सरकार से 10 लाख रुपये लेकर कैसे शूरू करें अपना कारोबार?

सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद

बिहार सरकार ने हाल ही में अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित कराया है। फुल पेज के इस विज्ञापन में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बार में मुख्तसर-सी जानकारी दी गई है। हम इस रिपोर्ट में इसके बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। उद्योग विभाग से संचालित मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अपना कारोबार शुरू करने वालों को लोन के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपये तक दिए जाते हैं। लोन की राशि पर सरकार 50 फीसद अनुदान देती है। यानी अगर सरकार लोन के रूप में 10 लाख रुपये देती है तो लोन लेने वाले को लोन का सिर्फ 50 फीसद यानी 5 लाख रुपया ही लौटाना है। वह भी सात बरसों के दौरान 84 समान किस्तों में। लोन की राशि पर ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना’ को छोड़कर बाकी सबपर जीरो प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगता है। ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना’ पर 1 फीसद वार्षिक ब्याज लगता है।

आपको बताते चलें कि ‘मुख्यमंत्री उद्यमी योजना’ को पांच हिस्सों में बांटा गया है।

पहले का नाम है, ‘मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना’। इसके तहत सिर्फ एससी-एसटी के महिला/पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं।

दूसरे का नाम ‘मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना’ है। इसके तहत सिर्फ अति पिछड़ वर्ग यानी बीसी-वन के महिला/पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं।

तीसरे का नाम ‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना’ है। पहले अल्पसंख्यको ंको बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से अपना रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती थी। लेकिन अब उसे बंद करके ‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना’ शुरू की गई है। इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आवेदन कर सकते हैं। अल्पसंख्यक  समुदाय में मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी शामिल हैं।

चौथे हिस्से का नाम ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना’ है। इसके तहत सिर्फ सामान्य और पिछड़ा वर्ग यानी बीसी टू के पुरुष आवेदन कर सकते हैं। इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं।

पांचवे और आखिरी हिस्से का नाम ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना’ है। इसके तहत सभी वर्ग की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।

अगर आप बिहार सरकार से लोन लेकर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लें।

आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हों।

आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड होना चाहिए। अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द लिंक्ड करा लें।

जाति प्रमाणपत्र और आवासीय प्रमाणपत्र अगर नहीं बना हो तो उन्हें भी जल्द से जल्द बनवा लें।

एक बात ध्यान से सुन लें कि आवेदक जिस जिले में परियोजना स्थापित करना चाहते हैं यानी कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उस जिले का स्थायी निवास प्रमाणपत्र देना अनिवार्य है।

अब बात करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपको किस-किस तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जिस-जिस डॉक्यूमंट का हम जिक्र करने जा रहे हैं उसे एक जगह जमा करके रखें ताकि ऑनलाइन फार्म भरने में समय बर्बाद न हो।

आपको सबसे पहले आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड में नाम, पता, उम्र वगैरह में संशोधन कराना हो तो जल्दी से करा लें।

आयु के प्रमाण के लिए मैट्रिक का प्रमाणपत्र रखलें।

शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण के लिए इंटरमीडिएट का प्रमाणपत्र रखलें।

आपको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। अगर ईमेल आईडी नहीं है, तो फॉर्म भरने से पहले बना लें।

मोबाइल नंबर का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। वह मोबाइल नंबर जो आपके आधार से लिंक्ड हो।

जाति प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र का जिक्र भी हम पहले कर चुके हैं।

इसके साथ ही हाल-फिलहाल का खींचा हुआ अपना पासपोर्ट साइज के फोटो को स्कैन कराकर रखें। स्कैन किए हुए फोटो का साइज जेपीजी फॉर्मेट में 120 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

अपने हस्ताक्षर का नमूना भी स्कैन करके रेडी रखें। इसका साइज भी जेपीजी फॉर्मेट में 120 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट भी लेकर रखलें। बैंक स्टेटमेंट के लिए आपका जिस ब्रांच में एकाउंट है, वहां संपर्क करें। बैंक स्टेटमेंट में एकाउंट खुलने की तारीख दर्ज होनी चाहिए।

बैंक एकाउंट है तो पासबुक भी होना चाहिए। पासबुक नहीं है तो जल्द से जल्द पासबुक इश्यू करा लें। इसलिए कि रद् किया गया चेक भी डॉम्यूमेंट के रूप में अपलोड करना होता है। इसके लिए किसी एक चेक पर ‘कैंसिल्ड’ लिख दें।

अगर आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्ट फोन है तो आप ऑनलाइन आवेदन खुद से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको website udyami.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्टेªशन करना होगा।

कोशिश करें कि खुद से आवेदन करें। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो तमाम डॉक्यूमेंट के साथ नजदीक के साइबर कैफे से संपर्क करें। फीस के तौर पर कुछ पैसे लेकर वे आवेदन कर देंगे।

कैफे वाले आपको आईडी और पासवर्ड भी देंगे। उसे कहीं पर लिखकर सुरक्षित रखलें। आईडी और पासवर्ड से लौग इन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका चयन हुआ या नहीं।

यहां यह बता देना जरूरी है कि किसी के इस आश्वासन पर भरोसा न करें कि वह लोन के लिए आपका चयन करा देगा। बाजार और उद्योग विभाग में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो आपको लोन दिलाने का आश्वासन देंगे और बदले में वे आपसे मोटी रकम ऐंठ लेंगे। आपभी पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा बिलकुल न करें। सेलेक्शन के लिए भ्रष्टाचार होता है या नहीं, इसके बारे में हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन हम आपको लुटने से बचने की सलाह तो दे ही सकते हैं।

ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग आवेदन करेंगे, सरकार उन सबको लोन देगी। लोन के लिए सरकार जिलावार लक्ष्य निर्धारित करती है। मसलन वर्ष  2023-24 के लिए सरकार ने 8 हजार आवेदनों का लक्ष्य निर्धारित किया था।

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप किस उद्यम के लिए लोन लेंगे। इसके लिए आप अपनी क्षमता, रुचि और जमीनी सच्चाइयों को ध्यान में रखें।

वैसे सरकार ने उद्यमों को ए,बी,सी तीन कटेगरी में बांट दिया है। एक आवेदक एक ही कटेगरी में आवेदन कर सकता है।

कटेगरी ‘ए’ में 58 तरह के उद्यम हैं। इनमें पशु आहार का उत्पादन, पेपर बैग का निर्माण, स्टील फर्नीचर वगैरह शामिल हैं।

कटेगरी ‘बी’ में लेदर गार्मेंट्स, मसाला उत्पादन, फल का जूस वगैरह शामिल हैं।

कटेगरी ‘सी’ में बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों – हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बेतिया, पूर्णिया, भागलपुर और बेगूसराय में लगाए जाने वाले उद्यम शामिल हैं। तीनों कटेगरी के उद्यमों की लिस्ट उद्योग विभाग के वेबसाइट पर मौजूद है। वहां जाकर देखकर लें।

अगली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि चयन होने के बाद सरकार आवेदक को कब और कितनी रकम देगी और आवेदक को आगे क्या-क्या करना होगा।