छ्पी-अनछपी: 76 हज़ार आंगनबाड़ी में बनेगा बच्चों का आधार कार्ड, धनखड़ के मुद्दे पर राज्यसभा ठप

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। छह वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए बिहार के 76 हज़ार आंगनबाड़ी केंद्रों को इस सेवा से जोड़ दिया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर हंगामा हुआ है। विवादास्पद बोल बोलने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। गया के फतेहपुर में उप प्रमुख से सत्तर हजार रुपये घूस लेते बीडीओ को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के जालसाजों ने फर्जी ईडी अफसर बनकर एक बुजुर्ग से 19 करोड़ रुपए ठग लिए।

हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी खबर के अनुसार राज्य के 76 हजार आंगनबाड़ी केंद्र को आधार सेवा से जोड़ा गया है। इन केंद्रों के माध्यम से जीरो से छह वर्ष तक के बच्चों का आधार अब उनके केंद्र पर ही बन जाएगा। लगभग 50 हजार आंगनबाड़ी केंद्र पर यह सुविधा शुरू कर दी गयी है। यूआईडीएआई ने राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर इस सुविधा की शुरुआत करेगा। फिलहाल अभी 76 हजार आंगनबाड़ी केंद्र को जोड़ा गया है। अब तक आधार कार्ड संबंधित डाक घर और आधार सेवा केंद्र से ही बनता था। अब यह सुविधा आंगनबाड़ी केंद्र में भी दिया जा रहा है। जीरो से छह वर्ष तक के सभी बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाना है।

जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर हंगामा

जागरण की सबसे बड़ी खबर के अनुसार संसद का शीतकालीन सत्र पहले से ही अडानी और सोरोस जैसे मुद्दों पर गर्माया हुआ था कि अब विपक्ष द्वारा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस ने इसे और आंच दे दी है। विपक्ष जहां धनखड़ के ख़िलाफ़ पूरी तरह एकजुट दिखाई दे रहा है, वहीं सत्ता पक्ष मजबूती से सभापति के साथ खड़ा हो गया है। इस तकरार में बुधवार को कुछ मिनट ही चली राज्यसभा के कार्यवाही में नेता सदन जेपी नड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेस-सोरोस संबंध से देश का ध्यान भटकने का प्रयास बताया।

सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं धनखड़: खड़गे

राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए विपक्ष ने बुधवार को सदन से बाहर निकाल कर अपनी एकजुटता भी दिखाई। अदानी मुद्दे पर कांग्रेस से अलग राय रखने वाली तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी इस दौरान उनके साथ खड़ी दिखीं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति धनखड़ पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वे सदन में सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं। “किसी भी मुद्दे पर मंत्री के जवाब देने से पहले वह खुद जवाब दे देते हैं। यही नहीं वह विपक्षी दलों के साथ विरोधी जैसा व्यवहार करते हैं।”

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ आ सकता है प्रस्ताव

भास्कर के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में दिए गए बयान को लेकर दिए गए हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल दल राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि विभिन्न दलों के 36 विपक्षी सांसदों ने पहले ही इस याचिका पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। याचिका राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने तैयार की है। विपक्ष गुरुवार को और अधिक हस्ताक्षर के लिए कोशिश करेगा आप फिर इसे सदन में देगा।

बीडीओ सत्तर हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार

प्रभात खबर के अनुसार गया के सदर एसडीओ कार्यालय में अनुमंडलीय लोग शिकायत निवारण कार्यालय के पास बुधवार को निगरानी की टीम ने फतेहपुर बीडीओ राहुल रंजन को सत्तर हज़ार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया। पकड़े गए बीडीओ से निगरानी की टीम पूछताछ कर रही है। उन्हें पटना लाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। वह फतेहपुर के उप प्रमुख रणधीर कुमार से विकास योजनाओं को ऑनलाइन करने के आवास में घुस ले रहे थे। विजिलेंस के डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि उप प्रमुख रणधीर कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल रंजन की प्रशिक्षु अधिकारी के तौर पर गया जिले में तैरती हुई थी और प्रशिक्षण को लेकर टनकुप्पा ब्लॉक में तैनात थे। 2 जुलाई 2023 को फतेहपुर बीडीओ की कमान संभाली थी। वह औरंगाबाद के हैं और फरवरी में उनकी शादी होने वाली थी।

डिजिटल अरेस्ट कर 19 करोड़ ठगे

हिन्दुस्तान के अनुसार दिल्ली में जालसाजों ने फर्जी ईडी अफसर बनकर ग्रेटर कैलास में रहने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट किया और उनसे करीब 19 करोड़ रुपये ठग लिए। इसे डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का दिल्ली का सबसे बड़ा मामला बताया जा रहा है। इससे पहले राजधानी में 12 करोड़ रुपये की ठगी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में अहमदाबाद से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने आरोपियों को पांच दिनों की रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। पुलिस के अनुसार, 65 वर्षीय अरुण कुमार जैन ने गृह मंत्रालय के पोर्टल पर ठगी की शिकायत दी थी। उन्हें अज्ञात लोगों ने ऑनलाइन निवेश कर रकम दोगुनी करने का झांसा दिया था। उन्होंने निवेश तो नहीं किया, लेकिन जालसाजों को उनके अकाउंट में पैसे होने की बात पता चल गई। इसके बाद जालसाजों ने खुद को ईडी अधिकारी बताते हुए उन्हें फोन किया और वीडियो कॉल से बात करने को कहा। वीडियो कॉल पर जालसाजों ने अकाउंट में इतनी बड़ी रकम होने से जुड़ी जानकारी मांगी। लंबी पूछताछ के बाद 18.70 करोड़ रुपये निकालकर उसे ब्लॉक कर दिया।

दरभंगा के डबल मर्डर के आरोपित बरी

जागरण के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा के चर्चित डबल इंजीनियर मर्डर केस में उम्र कैद की सजा पाए मुकेश पाठक समेत अन्य इच्छा आरोपितों को बरी कर दिया। वर्ष 2015 दिसंबर में इस डबल मर्डर केस को दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत अंजाम दिया गया था। रंगदारी नहीं दिए जाने पर संतोष झा गैंग ने निजी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर बृजेश कुमार सिंह एवं मुकेश कुमार सिंह की हत्या कर दी थी। दरभंगा के ट्रायल कोर्ट ने मार्च 2018 में कुख्यात गैंगस्टर संतोष झा, मुकेश पाठक, विकास झा कालिया, निकेश दुबे, पिंटू झा, मुन्नी देवी, पिंटू लाल देव, संजीव लाल देव, पिंटू तिवारी और अभिषेक झा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने सबूत के अभाव में सभी अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया।

कुछ और सुर्खियां

  • महाबोधि मंदिर उड़ाने की धमकी के बाद बोधगया में हाई अलर्ट
  • झारखंड में आदिवासी-मूल निवासी को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में 100% कोटा
  • काबुल में आत्मघाती बम धमाके में अफगानिस्तान के मंत्री खलील हक़्क़ानी की मौत
  • झारखंड में निजी कंपनियों में 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
  • दो माह में ईपीएफओ के 12 भ्रष्ट अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया
  • पटना के मोईनुल स्टेडियम को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को 30 सालों की लीज पर दिया गया

अनछपी: स्कूलों में एडमिशन का सीजन आ चुका है और उसके साथ ही बच्चों के लिए आधार कार्ड बनाने की माथापच्ची भी शुरू हो गई है। वैसे तो जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनमें से भी बहुत से ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और उनके माता-पिता इसके लिए आधार कार्ड बनाने वाले केंद्रों का चक्कर काट रहे हैं। आधार कार्ड की केंद्रीय एजेंसी वैसे तो आधार कार्ड बनाने को बहुत आसान काम बताती है लेकिन जब कोई आधार कार्ड बनाने पहुंचता है तो उससे इतने तरह के कागजात मांगे जाते हैं कि इसमें काफी परेशानी होती है। इसके अलावा आधार केंद्रों का सही पता भी नहीं मिलता है। ऐसे में यह खबर उन लोगों के लिए काफी राहत देने वाली है जो 6 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड बनाना है चाहते हैं क्योंकि बिहार के 76000 आंगनबाड़ी केंद्रों को आधार सेवा केंद्र से जोड़ दिया गया है। बताया गया है कि लगभग 50 हज़ार आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह सुविधा शुरू कर दी गई है। वैसे कोशिश यह हो रही है कि बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह सुविधा दी जाए। फिलहाल आधार कार्ड बनाने के लिए डाकघर और आधार सेवा केंद्र का इस्तेमाल किया जाता है। बिहार में लगभग 94 लाख बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित हैं। उम्मीद है कि जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित नहीं हैं उनका आधार कार्ड भी आसानी से बन सकेगा। जो बच्चे बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए आधार कार्ड बनाना इसलिए जरूरी होता है ताकि वह सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले सकें। लेकिन जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए भी अब यह जरूरी कर दिया गया है कि उनके आधार कार्ड का ब्योरा स्कूलों में जमा हो। कायदे से देखा जाए तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने की भी आसान प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए क्योंकि आधार कार्ड बनाने के लिए इसे जरूरी बताया गया है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई बच्चा सिर्फ इसलिए स्कूल से दूर न रह जाए कि उसका आधार कार्ड नहीं बना है। जरूरी यह है कि पहले बच्चे का एडमिशन लिया जाए और उसके पास आधार कार्ड ना हो तो बाद में उसके गार्जियन से आधार कार्ड बनवाने को कहा जाए।

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