छ्पी-अनछपी: ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बौछार की, बाढ़ राहत के काम में वायुसेना जुटी

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। ईरान ने इसराइल पर बड़े हमले में मिसालों की बौछार की है। बिहार में बाढ़ राहत के लिए वायु सेवा की मदद ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर हो या मजार अतिक्रमण हटाना ज़रूरी है लेकिन दोषी या आरोपी का घर ढाया तो मुआवजा देना पड़ेगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज अपनी जन सुराज पार्टी लॉन्च करेंगे। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में लगातार 18वीं घरेलू सिरीज जीती है।

हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी खबर के अनुसार हिजबुल्ला प्रमुख हसन नरसल्लाह की हत्या के तीन दिन बाद ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। मंगलवार रात को ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दागीं। अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक, ईरान ने एक साथ तकरीबन 181 मिसाइलों से हमला किया, हालांकि ज्यादातर को इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। हमले से चंद घंटे पहले ही अमेरिका ने बताया था कि ईरान मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है। रात तकरीबन 10 बजकर पांच मिनट पर ईरान की ओर से मिसाइल हमला हुआ। जैसे ही मिसाइल इसराइल की ओर बढ़ीं, यहां हवाई हमले के सायरन बज उठे। सेना ने तुरंत लोगों से बंकरों में जाने की अपील की।

लेबनान में घुसी इसराइली सेना

इसराइली सेना मंगलवार को लेबनान में घुस गई। सीमावर्ती गांवों में उसने हिजबुल्ला के विरुद्ध जमीनी अभियान शुरू कर दिया। सेना ने कहा, हमने हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह करने के लिए सीमित अभियान शुरू कर दिया है। हमने उन गांवों को निशाना बनाया, जहां हिजबुल्ला के ठिकाने हैं और जो इसराइल के लिए खतरा पैदा करते रहे हैं।

बाढ़ राहत में वायु सेवा से मदद

प्रभात खबर की सबसे बड़ी खबर के अनुसार बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों के लिए अब सेना का सहारा लिया जा रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर से मंगलवार को सीतामढ़ी व दरभंगा के कई इलाकों में राहत सामग्री गिराई गई। अब तक बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात थी। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी के साथ कोसी, गंडक व गंगा नदियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हेलीकॉप्टर से मुआयना किया। इस बीच बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मंगलवार को बाढ़ग्रस्त अलग-अलग इलाकों में डूबने से 18 लोगों की मौत हो गई। सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज सहित कुछ अन्य जिलों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।

दोषी या आरोपी का घर ढाया तो मुआवजा देना पड़ेगा: सुप्रीम कोर्ट

भास्कर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने किसी दोषी या आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि फैसला आने तक किसी दोषी या आरोपी की संपत्ति गिराने पर रोक जारी रहेगी। जस्टिस गवई ने कहा कि अगर आदेश नहीं माना गया तो प्रॉपर्टी का नवीनीकरण होगा और पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा। यह आदेश उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए बुलडोजर चलाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा, “हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे। चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय के हों। अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है, फिर वह गुरुद्वारा हो या दरगाह या मंदिर तो उसे हटाना ही होगा।”

आज बनेगी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी

हिन्दुस्तान के अनुसार बुधवार को बिहार में एक और नए राजनीतिक दल का सूत्रपात हो जाएगा। 2 मई 2022 से बिहार में चल रहा जन सुराज अभियान बुधवार को एक राजनीतिक दल के तौर पर परिवर्तित होने जा रहा है। इस अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर की उपस्थिति में बिहार की सभी पंचायतों, प्रखंडों और जिलों से जनसुराज से जुड़े लोग वेटनरी कॉलेज मैदान पटना आ रहे हैं और जन सुराज अभियान को दल बनने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जन सुराज अभियान के दल बनने के मौके पर इसके नेता, नेतृत्व परिषद और संविधान की घोषणा भी की जाएगी।

भारत ने लगातार 18वीं घरेलू टेस्ट सिरीज जीती

प्रभात खबर के अनुसार रविंद्र जडेजा की अगुवाई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से बांग्लादेश की पारी को ध्वस्त करने के बाद भारत ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन 7 विकेट से जीत करके दो मैचों की सिरीज में मेहमान टीम को 2-0 से हरा दिया। भारत ने स्वदेश में लगातार 18वीं टेस्ट जीतकर अपने ही रिकॉर्ड में सुधार किया। बांग्लादेश ने 95 रनों का लक्ष्य दिया था जिसे भारत ने 17.2 ओवर में हासिल कर लिया।

ड्राइवरों को मिलेगी जांच व बीमा की सुविधा

बिहार के वाहन चालकों की कार्य कुशलता में वृद्धि, सामाजिक उत्थान, और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 की शुरुआत की गई है। इसके तहत बिहार के निवासी और बिहार से जारी ड्राइविंग लाइसेंस धारक वाहन चालकों जिसमें मुख्य रूप से ट्रक, बस, ऑटो और टैक्सी चालकों को विशेष प्रशिक्षण देने के साथ ही नियमित चिकित्सा जांच और बीमा की सुविधा भी मिलेगी। इस पर होने वाले खर्च का भुगतान बिहार सड़क सुरक्षा निधि से होगा। यह राशि पेट्रोल प्रोडक्ट पर लगे शेष से राज को मिलती है।

कुछ और सुर्खियां

• जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण की 40 सीटों पर रिकॉर्ड 70% वोटिंग
• राजद ने 534 प्रखंडों में बिजली के स्मार्ट मीटर के खिलाफ धरना दिया
• जापान के नए प्रधानमंत्री बने शिगेरू इशिबा
• लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा मांग रहे सोनम वांगचुक को दिल्ली सीमा पर हिरासत में लिया गया
• फिल्म अभिनेता गोविंदा अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलने से जख्मी हुए
• पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर मंगलवार को फिर से हड़ताल पर चले गए

अनछपी: भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिस तरह किसी भी आरोपित के घर को बुलडोजर से ढाया जा रहा है उस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों के वकील बड़ी चालबाजी से यह बात बताने में लगे रहते हैं कि दरअसल जिस आरोपित का घर ढाया जाता है उसका घर अतिक्रमण कर बना होता है। ये वकील यह नहीं बताते कि आज कोई आरोपित घोषित होता है और अगले दिन उसके घर को अतिक्रमण में बताकर कैसे ढाया जा सकता है। अगर अतिक्रमण था तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं की जाती और अचानक सबकुछ ढाह दिया जाता है। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश के कोई और मुख्यमंत्री, वह अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहता हैं कि वह जिसका घर चाहें उसपर बुलडोजर चला सकते हैं लेकिन जब बात अदालत में पहुंचती है तो वहां उनके वकीलों का रवैया बिल्कुल बदला होता है। फिलहाल इस मामले को सुप्रीम कोर्ट दो रूप में देख रहा है। एक तो वही है जिसे भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपने समर्थकों के बीच बताते हैं यानी जिसका घर चाहें उसपर बुलडोजर चला सकते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बार-बार यह कह रहा है कि वह ऐसी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता और अगर उसके आदेश के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो इस मामले में पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा। यहां सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के प्रति सम्मान दिखाया जाएगा या किसी चालबाजी के तहत फिर भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दूसरा पहलू यह है कि अतिक्रमण में जो धार्मिक स्थल बने हैं उन्हें जरूर हटाना चाहिए। इस मामले में भी राज्य सरकारें चालबाजी करती हैं और धर्म के आधार पर भेदभाव करती हैं। सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकारों की इस चालबाज़ी पर भी ध्यान देना चाहिए।

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