छ्पी-अनछपी: ‘वोट चोरी’ के खिलाफ आज पटना में मार्च, एसाईआर पर कंग्रेस की 89 लाख आपत्ति
बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। ‘वोट चोरी’ के खिलाफ निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर आज पटना में महागठबंधन दलों का मार्च निकाला जा रहा है जिसमें मशहूर क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान भी शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि उसने एसआईआर पर 89 लाख आपत्तियां दर्ज कराई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग में मुलाकात हुई है।
और, जनिएगा कि एक परिवार ने अपने दिवंगत सदस्य की क़ब्र पर कोर्ट का फैसला पढ़कर क्यों सुनाया।
पहली ख़बर
प्रभात खबर के अनुसार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा का समापन सोमवार को पटना में होगा। (राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाकर यह यात्रा शुरू की थी।) इस यात्रा ने 20 से अधिक जिलों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर का सफर तय किया है। समापन के मौके पर महागठबंधन के नेता पटना में गांधी मैदान से आंबेडकर पार्क तक यात्रा करेंगे। हालांकि प्रशासन ने डाक बंगला चौक से आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दी है। इससे पहले गांधी मैदान में राहुल और तेजस्वी सहित सहयोगी दलों के नेता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद 10:45 पर पैदल मार्च शुरू होगा जो एसपी वर्मा रोड, डाक बंगला चौराहा, आयकर गोलंबर होते हुए हाईकोर्ट के पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर पहुंचेगा। वहां 12:15 बजे नेता बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद यात्रा का औपचारिक समापन हो जाएगा।
यूसुफ पठान भी शामिल होंगे
हिन्दुस्तान के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भाकपा महासचिव डी राजा, माकपा महासचिव एमए बेबी, भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, मप्र के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सपा से डिंपल यादव, टीएमसी सांसद यूसुफ पठान, एनसीपी से सुप्रिया सुले, शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत आदि मार्च में शामिल होंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के दर्जनों मंत्री मार्च में शामिल होने पटना पहुंच गए हैं।
कांग्रेस ने दर्ज कराईं 89 लाख आपत्तियां
हिन्दुस्तान ने खबर दी है कि कांग्रेस ने दावा किया है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों पर पार्टी ने 89 लाख आपत्ति दर्ज कराई है। आपत्ति जिला कांग्रेस के जरिए दर्ज कराई गई है। इसकी प्राप्ति रसीद भी पार्टी के पास है। इसके बावजूद चुनाव आयोग कह रहा है कि राजनीतिक दलों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। चुनाव आयोग को कठघरे में खड़े करते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने ये आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। सदाकत आश्रम में रविवार को प्रेसवार्ता में उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने 90 हजार से अधिक बूथों की जांच की तो करीब 89 लाख विसंगतियां मिली हैं। जिला अध्यक्षों के जरिए इसे जिला निर्वाचन अधिकारियों को सौंप दिया गया है। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग इन विसंगतियों की गंभीरता से जांच करे और हर वैध नागरिक का नाम मतदाता सूची में बहाल करे।
आयोग का जवाब: कांग्रेस की आपत्ति सही फॉर्म में नहीं
बिहार के निर्वाचन विभाग ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के आरोपों को लेकर जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की ओर से दी गई आपत्ति निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी इन आपत्तियों को संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं। रविवार को विज्ञप्ति में विभाग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 22 अगस्त के अंतरिम आदेश में, स्पष्ट किया है कि 12 दलों द्वारा प्रारूप मतदाता सूची में कोई भी गलत नाम की जानकारी संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में जमा कराएं। इसके पहले विभाग ने स्वीकार किया कि कांग्रेस के जिला कमेटी के अध्यक्षों ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को बिहार के करीब 89 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने के लिए पिछले 1-2 दिनों में पत्र दिए हैं। जबकि, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि विभिन्न श्रेणियों में दावा-आपत्ति पेश किए गए हैं। विभाग ने यह भी कहा कि करीब 89 लाख मतदाताओं की संख्या एक बहुत बड़ी संख्या है। उनके नाम काटने की प्रक्रिया शुरू करने से पहलनिर्धारित शपथ लेने के बाद ही निर्णय लेंगे ।
मोदी और जिनपिंग की मुलाकात
जागरण के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद दो ध्रुवों में बंटी दुनिया के लिए हाथी और ड्रैगन की जुगलबंदी बड़ा संदेश दे रही है। रविवार को चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बहु प्रतीक्षित मुलाकात में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का निष्पक्ष, न्याय संगत और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान को लेकर प्रतिबद्धता जताई गई। इसमें दोनों देशों के बीच 2020 से स्थगित सीधी उड़ान सेवा शुरू करने, कारोबारी घाटा कम करने एवं व्यापार व निवेश संबंधों का विस्तार करने, वैश्विक मुद्दों और द्विपक्षीय हितों से जुड़े अन्य मुद्दों पर विस्तार से बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात को सार्थक बताया। दोनों नेताओं ने माना कि मौजूदा वैश्विक माहौल में स्थिरता लाने के लिए भारत व चीन की भूमिका महत्वपूर्ण है। बैठक के लिए पहले 40 मिनट का समय था लेकिन यह पूरे एक घंटे तक चली।
कोर्ट ने बरी किया तो कब्र पर जाकर सुनाया फैसला
हिन्दुस्तान के अनुसार मुंबई ट्रेन धमाका मामले में न्याय के इंतजार में दिवंगत हुए कमाल अहमद वकील अहमद अंसारी के परिवार और समुदाय के सदस्यों ने रविवार को उनकी कब्र पर जाकर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पढ़ा। कोर्ट के इस फैसले में अंसारी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। मुंबई में 2006 में सात ट्रेन में बम विस्फोट हुए थे। इनमें 180 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। घटना के 19 साल बाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने अंसारी सहित सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने यह कहते हुए अपना फैसला सुनाया था कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। कोर्ट ने कहा कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपी ने अपराध किया है। फैसला आने के बाद अंसारी अपने बरी होने का जश्न नहीं मना सके। उनका निधन 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान नागपुर की एक जेल में हुआ था। उन्हें नागपुर के जरीपटका कब्रिस्तान में दफनाया गया था। इनोसेंस नेटवर्क के महासचिव डॉ. अब्दुल वाहिद शेख, जमीयत-ए-उलेमा नागपुर के अध्यक्ष कारी साबिर और अंसारी के छोटे भाई रविवार को उनकी कब्र पर जाने वालों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि अंसारी पर विस्फोटों में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया गया था। शेख ने कहा कि उन्होंने अंसारी की कब्र पर 21 जुलाई के हाईकोर्ट के फैसले का पैरा 1,486 जोर से पढ़ा, जिससे सार्वजनिक रूप से अंसारी की उस बात की पुष्टि हुई, जो उन्होंने हमेशा से कही थी कि वह निर्दोष थे।
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अनछपी: चुनाव आयोग बार-बार यह कहता रहा है कि उसे सही फॉर्मेट में राजनीतिक दलों से दावा या आपत्ति नहीं मिली, दूसरी ओर अब कांग्रेस का कहना है कि उसने चुनाव आयोग के पास 89 लाख आपत्तियां दर्ज कराई हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अब जाकर यह कहा है कि भाकपा-माले और राजद ने दावा और आपत्ति दर्ज कराई हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। अब अगर कांग्रेस को 89 लाख आपत्तियां हैं तो चुनाव आयोग को भी फॉर्मेट की जिद छोड़कर इनकी जांच पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस को भी चाहिए कि वह अपनी आपत्तियां इस तरह चुनाव आयोग को बताए कि आयोग को उन पर फैसला लेने में आसानी हो। जिस तरह चुनाव आयोग ने शुरू में 65 लाख लोगों का नाम काटकर यह कह दिया था कि इसे सार्वजनिक तौर पर बताना संभव नहीं है, उसी तरह कांग्रेस पार्टी को भी यह सोचना पड़ेगा कि इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियों को देखने के लिए जो सहायक जानकारी हो सकती है वह चुनाव आयोग को दी जाए। चुनाव आयोग बार-बार यह कहता है कि कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं तो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसे औपचारिकताओं को अड़चन नहीं बनाना चाहिए बल्कि जिस हद तक संभव हो वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने तीन लाख लोगों के बारे में बिना आधिकारिक जानकारी दिए मीडिया में यह खबर फैला दी कि वह संदिग्ध हैं और उनसे सही दस्तावेज लेने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। जैसे चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी मांगता है, उसी तरह चुनाव आयोग ने इसे आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं बताया? अफसोस की बात है कि यह करोड़ों मतदाताओं का मुद्दा है और चुनाव आयोग इसे हल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। अगर चुनाव आयोग ने सही फैसले किए होते तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में उसे सफाई नहीं देनी पड़ रही होती। बेहतर तो यही है कि चुनाव आयोग अपनी जिद छोड़े और बहाने न बनाए बल्कि जो सही वोटर हैं उन्हें लिस्ट में शामिल करने का काम आसान बनाए।
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