छ्पी-अनछपी: मोदी सरकार की अर्ज़ी- वक़्फ़ कानून पर रोक न लगाएं, नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। मोदी सरकार ने विवादास्पद वक़्फ़ कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि इस पर रोक ना लगाई जाए। मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ के पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय वीजा पर पटना में मौजूद सभी 27 पाकिस्तानी नागरिक महिलाएं हैं। बिहार सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर जानकी मंदिर के विकास का फैसला किया है।

और, जानिएगा कि बिहार के कितने लोगों को रियायती बिजली मिलेगी।

पहली खबर

हिन्दुस्तान के अनुसार केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नया वक्फ कानून किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता। केंद्र ने कहा कि अदालत वैधानिक प्रावधानों पर रोक नहीं लगा सकती। केंद्र ने कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए इसे खारिज करने की मांग की। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 1332 पन्नों का जवाब दाखिल किया है। केंद्र ने शीर्ष अदालत से नए वक्फ कानून पर पूरी तरह से या आंशिक रूप से रोक नहीं लगाने का आग्रह किया। सरकार ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिक वैधता अनुमानित है और अदालत द्वारा इस पर किसी तरह की रोक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर प्रतिकूल परिणाम होगा। सरकार ने कहा कि जब विधायिका ने एक कानून बनाया है, जिसे संवैधानिक माना जाता है, तो इसे बदलना या रोक लगाना अनुचित होगा। सरकार ने उन दलीलों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि वक्फ कानून में बदलाव के कारण केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में मुस्लिम अल्पमत में हो सकते हैं।

नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

प्रभात खबर के अनुसार नीट यूजी 2024 पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड और तीन लाख रुपये के इनामी संजीव कुमार मुखिया को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने गुरुवार देर रात दानापुर के सगुना मोड़ इलाके में एक अपार्टमेंट से उसे गिरफ्तार किया। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान के मुताबिक संजीव मुखिया की लोकेशन को गुप्त सूचना पर ट्रेस किया गया। इसके बाद दानापुर थाने की मदद से ईओयू की टीम ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई और ईओयू ने पूछताछ के बाद उसे सिविल कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में लगातार छापेमारी के बावजूद संजीव मुखिया 11 महीने से ज्यादा समय से फरार था।

पटना में वीज़ा पर 27 पाकिस्तानी महिलाएं

जागरण के अनुसार पटना जिले में रह रहे 27 पाकिस्तानी नागरिकों में सभी महिलाएं हैं। इनमें एक महिला पर मुकदमा भी दर्ज है। वह अभी जमानत पर हैं। मुकदमे का ट्रायल चल रहा है। वहीं 24 महिलाएं लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं जबकि तीन पाकिस्तानी महिलाओं ने भारतीय नागरिकता पाने के लिए पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है। इसकी जानकारी एसपी विधि व्यवस्था संजय कुमार ने शुक्रवार को दी। अधिकांश महिलाओं ने रिश्तेदार से मिलने का हवाला देकर भारत का वीजा लिया था। इसके बाद उन्होंने यही शादी कर ली। इस आधार पर वीजा की अवधि बढ़ती रही। इस बीच पता चला है कि गया में चार पाकिस्तानी वीजा पर दशकों से हैं। उनके यहां रहने का कारण शादी है।

हर पाकिस्तानी को वापस भेजें: शाह

हिन्दुस्तान के अनुसार पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन कर उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ने के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद देश में न रहे। पाकिस्तान पर प्रहार के लिए सीसीएस के फैसलों को लागू करने की कमान गृहमंत्री ने संभाल ली है। गृहमंत्री अमित शाह ने सिंधु समझौते को लागू कराने के लिए जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है।

अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर 120 करोड़ से विकसित होगा जानकी मंदिर

श्री राम की पत्नी सीताजी की जन्मस्थली सीतामढ़ी जिले के पुनौराधाम में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। यह मंदिर 67 एकड़ में बनेगा। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अनुरूप समग्र विकास के लिए डिजाइन कंसल्टेंट के रूप में मेसर्स डिजाईन एसोसिएट इनकॉरपोरेटेड के चयन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। पुनौराधाम के इस महत्वपूर्ण स्थल के विकास के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के नियंत्रणाधीन 17 एकड़ भूमि मंदिर परिसर में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्य के लिए 120 करोड़ विमुक्त किया जा रहा है। राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद पर्यटन विभाग ने इसका संकल्प भी जारी कर दिया है।

सवा करोड़ को मिलेगी रियायती बिजली

हिन्दुस्तान के अनुसार के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 हजार 995 करोड़ अनुदान के तौर पर खर्च करेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस अनुदान की मंजूरी दी गई। अनुदान की घोषणा होते ही ग्रामीण इलाके में घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल गई है। महीने में 50 यूनिट से अधिक खपत करने वाले ग्रामीण घरेलू और बीपीएल श्रेणी (कुटीर ज्योति) के सवा करोड़ उपभोक्ताओं को अब 40 पैसे यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। जबकि राज्य के 63 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रखे उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी।

कुछ और सुर्खियां:

  • पहलगाम आतंकी घटना के विरोध में पटना में प्रदर्शन, काली पट्टी बांध अदा की जुमे की नमाज
  • पहलगाम हमले में संलिप्त आतंकी आदिल ठोकर और अहसान अहमद के घर विस्फोट कर उड़ाए गए
  • पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर इंटरमीडिएट के तीन छात्रों की डूबने से मौत
  • भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2007 बैच के अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल होंगे बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ)

अनछपी: आपने भोजपुर जिले के शाहपुर की असरी बेगम और कोइलवर की आसमा नूरी का नाम नहीं सुना होगा लेकिन यह दोनों उन महिलाओं में शामिल हैं जिनकी शादी भारत में हुई हालांकि वह पाकिस्तान की नागरिक हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान नागरिकों का वीजा रद्द करने का ऐलान किया तो उस सूची में इन दोनों का नाम भी था और अब उनकी पीड़ा की कहानी सामने आई है। दरअसल शादी की वजह से इन्हें वीजा में एक्सटेंशन मिलता रहा और यह कई वर्षों से भारत में रह रही हैं। इस तरह की कई महिलाओं ने भारत में स्थाई नागरिकता के लिए आवेदन दे रखा है हालांकि अभी वह स्वीकार नहीं हुआ है और उन्हें केवल वीजा में एक्सटेंशन मिलता रहा। किसी भी आतंकवादी घटना के बाद दो देश एक दूसरे के खिलाफ फैसला लेते हैं, इसका एक दुखद मानवीय पहलू भी होता है। देश की राजनीतिक और रणनीतिक जरूरत के तहत ऐसे फैसले लिए जाते हैं लेकिन इससे प्रभावित वह लोग भी होते हैं जिन्हें इस तरह की राजनीति और रणनीति से कोई मतलब नहीं होता। बेहतर तो यही होता कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में किसी देश के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाती कि आम इंसान को इसका नतीजा नहीं भुगतना पड़े लेकिन कई बार सरकारें भी मजबूर हो जाती हैं। मामला केवल उन लोगों का नहीं है जिनकी शादी हो यहां हुई और उनका वीज़ा रद्द किया गया है। भारत ने सिंधु जल योजना को निलंबित किया है तो इससे पाकिस्तान के आम नागरिकों को पेय जल संकट का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया जिससे भारत के वैसे यात्रियों को परेशानी होगी जो उस रूट से विदेश जाया करते थे। एविएशन कंपनियों पर बोझ पड़ेगा और वह अपना किराया बढ़ाएंगी। इन आम यात्रियों के अलावा बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री के तौर पर सिख समुदाय के लोग भी पाकिस्तान का सफर करते हैं। इस तनातनी के दौर में उनकी यात्रा भी प्रभावित होगी। पाकिस्तान से भारत के तीर्थ स्थलों जैसे अजमेर वगैरा के लिए भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यही नहीं उन लोगों की भी संख्या अच्छी है जो इलाज के सिलसिले में भारत आते हैं। एक आतंकवादी हमले के लिए की गई कार्रवाई में उन लोगों को पिसना पड़ रहा है जिन्हें आतंकवाद से कोई मतलब नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है लेकिन क्या हमें इसकी संभावना नहीं तलाशनी चाहिए कि कार्रवाई ऐसी हो कि जो असंबद्ध लोग हैं उन पर इसका बुरा असर न पड़े?

 

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