छ्पी-अनछपी: ज़मीन सर्वे के लिए तीन महीने की मोहलत, “डिवाइस को हथियार बनाना चिंताजनक”

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। बिहार में जमीन के सर्वे के काम में हो रही परेशानियों को देखते हुए इसके लिए 3 महीने की मोहलत ऐलान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उपकरणों को हथियार बनाना बेहद चिंताजनक है। बिहार के कई नए इलाकों में गंगा का पानी घुस गया है। आतिशी ने नई दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है।

आज के अखबारों की यह अहम खबरें हैं।

जागरण की सबसे बड़ी खबर के अनुसार भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जनता की कठिनाइयों को देखते हुए जमीन के सर्वे के काम को तीन माह आगे बढ़ा दिया गया है। उन्होंने पूर्णिया में बताया कि जमीन के कागज ढूंढने में लोगों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि एक-दो दिनों के भीतर राजस्व विभाग द्वारा इस मामले को लेकर पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। हाल ही में आयोजित अंचल अधिकारियों की बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो अधिकारी जनता को परेशान कर रहे हैं वह सचेत हो जाएं। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि सर्वे से वैसे लोगों को फायदा होगा जो प्रदेश के दूसरे हिस्से में रहते थे और अब तक उनके पास जमीन का कोई कागजात नहीं था।

डिवाइस को हथियार बनाना बेहद चिंताजनक: संयुक्त राष्ट्र

हिन्दुस्तान के अनुसार लेबनान में पेजर और वॉकी-टॉकी को हथियार बनाकर विस्फोट कराए जाने के मामले में संयुक्त राष्ट्र ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उसने कहा, उपकरणों को हथियार बनाना बेहद चिंतानजनक और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में कहा कि ये कदम युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने संचार उपकरणों में विस्फोट की घटना जांच का आह्वान किया। आतंक फैलाने के उद्देश्य से हिंसा करना युद्ध अपराध है। तुर्क ने कहा कि लेबनान में मंगलवार, बुधवार को हुए दो हमलों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने इन हमलों का आदेश और अंजाम दिया, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी

जागरण की सबसे बड़ी खबर है कि बिहार में गंगा, सोन और सहयोगी नदियों के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी है। शनिवार को कई इलाकों में गंगा नदी के जलस्तर में कमी आई है तो कई जगहों पर वृद्धि दर्ज की गई है। बक्सर, आरा, पटना व हाजीपुर में गंगा के जलस्तर में गिरावट आई है। वहीं भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और बेगूसराय में गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। इन जिलों के कई नई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। मुंगेर-भागलपुर एनएच 80 पर एक से डेढ़ फीट तक पानी बह रहा है। सबौर से फरक्का के पास एनएच 80 की सड़क 20 फीट तक धंस गई है। पटना के दीघा घाट पर 1.16 और गांधी घाट पर 1.51 मीटर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हिन्दुस्तान के अनुसार बिहार में बिना बारिश आई बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सूबे में सामान्य से 27 फीसदी कम बारिश हुई है लेकिन नदियों में जबरदस्त उफान है। इसके कारण राज्य के 12 जिलोें में अगले 72 घंटे तक बाढ़ से राहत की संभावना नहीं है।

आतिशी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

हिन्दुस्तान की खबर है कि आतिशी ने शनिवार को दिल्ली की आठवीं और राज्य की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ उनकी कैबिनेट में शामिल पांच मंत्रियों ने भी शपथ ली। राजनिवास पर उपराज्यपाल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कैबिनेट में चार पुराने चेहरों कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन के साथ पहली बार सुल्तानपुर माजरा के विधायक मुकेश अहलावत शामिल किए गए। आतिशी केजरीवाल के बाद दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री बनी हैं। केजरीवाल 45 जबकि आतिशी ने 43 साल की उम्र में इस पद को संभाला है। वह सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं।

पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे

भास्कर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार रात तीन दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट से मोदी सीधे राष्ट्रपति जो बाइडन के डेलावेयर स्थित निजी आवास पहुंचे। यहां बाइडन ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। मोदी जापान के प्रधानमंत्री फमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बेनीज़ के साथ क्वॉड बैठक में सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी रविवार को न्यूयॉर्क में भारतवंशियों की सभा को संबोधित करेंगे।

संजीव हंस के खर्च आमदनी से काफी अधिक

भास्कर की खबर है कि आईएएस अधिकारी संजीव हंस की कुल आमदनी सैलरी और लोन से 5 करोड़ 47 लाख है लेकिन उनके खर्च इससे कई गुना ज्यादा हैं। संजीव हंस ने दिल्ली के सी35 आनंद निकेतन में एक फ्लैट ही 9 करोड़ 60 लाख में खरीदा है। इस बात की जानकारी स्पेशल विजिलेंस यूनिट द्वारा दर्ज कराए गए केस में दी गई है। संजीव 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 1997 से 2023 तक उन्हें सैलरी में करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये मिले। उन्होंने 60 लाख का हाउसिंग लोन और 17 लाख का कार लोन लिया है।

कुछ और सुर्खियां

• इसराइली हमले में बेरूत में 37 लोगों की मौत
• एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह होंगे अगले वायुसेना प्रमुख
• भागलपुर- जमालपुर रेल खंड पर बाढ़ का दबाव ,13 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित
• बिहार में एक लाख 22 हज़ार पुलिसकर्मियों की जल्द बहाली होगी: नीतीश कुमार
• झारखंड व दिल्ली समेत सात हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए

अनछपी: हाल के दिनों में हाई कोर्ट के जजों की ऐसी टिप्पणियां सामने आई हैं जो संविधान के अनुसार सही नहीं मानी जा सकतीं। ऐसे ही एक मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस वी श्रीषानंद के दो वीडियो क्लिप काफी चर्चित रहे हैं जिसकी खबर अखबारों में कम ही आई है। एक वीडियो में वह बंगलुरु के इलाके को पाकिस्तान कहते सुनाई देते हैं वहीं एक और वीडियो में वह एक महिला वकील के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते सुनाई देते हैं। मुस्लिम बहुल किसी इलाके को पाकिस्तान कहना भारतीय राजनीति में कोई खास बात नहीं मानी जाती लेकिन न्यायिक इतिहास में ऐसा कहने वाले कम ही होंगे। यह बात सबको पता है कि किसी इलाके को पाकिस्तान कहने का मतलब उसे बदनाम करना और भारत विरोधी साबित करना होता है। यह बयान अगर भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दलों की ओर से आता तो शायद लोगों को कम ताज्जुब होता है मगर हाईकोर्ट के एक जज ने जब ऐसी टिप्पणी की तो अदालतों में भी इसकी काफी चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया। इस तरह की टिप्पणियां देश को विभाजित करती हैं और इस पर मीडिया का चुप्पी साधना बहुत खतरनाक है। मीडिया को इस बात की चर्चा करनी चाहिए कि हमारे समाज में ऐसे जज मौजूद हैं जो ऐसी टिप्पणी करते हैं जो देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली होती है। इस बीच जिस जज ने ऐसे बयान जारी किए थे उन्होंने इसके लिए दिल से खेद जाहिर किया है और यह भी कहा है कि उनकी टिप्पणी ग़ैरइरादतन थी और किसी व्यक्ति या समाज के किसी वर्ग को आहत करने की इरादा से नहीं दी गई थी। यह मानना कि ऐसी टिप्पणी किसी को आहत करने के उद्देश्य नहीं दी गई थी बहुत मुश्किल है। वास्तविकता यह है कि ऐसी टिप्पणी लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए ही की जाती है। अच्छी बात यह है कि संबंधित जज ने अपनी टिप्पणी के बारे में कहा है कि अगर उससे किसी  दुख पहुंचा है तो उन्हें दिल से पछतावा है। जज महोदय को यह समझना होगा कि उनकी टिप्पणी से वास्तव में लोगों को तकलीफ पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 25 सितंबर को होगी तो यह देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे देखता है। चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ बुनियादी दिशा निर्देश निर्धारित कर सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में जजों के लिए ऐसी बातें कहीं जाएंगे जिनसे उनके बयान के बाद कोई बिगाड़ पैदा ना हो।

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