‘डगमारा परियोजना के 2400 करोड़ कोसी में रोजगार देने व बाढ़ नियंत्रण में लगे’
बिहार लोक संवाद डॉट नेट, सुपौल।
कोसी नव निर्माण मंच ने सरकार से मांग की है कि सुपौल में प्रस्तावित 2400 करोड़ की डगमारा परियोजना रोके जाने की स्थिति में इस पैसे को इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, बाढ़ की समस्या के समाधान और स्वच्छ सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र लगाया जाए। 
इस आशय का 14 सूत्रीय मांगपत्र राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह, बिहार के उपममुख्य मंत्री व वित्त मंत्री तार किशोर प्रसाद, ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र यादव और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को भेजा गया है।
मांग पत्र में लिखा गया है कि जिले की बहुप्रतीक्षित प्रस्तावित “डगमारा परियोजना” आर्थिक व अन्य कारणों से रोक दी गयी है जिसका हम स्वागत करते हैं। इस परियोजना से कोसी क्षेत्र के लोगों को यह उम्मीद थी कि इससे क्षेत्र में रोजगार सृजन होगा और बिजली उत्पादन के साथ ही बाढ़ की समस्या का समाधान भी होगा। हालाँकि परियोजना के दस्तावेजों से यह साफ था कि यह परियोजना आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि पर्यावरण व सामाजिक रूप से भी त्रासद थी लेकिन रोजगार सृजन व बाढ़ नियन्त्रण की लोगों की अभिलाषा बेहद आवश्यक व जरूरी है।
इस बारे में मंच के संयोजक महेंद्र यादव ने ‘बिहार लोक संवाद डॉट नेट’ से कहा कि क्षेत्र में सौर उर्जा (सोलर) की सम्भावनाओं पर काम शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोसी क्षेत्र के जिलों में मक्का आधारित अनेक प्रकार के उद्योगों, सब्जी व फल प्रसंस्करण के उद्योगों, मखाना प्रसंस्करण उद्योग, कोसी की मछली व बत्तख पालन, मसाला उद्योगों, धान व गेंहूँ की प्रोसेसिंग यूनिट और डेयरी यूनिटों को स्थापित कराने की बेहद जरूरत है।
मंच के मांग पत्र में कहा गए है कि कोसी समस्या के समाधान के लिए सरकार काम करे और जब तक समाधान नहीं हो रहा है तब तक के लिए तटबन्ध के बीच के लोगों के कल्याण के लिए बने कोसी पीड़ित प्राधिकार को तत्काल दोबारा सक्रिय कर उसमें वर्णित सभी कार्यक्रम को अविलम्ब लागू कराने की पहल करे। साथ ही सरकार से लगान मुक्ति के लिए कानून बनाने और पुनर्वास से वंचितों को अभियान चलाकर नया सर्वे करते हुए पुनर्वासित कराने की मांग की गयी है।
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