छ्पी-अनछपी: बिहार पुलिस में होगी 60 हज़ार नई भर्ती, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से टैरिफ रद्द

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। अगले साल मार्च तक बिहार पुलिस में 60 हज़ार नई भर्ती होगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के वैश्विक टैरिफ को रद्द कर दिया है। सोनपुर में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। 

और, जानिएगा कि ब्रिटेन ने क्यों ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को एयरबेस देने से इनकार किया

पहली ख़बर

जागरण के अनुसार बिहार में पुलिसिंग की और चाक-चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस में 60 हजार से अधिक नियुक्तियां जल्द होंगी। इनमें 31 हज़ार सिपाही के पद शामिल हैं। मार्च 2027 तक नियुक्ति की प्रक्रिया हर हाल में पूरी कर ली जाएगी। राज्य में तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण के लिए विधि-व्यवस्था और चुस्त-दुरुस्त होगी। इसके मद्देनजर सरकार जल्द ही दो पुलिस बटालियन बनाने जा रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल और महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया बिग्रेड (पुलिस दीदी) का गठन जल्द होगा। राज्य में नेशनल फारेंसिंग विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने गृह विभाग के बजट चर्चा के दौरान उत्तर देते हुए राज्य में भविष्य की पुलिसिंग का पूरा रोडमैप पेश किया। सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए गृह विभाग का 20132 करोड़ 86 लाख 69000 का बजट पास हुआ। 

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ रद्द किया तो भड़के ट्रंप

भास्कर के अनुसार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के वैश्विक टैरिफ को रद्द कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को 6-3 के बहुमत से दिए फैसले में कहा, राष्ट्रपति टैरिफ तय नहीं सकते, क्योंकि यह अधिकार कांग्रेस (संसद) के पास है। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने लिखा, संविधान निर्माताओं ने कर लगाने की शक्ति कार्यपालिका को नहीं सौंपी। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि पहले वसूले गए अरबों डॉलर का रिफंड कैसे होगा। फैसले से भड़के ट्रम्प ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे ‘शर्मनाक’ करार दिया। कहा, कुछ जजों ने देशहित के खिलाफ काम किया। ट्रम्प ने दावा किया कि वे सभी देशों पर पहले से लागू टैरिफ पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, जो 150 दिन लागू रहेगा। इसे बढ़ाने के लिए कांग्रेस से पास कराना होगा। ट्रम्प इस पर शनिवार को साइन कर सकते हैं। हालांकि ट्रम्प ने यह नहीं बताया कि जिन देशों से रही है, उन पर भी 10% टैरिफ लालू ट्रेड डील हो चुकी है या वार्ता चल होगा। अभी भारत पर 18% टैरिफ है। ट्रम्प ने आपात शक्ति के तहत अप्रैल में ‘रेसिप्रोकल’ टैरिफ लगाया। इससे 175 अरब डॉलर वसूल चुके हैं। 10 साल में 3 ट्रिलियन डॉलर वसूली का लक्ष्य था।  

सोनपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाया जायेगा

सारण जिले के सोनपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जायेगा. प्रभात खबर के अनुसार इसके निर्माण के प्रस्ताव पर नीतीश सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में आधिकारिक मुहर लगा दी है. कैबिनेट के निर्णय के अनुसार यह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कुल 4200 एकड़ की विशाल भूमि पर विकसित किया जायेगा. सोनपुर की भौगोलिक स्थिति पटना के अत्यंत करीब होने के कारण यह नया एयरपोर्ट भविष्य में राजधानी के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ते दबाव को कम करने और लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन में प्रमुख भूमिका निभायेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 35 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी. वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में सरकार ने सोनपुर में नये हवाई अड्डे के निर्माण करने का जिक्र किया है. यह नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहार के विकास और कनेक्टिविटी के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा, जिससे उत्तर बिहार और पटना के आसपास के क्षेत्रों को वैश्विक स्तर की हवाई सुविधा मिल सकेगी.

बंगाल में एसआईआर के लिए जजों की तैनाती

हिन्दुस्तान के अनुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार एवं निर्वाचन आयोग के बीच बढ़ती तकरार के चलते सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असाधरण आदेश दिया। शीर्ष कोर्ट ने राज्य में एसआईआर से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने के लिए राज्य के मौजूदा एवं पूर्व जजों को तैनात करने का आदेश दिया। जानकारों की मानें तो यह पहला मौका है, जब इस प्रक्रिया में मौजूदा और पूर्व जजों की तैनाती हो रही है। देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के बीच जारी आरोप-प्रत्यारोप को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इससे साफ जाहिर है कि ईसीआई और राज्य सरकार के बीच भरोसे की कमी है। ऐसे में हमारे पास तार्किक खामियों वाली सूची पर निर्णय लेने के लिए जजों को तैनात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

सीडीपीओ से घूस लेने में डीपीओ गिरफ्तार

जागरण के अनुसार बिहार की विशेष निगरानी इकाई (एसबीयू) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए समेकित बाल विकास परियोजना (आइसीडीएस) की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अनिता कुमारी-2 को 50 हजार रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास मौजूद बैग से भी निगरानी ने साढ़े छह लाख रुपये बरामद किए हैं। विशेष निगरानी इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक पंकज दराद ने कार्रवाई के बाद इस बारे में जानकारी दी। उनके अनुसार बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) पदाधिकारी कोचाधामन व पैठिया नागेंद्र कुमार ने एसबीयू में शिकायत दर्ज कराई थी कि आइसीडीएस की डीपीओ किशनगंज, अनिता कुमारी-2 आरोप पत्र गठित कर निलंबित करने की धमकी दे रही हैं। जिससे बचने के लिए शिकायतकर्ता से 10 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की गई। 

ब्रिटेन ने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को एयरबेस देने से इनकार किया

ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान पर संभावित हमला करने के लिए अपने एयरबेस देने से मना कर दिया। अमेरिका हमला करने के लिए इन सैन्य ठिकानों का उपयोग करना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन ने इससे इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। ट्रंप ब्रिटेन के इस फैसले से नाराज हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के उस समझौते से समर्थन वापस ले लिया है, जिसमें चागोस द्वीप समूह को मॉरीशस को सौंपने की बात थी। शायद यही वजह है कि ईरान मामले में फैसले में देरी हो रही है। अमेरिका ने पहले भी मध्य पूर्व क्षेत्र में हमले करने के लिए ग्लॉस्टरशायर स्थित आरएएफ फेयरफोर्ड और हिंद महासागर स्थित ब्रिटेन के विदेशी क्षेत्र डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल किया है।

कुछ और सुर्खियां:

• बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 1076 पदों पर होगी बहाली
• बांग्लादेश ने दिल्ली स्थित हाई कमीशन में वीजा सेवाएं बहाल कीं
• मार्च महीने में रविवार को भी होगी जमीन की रजिस्ट्री
• नई दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नंग-धड़ंग प्रदर्शन से भाजपा नाराज

अनछपी: बिहार में किसानों से अनाज खरीदने की सरकारी योजना कितनी आधी अधूरी और धांधली का शिकार है इसका पता इससे भी लगता है कि धान खरीदने के लिए अब आठ दिन शेष हैं और लक्ष्य से आठ लाख टन कम धान खरीदा गया है। दिलचस्प बात यह है कि किसी तरह सरकारी विभाग इस लक्ष्य को पूरा करने का दावा भी कर देगा। आसान हिसाब है कि इस तरह रोजाना एक लाख टन से ज्यादा धान खरीदने पर ही लक्ष्य पूरा हो पाएगा। फिलहाल रोजाना औसतन 30 से 35 हजार टन धान की खरीद ही हो पा रही है। ऐसे में लक्ष्य पूरा करने के लिए सहकारिता विभाग ने धान खरीद की निगरानी तेज कर दी है। राज्य में धान खरीद एक नवंबर से शुरू और तीन माह 20 दिन में 28.36 लाख टन धान की खरीद हो पाई है। यानी हर दिन औसतन रोजाना 25 हजार टन धान खरीदा जा रहा है। हालांकि धान खरीद की तारीख और लक्ष्य बढ़ाने के लिए खाद्य आपूर्ति मंत्री लेशी सिंह केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से मिल चुकी हैं लेकिन इसका कोई लाभ होता दिख नहीं रहा है जबकि बिहार में कथित डबल इंजन की सरकार है। सारी चर्चा का अंत इस तरह होता है कि जो बिचौलिया होते हैं उनसे अनाज की खरीदारी कर लक्ष्य पूरा कर लिया जाता है। सरकार और उसके मंत्री चाहे जितने दावे करें, किसान की हालत यह है कि वह सरकार के पास अनाज नहीं बेचना चाहते क्योंकि उन्हें इसमें दिक्कत होती है। 

 

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