छ्पी-अनछपी: “भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान नहीं कह सकते”, लेबनान पर ज़मीनी हमले की तैयारी में इसराइल

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता। लेबनान पर हवाई हमले के बाद इसराइल अब उस पर जमीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है। बिहार में 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक पैक्स चुनाव होंगे। 24 कैरेट सोने की कीमत पहली बार 75 हज़ार प्रति 10 ग्राम से ऊपर चली गयी है।

भास्कर के अनुसार कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस वी श्रीसानंदा की टिप्पणी पर संज्ञान लेकर शुरू किए गए मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने बुधवार को कहा कि जस्टिस श्रीसानंदा ने खुली अदालत में क्षमा मांगी है। ऐसे में अब मामले को जारी रखने की जरूरत नहीं है। जस्टिस श्रीसानंदा ने 6 जून और 20 अगस्त को दो सुनवाइयों के दौरान महिला वकील के खिलाफ टिप्पणी की थी और बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान बताया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि जज लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के दौर में टिप्पणियों में संयम बरतें।

लेबनान पर जमीनी हमले की तैयारी

जागरण की खबर है कि ग़ज़ा युद्ध के बाद अब लेबनान में भी युद्ध छोड़ने की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। इसराइल के सेना प्रमुख जनरल हरजी हालेवी ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करने के लिए हवाई हमले जारी रहेंगे, जरूरत पड़ने पर हम सीमा पर जाकर जमीनी कार्रवाई भी करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी कहा है कि लेबनान में युद्ध छिड़ सकता है। युद्ध की सरगर्मी के बीच तुरकिये ने युद्ध में लेबनान के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत ने लेबनान में मौजूद अपने नागरिकों से तत्काल वहां से हटने के लिए कहा है।

पैक्स चुनाव 25 नवंबर से

जागरण की सबसे बड़ी खबर के अनुसार बिहार में 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक पैक्स चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव पांच चरणों में होंगे। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने राज्य में 6819 पैसों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सारी तैयारियां अभी से सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश सभी डीएम, डीडीसी और जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया है। 30 सितंबर तक सदस्य/सह सदस्य बनने वाले ही पैक्स निर्वाचन में अभ्यर्थी या मतदाता हो सकते हैं।

सोना 75 हज़ार के पार

भास्कर के अनुसार अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के 18 सितंबर के 0.50% के रेट कट के बाद सोने का भाव लगातार बढ़ रहा है। पिछले 7 दिनों में 24 कैरेट सोना ₹2000 महंगा हो चुका है। बुधवार को भी इसमें तेजी रही। 10 ग्राम सोने का दाम 484 बढ़कर 75248 पर पहुंच गया। इसके भाव ने पहली बार 75000 का आंकड़ा पार किया है। 22 कैरेट सोने का भाव भी ₹443 चढ़कर 68927 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।

मंत्री ने माना, सीओ ध्यान नहीं देते

प्रभात खबर की सबसे बड़ी सुर्ख़ी है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिना पर्याप्त कारण आवेदन अस्वीकृत करने वाले अंचलाधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिया है। राज्य में जारी भूमि सर्वे के बीच मंत्री ने अंचल अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कई बार डीसीएलआर, एडीएम या डीएम के स्तर पर सुनवाई में पता चलता है कि आपका निर्णय गलत था, तब तक नुकसान हो चुका होता है। “कई मामलों में वरीय पदाधिकारी का आदेश लेकर रैयत भटकते रहते हैं, सीओ ध्यान नहीं देते। लोग सालों तक दौड़ते रहते हैं, यह आपराधिक कृत्य है।”

ट्रेन पलटाने की साज़िश में छह दोषी

हिन्दुस्तान के अनुसार एनआईए पटना की कोर्ट ने पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन स्टेशन के नेपाली बार्डर रेलवे ट्रैक पर आईईडी प्रेशर कुकर बम प्लांट कर ट्रेन पलटाने की आतंकी साजिश में छह आरोपितों को दोषी करार दिया है। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अभिजीत कुमार ने यूएपीए, रेलवे एक्ट समेत अन्य धाराओं में मोती लाल पासवान, रंजय कुमार साह, मुकेश यादव, राकेश कुमार यादव, गजेन्द्र कुमार शर्मा और उमाशंकर पटेल को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट में आरोपितों की सजा की बिंदु पर 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दोषी करार दिए गए सभी आरोपित फिलहाल बेउर जेल में बंद हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने देश में आंतक फैलाने के लिए फंडिंग कर स्थानीय लोगों को मिलाया और उनकी मदद से ट्रेन उड़ाने की साजिश रची थी। इसी साजिश के तहत 30 सितंबर 2016 को घोड़ासहन रेलवे स्टेशन के नजदीक नेपाली बार्डर रेलवे ट्रैक पर आईईडी प्लांट किया गया था। हालांकि विस्फोट से पहले ही बम को बरामद कर उसे नष्ट कर दिया गया।

53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल

प्रभात खबर के अनुसार देश में दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले नियामक केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन की क्वालिटी टेस्ट में पैरासिटामोल की गुणवत्ता को स्तरीय नहीं पाया गया है। इसकी ताजा ड्रग अलर्ट लिस्ट में 53 ऐसी दवाएं शामिल की गई हैं जो उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खड़ी नहीं उतरी हैं। क्वालिटी टेस्ट में खरी नहीं उतरने वाली दवाओं में शुगर व ब्लड प्रेशर की दवा और एंटीबायोटिक भी शामिल हैं।

ट्रांसफर नीति 30 सितंबर तक

हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी खबर के अनुसार शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर बन रही नीति 30 सितंबर के पहले तैयार कर ली जाएगी। यह बिल्कुल अंतिम चरण में है। इसी आधार पर शिक्षकों का पदस्थापन और स्थानांतरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए उदार नीति बनायी जा रही है।

कुछ और सुर्खियां

• जिउतिया नहान में डूबने से 45 लोगों की मौत, मरने वालों में सबसे ज्यादा बच्चियां
• मुंबई में हार्ट की एंजियोप्लास्टी करने के बाद दिल्ली होते हुए पटना लौटे लालू प्रसाद
• जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की 26 विधानसभा सीटों पर 56 % वोटिंग
• राजद का आरोप, स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रही मनमानी, 1 अक्टूबर को आंदोलन
• 70वीं बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में जिले के सेंटरों पर अलग सेट के पेपर होंगे, हर सेट में सवाल भी अलग होगा
• भाजपा सांसद निशिकांत ने वक़्फ़ बिल पर सवा करोड़ सुझाव की जांच की मांग की

अनछपी: क्या भारत के किसी भूभाग को पाकिस्तान कहा जा सकता है? वैसे तो यह सवाल ही अजीबोगरीब है लेकिन इसका जवाब देने के लिए भारत के चीफ जस्टिस को सामने आना पड़ा है। यह सोचकर भी हैरत होती है कि भारत के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता, यह बात कहने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सामने आना पड़ा। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज ने अपनी एक टिप्पणी में मुसलमानों की ज्यादा आबादी वाले इलाके को पाकिस्तान कहा था। कर्नाटक हाई कोर्ट की पाकिस्तान वाली टिप्पणी जब वायरल हो गई तो उन्होंने माफी मांग कर अपनी नौकरी बचाने की कोशिश की। अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी का स्वतः संज्ञान लिया लेकिन बिना किसी सजा के जज को माफ कर देना सवालों के घेरे में है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने जिस समय किसी इलाके को पाकिस्तान कहा तो दरअसल वह मुसलमान के प्रति अपने नफरत को बता रहे थे लेकिन साथ ही भारत के किसी हिस्से को पाकिस्तान बताने की ऐसी हरकत कर रहे थे जिस देश के कानून के तहत दंडनीय होना चाहिए। ऐसा नहीं की किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पहली बार पाकिस्तान कहा गया हो। सांप्रदायिक तत्व धड़ल्ले से ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से भी ऐसी बात सुनी जाती है। हकीकत यह है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से उनका हौसला बढ़ता है और भारत की आजादी के बाद से ऐसे तत्वों का हौसला बढ़ा ही है। अब हाई कोर्ट के जज जैसे जिम्मेदार पद पर रहने वाले व्यक्ति भी अगर ऐसी बात कहें तो सख्त कार्रवाई की जरूरत होती है। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस जज को बहुत हल्के में छोड़ दिया। लगभग इसी तरह की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कहते रहे हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। विधानसभा चुनाव भारत का आंतरिक मामला है और उसमें पाकिस्तान का नाम लेकर अमित शाह ने जो बयान दिया उससे माहौल बिगड़ता ही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेकर अच्छा काम किया लेकिन जज को सिर्फ माफी मांगने की वजह से छोड़ देना सही नहीं लगता है।

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