छ्पी-अनछपी: म्यांमार व थाईलैंड में भूकंप- 144 मरे, 70वीं बीपीएससी पीटी नहीं होगी रद्द

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। म्यांमार और थाईलैंड में जबर्दस्त भूकंप से 144 लोगों की मौत हो गई। पटना हाई कोर्ट ने 70वीं बीपीएससी पीटी को रद्द करने से इनकार किया। भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर समेत 7 अफसरों के ठिकानों से 11.64 करोड़ रुपए मिले। नेपाल में राजशाही समर्थकों और पुलिस में झड़प के बाद सेना बुलानी पड़ी है।

और, जानिएगा की आईपीएल में ऑनलाइन टिकट खरीदारी के नाम पर कैसे हो रही ठगी?

भास्कर के अनुसार म्यांमार और थाईलैंड शुक्रवार को 200 साल के सबसे घातक भूकंप से थर्रा गए। म्यांमार के मांडाले शहर के पास भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:49 बजे 7.7 की तीव्रता जबकि दोपहर 3:00 बजे थाईलैंड के दक्षिण में 6.4 की तीव्रता वाला आफ्टर शॉक यानी बड़े भूकंप के बाद के झटके महसूस किए गए। म्यांमार की सैन्य सरकार ने देर रात तक 144 की मौत और 730 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। म्यांमार में 20 लोग मस्जिद ढहने से दब कर मारे गए। थाईलैंड ने 10 लोगों के मारे जाने और 101 लोगों के लापता होने की जानकारी दी है। दोनों देशों में बड़ी संख्या में इमारतें जमींदोज हो गईं। मलबे में सैकड़ों लोग दबे हैं जिसे मरने वालों की संख्या बढ़ाने की आशंका है।

बीपीएससी की 70 वीं पीटी रद्द नहीं होगी

हिन्दुस्तान के अनुसार बीपीएससी 70वीं की पीटी दोबारा नहीं होगी। पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दोबारा परीक्षा के लिए दायर छह रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने कहा कि परीक्षा में सिर्फ गड़बड़ी का आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता। आवेदकों की ओर से प्रश्न पत्र लीक होने का कोई ठोस सबूत नहीं रखा गया। कोर्ट ने मुख्य परीक्षा आयोजित करने का आदेश आयोग को दिया। 76 पन्ने के आदेश में आवेदकों के हर सवाल को कोर्ट ने रेखांकित किया। कहा कि छात्र अफवाहों का शिकार हो गए। उन्हें परामर्श देने के बजाय उकसाया गया। हालांकि, कोर्ट ने आयोग को परीक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ सुझाव भी दिये।

चीफ इंजीनियर समेत सात के ठिकानों से जब्त हुए 11.64 करोड़ केश

प्रभात खबर के अनुसार ईडी द्वारा भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर सहित अन्य विभागों के साथ अफसर के ठिकानों पर गुरुवार की देर रात तक की गई छापेमारी में 11.64 करोड़ रुपये नकद, संपत्ति के दस्तावेज और रिश्वत के पैसे के बंटवारे से जुड़े अहम साक्ष्य जब्त किए गए। यह छापेमारी जेल में बंद आईएएस अधिकारी संजीव हंस और अन्य से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। शुक्रवार को विभाग ने चीफ इंजीनियर तारिणी प्रसाद को हटा दिया। जांच में सामने आया कि एक ठेकेदार को टेंडर दिलाने व बिल क्लीयरेंस के बदले अधिकारियों ने मोटी रिश्वत ली थी। कार्रवाई में भवन निर्माण, नगर विकास, वित्त और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सात अफसर के ठिकानों से नकद दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं।

नेपाल में राजशाही समर्थकों का हंगामा

जागरण के अनुसार नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन शुक्रवार को हिंसक हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि काठमांडू के कुछ हिस्सों में सी उतारने पड़ी और कर्फ्यू लगाना पड़ा। इस दौरान दो लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक प्रदर्शनकारी और दूसरा फोटो पत्रकार है। फोटो पत्रकार एक घर की छत पर चढ़कर प्रदर्शन कर कर रहा था तभी उसमें आग लगा दी गई। झड़प में 30 से अधिक लोग घायल हुए। घायलों कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।

आईपीएल ऑनलाइन टिकट के नाम पर ठगी

प्रभात खबर के अनुसार 22 मार्च से शुरू हुए आईपीएल को लेकर जमकर टिकटों की बिक्री हो रही है। टिकटों की बढ़ती मांग को देखते हुए साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। साइबर ठग नकली वेबसाइट और सोशल मीडिया विज्ञापनों के जरिए लोगों को ठग रहे हैं। हाल ही में कोलकाता की एक महिला को ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नाम पर ₹12000 की ठगी का शिकार होना पड़ा। महिला ने इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन देखा जिसमें सस्ते टिकटों का ऑफर था। उसने उस विज्ञापन पर क्लिक किया और टिकट बुक करने के लिए संपर्क किया। महिला से टिकट के दाम का कुल 30% भुगतान करने के लिए कहा गया। भुगतान करने के बाद उसे कंफर्मेशन मिला जिसमें बची हुई राशि देने के लिए कहा गया। महिला ने जैसे ही पूरी राशि का भुगतान किया उसे हर चैनल पर ब्लॉक कर दिया गया। इसके अलावा स्कैमर्स ऑफिशियल वेबसाइट के समान दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बना रहे हैं। इन वेबसाइट पर टिकट खरीदने के बाद पैसा तो कट जाता है लेकिन टिकट नहीं मिल रहा। स्टेडियम के बाहर भी फेक टिकट बेचे जा रहे हैं।

कुछ और सुर्खियां:

• बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आज दोपहर जारी करेगा मैट्रिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट
• घर पर नकदी मिलने से चर्चित जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला, न्यायिक कार्य नहीं सौंपने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
• केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत वृद्धि, पेंशनरों के भी फायदा
• केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर आ जाएंगे बिहार
• पटना-आरा-सासाराम फोरलेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर निर्माण को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
• 1 अप्रैल से पटना जू में घूमना महंगा, एंट्री के लिए लेना होगा ₹50 का टिकट

अनछपी: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसदों की मदद से चल रही केंद्र सरकार की मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शासन में चल रहे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का जीना मुहाल किया जा रहा है और नीतीश कुमार बिहार में चुप्पी साधे हुए हैं। यह उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है लेकिन कई लोग उनके स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश का ताजा मामला यह है कि संभल और मेरठ में मुसलमानों को ईद की नमाज के बहाने अधिकारियों द्वारा तरह-तरह की धमकी दी जा रही है। मेरठ से खबर आई है कि ईद उल फित्र की नमाज सड़क पर पढ़ने वालों के खिलाफ इस बार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ एफआईआर के साथ उनका पासपोर्ट भी रद्द किया जाएगा। यही नहीं पिछले वर्ष दर्ज मुकदमों में पासपोर्ट रद्द करने की रिपोर्ट पुलिस तैयार कर रही है। संभल अपनी शाही मस्जिद की वजह से चर्चित तो है ही वहां के अधिकारियों के अनाप-शनाप आदेशों से भी परेशान है। एक तरफ सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई जा रही है और दूसरी तरफ वहां छतों पर भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। संभल के एसपी का दिलचस्प तर्क यह है कि चो पर नमाज पढ़ने से हादसे का खतरा रहता है। बहरहाल, इस चर्चा का मकसद यह बताना है कि साल में एक दिन ईद पड़ती है और उसमें अगर नमाज पढ़ने के लिए सड़क का इस्तेमाल कर ही लिया जाए तो इसे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? क्या हमारी सड़कें कभी बंद नहीं होतीं? नेताओं के आने पर, बारात गुजरने पर, कांवड़ यात्रा निकलने पर और दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल लगाने पर तो कई दिन तक सड़क बंद रहती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय मोहन बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को प्रताड़ित करने में आनंद लेते हैं और उनके अधिकारी भी उनकी खुशामद में इस तरह के मुस्लिम विरोधी कार्रवाई करते रहते हैं। पहले तो पुलिस अधिकारी यह कहते थे कि विधि सम्मत कार्रवाई होगी, अब वह यह फरमान सुना रहे हैं कि पासपोर्ट रद्द किया जाएगा। यह पूरी तरह प्रशासनिक अराजकता और तानाशाही है और उसके मुखिया हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। अफसोस है कि ऐसी पार्टी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार चलाते हैं और भाजपा की सरकार को समर्थन देते हैं फिर भी वह यह समझते हैं कि लोग उन्हें सेक्यूलर समझें।

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