छपी-अनछपी: क्या भाजपा व चुनाव आयोग साझेदार हैं? भारत को चीन से पाबंदियों में ढील मिलेगी

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी में साझेदारी का आरोप लगाया है। चीन ने भारत को फर्टिलाइजर और रेयर अर्थ मेटल पर पाबंदियां में ढील देने की बात कही है। आज संसद में एक विवादित बिल पेश होने जा रहा है जिसके तहत 30 दिनों तक जेल में रहने पर बिना आरोप सिद्ध हुए मंत्री को पद छोड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें उसने 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी की इजाज़त दी थी।

और जानिएगा, कि एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के साउथ एंगल के जवाब में इंडिया गठबंधन का कदम क्या है।

पहली खबर

हिन्दुस्तान के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग में साझेदारी चल रही है। संविधान ने वोट देने का अधिकार दिया है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। अधिकार छीन रहे हैं। बिहार में नए तरीके से वोट की चोरी की जा रही है, जिसे हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। बिहार में एसआईआर के खिलाफ मतदाता अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के नेताओं संग मंगलवार को गया जी से नवादा पहुंचे। उनके निशाने पर भाजपा और चुनाव आयोग रहा। इससे पहले मंगलवार को गया जिले के रसलपुर से शुरू हुई यात्रा नवादा के तुंगी बाजार होते हुए सद्भावना चौक पहुंती। पूरे रास्ते हजारों कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों और फूलों की बारिश कर राहुल का स्वागत किया। नवादा के भगत सिंह चौक पर जनसंवाद में राहुल ने महाराष्ट्र, हरियाणा, मप्र में चुनावों में गड़बड़ी के आरोप लगाए।

चीन से पाबंदियां पर ढील के आसार

प्रभात खबर के अनुसार चीन ने भारत को फर्टिलाइजर और रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई से जुड़े प्रतिबंधों में ढील देने पर सहमति जताई है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत और चीन के विदेश मंत्रियों वांग यी और एस जयशंकर ने आपसी वार्ता में इस मुद्दे पर हुई प्रगति से अवगत कराया। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता के दौरान भारत द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद चीन ने यह कदम उठाया है। चीन ने भारत की तीन प्रमुख चिंताओं का समाधान करने का वादा किया है। वांग यी ने जयशंकर को आश्वासन दिया कि भारत की फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मेटल और सुरंग खोदने वाली मशीनों की जरूरत को चीन पूरा करेगा।

30 दिन की गिरफ्तारी पर मंत्रियों को छोड़ना होगा पद

केंद्र सरकार गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री को पद से हटाने संबंधी एक महत्वपूर्ण विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश करने जा रही है। विधेयक में राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गिरफ्तारी के मामले में भी इसी नियम का प्रावधान है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिनों तक जेल में रहते हैं जिसकी सजा 5 साल या उससे अधिक हो सकती है तो उन्हें पद से हटाया जाएगा।

16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी के फैसले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि 16 साल की मुस्लिम लड़की किसी मुस्लिम लड़के से विवाह कर सकती है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की अपील खारिज कर दी। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि एनसीपीसीआर इस मामले से अनजान है और उसे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने यह फैसला एक मुस्लिम व्यक्ति की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया था। अर्जी में आरोप लगाया गया था कि वह जिससे शादी करना चाहता है वह अपने घर में बंदी है। हाईकोर्ट ने दंपति को यह कहते हुए संरक्षण प्रदान किया कि लड़की मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह योग्य आयु की है।

उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में साउथ एंगल

हिन्दुस्तान के अनुसार इंडिया गठबंधन ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाले जस्टिस रेड्डी की उम्मीदवारी ने तेलुगु पार्टियों पर एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने की रणनीति पर फिर से दबाव बढ़ा दिया है। आमतौर पर जिस राज्य से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार आता है, उस राज्य की पार्टियां अपने उम्मीदवार का समर्थन करती हैं। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर डीएमके और अन्य दक्षिणी पार्टियों पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। इसके जवाब में इंडिया गठबंधन ने जस्टिस रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर तेलुगु पार्टियों टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं।

कुछ और सुर्खियां:

• राजगीर में पीपीडी मोड पर दो फाइव स्टार होटल और वैशाली में एक रिसॉर्ट बनाने का प्रस्ताव
• पूर्व मंत्री श्याम रजक की पत्नी अलका रजक का किडनी की बीमारी से निधन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक
• बिहार की सभी 55304 पीडीएस दुकानों में लगेंगे सीसी टीवी कैमरे
• 24 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश से मुंबई का जनजीवन थमा
• 29 अगस्त से राजगीर में होने वाले जूनियर एशिया कप के पहले दिन भारत और चीन आमने-सामने होंगे

अनछपी: बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को सख़्त हिदायत दी है कि वह मुलाकात करने के दौरान आम लोगों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों के साथ सेल्फी या तस्वीर लेने से परहेज करें। इस हिदायत में यह भी कहा गया है कि अगर इसे ना माना गया तो ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस हिदायत की कॉपी सभी आईजी, डीआईजी और एसएसपी-एसपी को भेजी गई है। इस हिदायत के पीछे वजह यह बताई जा रही है कि पुलिस हेडक्वार्टर को ऐसी शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग पुलिस अधिकारियों के साथ ली गई सेल्फी और तस्वीर दिखाकर अपना प्रभाव जमाते हैं और गैर वाजिब काम कराने का दबाव डालते हैं। तस्वीर दिखाकर और पुलिस और नेताओं से नजदीकी बात कर ठगी करने का मामला कोई नया नहीं है। हमारे बड़े-बड़े नेता ऐसी तस्वीरें की वजह से परेशानी झेल चुके हैं। अपनी याद्दाश्त के लिए किसी के साथ तस्वीर लेने में कोई बुराई नहीं है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन तस्वीरों को दिखाकर दूसरों पर रोब गांठते हैं और अपना अनुचित काम करवाने की कोशिश करते हैं। आम लोगों के साथ आजकल बहुत से आंशिक पत्रकार भी ऐसी तस्वीरें को अपना रुत्बा बढ़ाने के लिए और दूसरे अधिकारियों पर रौब गांठने के लिए करते हैं। यह सही है कि आजकल सेल्फी लेने का फैशन है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले इसके साथ सेल्फी लेनी है उससे इजाजत ले ली जाए। पिछले दिनों राज्यसभा सांसद और मशहूर अभिनेत्री जया बच्चन के साथ किसी ने बिना इजाज़त सेल्फी लेने की कोशिश की तो उन्होंने उसे डांट दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया में इस मुद्दे पर काफी बहस भी हुई थी। जहां तक थानों की बात है तो यह बात किसी से छिपी नहीं है कि वहां कुछ लोग इसलिए पहुंचते हैं ताकि वह दलाली कर सकें और पुलिस अधिकारियों के साथ ली गई तस्वीर से उस काम में मदद लें। इसलिए मसला केवल तस्वीर लेने पर पाबंदी लगाने से हल नहीं होगा बल्कि इसकी जड़ में दलाली का जो नेटवर्क है उसे भी ध्वस्त करना जरूरी है।

 332 total views