छपी-अनछपी: कोरोना मॉक ड्रिल: कहीं ऑपरेटर तो कहीं वेंटिलेटर नहीं, यूपी में ओबीसी आरक्षण पर घमासान

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। बिहार में कोरोना को लेकर हुए मॉक ड्रिल में कहीं ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए ऑपरेटर तो कहीं वेंटिलेटर की कमी का पता चला है। इस बीच सरकार ने घर-घर जाकर कोरोना के बारे में सर्वे कराने का निर्णय लिया है। यह खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी के आरक्षण को हाईकोर्ट ने उसी आधार पर रद्द कर दिया है जिस आधार पर पटना हाई कोर्ट में बिहार में नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण को रद्द किया था। इस बात पर मचे घमासान की खबरें अखबारों में दब गई हैं।

हिन्दुस्तान की पहली खबर है: सूबे में घर-घर होगा संक्रमितों का सर्वे। कोरोना की चौथी लहर की आहट के बीच राज्य सरकार ने मरीजों की पहचान के लिए घर-घर सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इस काम में ‘आशा’ व एएनएम की सहायता ली जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। आदेशानुसार विभाग की टीम हर घर जाकर यह पता लगाएगी कि कहीं कोई कोरोना पीड़ित तो नहीं है। बुखार, सर्दी व खांसी के आधार पर मरीजों की पहचान की जाएगी और फिर टीम के सदस्य उसका उपचार भी सुनिश्चित कराएंगे।

मॉक ड्रिल: कई जगह कमियां मिलीं
भास्कर की दूसरी सबसे बड़ी खबर है: कोरोना से निपटने की तैयारी का मॉक ड्रिल, गया में फिर 5 पॉजिटिव केस मिले। हिन्दुस्तान की हेडलाइन है: बिहार समेत देशभर के अस्पतालों में मॉकड्रिल। जागरण में लिखा है: कहीं ऑक्सीजन प्लांट के लिए ऑपरेटर की कमी, कहीं वेंटिलेटर नहीं। उदाहरण के लिए दानापुर के अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट तो लगा दिया गया है लेकिन वहां ऑपरेटर की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में 300 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला एक प्लांट खराब मिला। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु रोग विभाग और इमरजेंसी में ऑक्सीजन प्लांट ठप मिला।

बिहार सरकार खरीदेगी हेलीकॉप्टर
जागरण की सबसे बड़ी खबर है: सरकार खरीदेगी हेलीकॉप्टर और विमान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया। इसके अलावा सात और प्रस्ताव पारित किए गए। इस बारे में कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि हेलीकॉप्टर और जेट इंजन वाले विमान का उपयोग राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्य विधि व्यवस्था आपदा और आकस्मिक परिस्थितियों के लिए किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार के पास किंग एयर सी-90 विमान उड़ान योग्य नहीं है। इस खरीदारी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्रय समिति बनेगी।

कोढ़ा गैंग का आतंक
भास्कर ने अपनी खास खबर को सबसे प्रमुख जगह दी है: कोढ़ा गैंग के 250 लड़के देशभर में बाइक से करते हैं लूट, कई राज्यों में उनपर 5000 केस, लोकल थाने में सभी पाक-साफ। अखबार लिखता है की पटना में लगातार हो रही कैश लूट की घटनाओं की जब पड़ताल की गई तब पाया गया कि 90% घटनाओं में कोढ़ा गैंग शामिल है। यह गैंग पटना ही नहीं कई राज्यों में लूट और छिनतई करता है। कटिहार में कोढ़ा के जुड़ाबगंज गांव के अंदर 250 लड़के हैं, जो देश भर में यह क्राइम करते हैं। गांव से रिपोर्टिंग करना खतरे से खाली नहीं है। भास्कर रिपोर्टर गांव में 3 दिन अंडर कवर रहे एक एक घर को खंगाला और असली सच जाना। यहाँ के लड़कों पर कई राज्यों में करीब 5000 केस दर्ज हैं। जबकि कोढ़ा थाना में इन पर एक एफईआर नहीं है।

यूपी में ओबीसी आरक्षण पर बहस
हिन्दुस्तान के देश दुनिया के पेज पर एक छोटी सी खबर है: आदेश: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना रद्द। जागरण की खबर है: ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में जाएगी सरकार। खबरों के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा है कि यूपी में ओबीसी आरक्षण के बिना 31 जनवरी तक नगर निकाय चुनाव कराए जाएं। पीठ ने निकाय चुनाव के लिए जारी 5 दिसंबर 2022 के मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इसके जरिए सरकार ने एससी/एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण प्रस्तावित किया था। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित ट्रिपल टेस्ट के बगैर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं लागू किया जाएगा। इसके कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया कि बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव नहीं होंगे और आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाया जाएगा। इसी के बाद स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

आज 68 नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग
हिन्दुस्तान में पहले पेज पर खबर दी है: पटना नगर निगम सहित 68 निकायों में वोटिंग आज। जागरण में भी यह खबर पहले पेज पर है: 70 साल में पहली बार मतदाता सीधे चुनेंगे मेयर व डिप्टी मेयर। 1952 में पटना नगर निगम के गठन के बाद 70 वर्षों में यह पहला अवसर होगा जब मतदाता सीधे मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे। इससे पहले 18 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में 23 जिलों में वोटिंग हो रही है। इन जिलों में 17 नगर निगम क्षेत्र 2 नगर परिषद क्षेत्र और 49 नगर पंचायत हैं।

एक और फीस इज़ाफ़ा
भास्कर की खास खबर है: जेईई मेन का परीक्षा शुल्क 65 फीसदी बढ़ा, 22 करोड़ से अधिक मिलेंगे एनटीए को सामान्य वर्ग से। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए होने वाले जेईई मेन एग्जाम की फीस में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लगभग 65% की बढ़ोतरी कर दी है। 2022 में सामान्य वर्ग के छात्रों की फीस 650 रुपये थी, जो 2023 के लिए 1000 रुपये कर दी गई है। वहीं आरक्षित श्रेणी में 2022 के लिए आवेदन शुल्क 325 रुपये था, जो 2023 के लिए बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। ऐसे में आवेदन शुल्क में हुई बढ़ोतरी से को कमाई में काफी फायदा होगा। वहीं छात्रों पर आर्थिक बोझ आएगा। 2022 में जेईई मेन के दोनों शेसन में कुल10,26,799 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था।
अनछपी: निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला कई सवाल खड़े करता है। कुछ पहले जब इसी तरह का फैसला पटना हाई कोर्ट ने सुनाया था तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार पर ओबीसी आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया था। हर बात पर अपना बयान देने वाले भाजपा सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर यह भी आरोप लगाया था कि उनकी शिथिलता के कारण ओबीसी आरक्षण समाप्त हो गया। इसके बाद नीतीश कुमार ने जैसे तैसे एक डेडीकेटेड आयोग बनाकर पटना हाई कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट क्वेश्चन पूरी कर ली और उन्हें चुनाव करवाने में कामयाबी मिल गई। अब जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाईकोर्ट के ऐसे ही फैसले के कारण ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने का आरोप झेल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बोलती बंद हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी लेकिन जब तक के कोई स्पष्ट फैसला नहीं आता भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी आरक्षण विरोधी होने का आरोप झेलना पड़ेगा।

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