छ्पी-अनछपी: सरकार ने मानी पहलगाम में चूक हुई, मोदी बोले- मिट्टी में मिला देंगे

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। पहलगाम आतंकी घटना की समीक्षा के लिए आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार ने माना कि चूक हुई है लेकिन अक्सर अखबारों ने इस खबर को दबा दिया है। मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। सिंधु जल समझौता निलंबित करने के जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द करने की बात कही है। गोपालगंज में स्कूटर में ब्लास्ट होने से चाचा भतीजी की मौत।

और, जानिएगा कि पाकिस्तान के कितने नागरिक फिलहाल पटना में थे और उन्हें देश लौटने का नोटिस दिया गया।

भास्कर के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से उठाए जाने वाले हर कदम की जानकारी विपक्षी दलों को भी सरकार मुहैया करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी यह घटना एक चूक है। यह भी बताया गया कि आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या-क्या प्रबंध किया गया है। बैठक में विपक्षी दलों ने एक और से मांग की गयी कि सबसे पहले आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जाए। यह भी तय हुआ कि विश्व समर्थन जुटाने में सरकार विपक्षी दलों का सहयोग लेगी।

मोदी बोले- मिट्टी में मिला देंगे

भास्कर के अनुसार मधुबनी के झंझारपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बारे में कहा, जिन्होंने यह हमला किया है उन आतंकवादियों को और इस हमले की साजिश वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति को देखते हुए आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, हम उन आतंकियों को धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अंग्रेजी में भी बातें कहीं।

पाकिस्तान की धमकी, शिमला समझौता रद्द करेंगे

जागरण के अनुसार पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान- दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा को मान्यता देने वाले शिमला समझौते (1972) समेत अन्य सभी द्विपक्षीय समझौतों को भी रद्द करने की धमकी दी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की अध्यक्षता में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक के बाद यह घोषणा की गई। इसमें सिंधु जल समझौते को रद्द करने के भारत के फैसले को युद्ध के तौर पर लेने का फैसला लिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय विमान के लिए अपना हवाई मार्ग भी रोकने की घोषणा की है। भारत से हर तरह के सीधे या तीसरे देश के जरिए होने वाले कारोबार को बंद करने का फैसला भी किया है। यही नहीं उसने अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया है। भारतीय उच्च आयोग के सैन्य सलाहकारों को देश छोड़ने और सभी भारतीयों को 30 अप्रैल तक पाकिस्तान से चले जाने को कहा है।

गोपालगंज में स्कूटर में ब्लास्ट दो की मौत

प्रभात खबर के अनुसार गोपालगंज जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालगंज मीरगंज एनएच 531 पर गुरुवार की सुबह वृंदावन सदासी राय टोला गांव के पास चलती इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी ब्लास्ट होने से युवक और उसकी डेढ़ साल की भतीजी की मौत हो गई। स्कूटर पर डिब्बे में रखे पटाखे में भी आग लग गई। इससे निकली चिंगारी से दो झोपड़ियां जल कर राख हो गईं। मृतकों की पहचान मीरगंज थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी निवासी लक्ष्मण सोनी के पुत्र मिथुन सहनी (26 साल) और उनकी डेढ़ साल की भतीजी आरोही कुमारी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मिथुन स्कूटर पर पटाखों से भरा डिब्बा लेकर थावे बाजार में सप्लाई के लिए जा रहे थे।

महागठबंधन की चार समितियां बनीं

हिन्दुस्तान के अनुसार महागठबंधन ने इस वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर घटक दलों की चार साझा कमेटियां बनायी हैं। सदाकत आश्रम में महागठबंधन समन्वय समिति के प्रमुख तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में करीब दो घंटे के विमर्श के बाद अभियान समिति, चुनाव घोषणा पत्र समिति, मीडिया तथा सोशल मीडिया कमेटी के गठन का फैसला हुआ। राजद, कांग्रेस, वीआईपी, भाकपा माले, भाकपा और माकपा से चारों कमेटियों के लिए नेताओं के नाम भेजने को कहा गया है। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव ने बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4 मई को पटना में महागठबंधन के सभी दलों के जिलाध्यक्षों, विधायकों, सांसदों, राज्य स्तरीय प्रकोष्ठों के अध्यक्ष समेत शीर्ष नेताओं की बैठक होगी।

पटना ज़िले में ठहरे थे 27 पाकिस्तानी

जागरण के अनुसार पटना जिले में ठहरे 27 पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द कर दिया गया है। इन्हें जिले की विदेश शाखा से तय समय सीमा के अंदर अपने मुल्क वापस जाने को कहा गया है। इसके बाद भी अगर वह यहां रुकते हैं तो उन्हें घुसपैठिया मानकर गिरफ्तार किया जा सकता है। कोर्ट का आदेश मिलने पर उन्हें डीपोर्ट किया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो पटना जिला पुलिस को विदेश शाखा ने पाकिस्तान मूल के 27 लोगों का पता स्थानीय थानों को बताया है। सभी पाकिस्तानी नागरिक एक्सटेंशन वीजा पर हैं। इनमें सबसे अधिक सब्जी बाग, समनपुरा और फुलवारी शरीफ मोहल्ले में रिश्तेदारों के घरों में हैं।

• असम में एआईयूडीएफ के विधायक अमीनुल इस्लाम को पहलगाम आतंकी हमला को ‘केंद्र की साज़िश’ बताने पर गिरफ्तार किया गया
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• बीपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा आज से
• ईडी ने इंजीनियरिंग एडमिशन की तैयारी कराने वाले बंद हो चुके कोचिंग सेंटर फिटजी के 10 ठिकानों पर छापेमारी की

अनछपी: पटना और कई दूसरे जिलों से अक्सर यह खबर आती है कि कार मलिक को बाइक के जरिए यातायात नियम का उल्लंघन करने के लिए नोटिस भेज दिया गया है। यानी कि किसी की कार का रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल मोटरसाइकिल में हो रहा था और बाइक चलाने वाले ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। ऐसे में कार के मालिक और पुलिस दोनों के लिए परेशानी होती है। कार के मालिक को बिना किसी नियम के उल्लंघन के जुर्माना भरने को कहा जाता है और पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। फिर एक लंबी प्रक्रिया शुरू होती है, भाग दौड़ होता है और तब भी पीड़ित को बहुत मुश्किल से राहत मिलती है। इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी यह है कि लोगों ने अपनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में ऐसा टेलीफोन नंबर दिया है जिससे उन्हें कोई नोटिस नहीं भेजा जा सकता है। ऐसे में डिजिटल तरीके से ट्रैफिक नियम को लागू करने की जो कोशिश होती है वह नाकाम हो जाती है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पटना में ही करीब 2 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जिनके रजिस्ट्रेशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के कागजात में मोबाइल फोन नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट नहीं किया गया है। इस साल जनवरी में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर राजधानी पटना और बिहार के दूसरे सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करवाने को कहा था। लेकिन मार्च तक केवल 8000 लोगों ने फोन नम्बर और ईमेल आईडी को अपडेट कराया। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें यह पता भी नहीं होगा कि परिवहन विभाग ने ऐसा कोई नोटिस जारी किया है। लेकिन बहुत से शातिर लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें यह बात मालूम होगी, इसके बावजूद वह अपनी जानकारी अपडेट नहीं कर रहे हैं। परिवहन विभाग का कहना है कि जिन लोगों ने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट नहीं करवाया है उनके लिए क्यूआर कोड की सुविधा भी मौजूद है। इसके बावजूद अगर लोग अपनी जानकारी अपडेट नहीं करते तो उन पर जुर्माना लगेगा। सामाजिक लिहाज से देखा जाए तो इस तरह की जानकारी देना बेहद जरूरी है क्योंकि जानकारी के अभाव में दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती और निर्दोष को नोटिस भेज दिया जाता है। परिवहन विभाग को अपनी यह कोशिश लगातार जारी रखनी चाहिए।

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