छ्पी-अनछपी: केजरीवाल को बेल- हेमंत को इंतज़ार, राहुल की गारंटी- मोदी पीएम नहीं बनेंगे
बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी है हालांकि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिल सकी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने चुनावी भाषण में लिखित गारंटी देने की बात कही है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। उधर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से कहा है कि वह लिखकर दे कि वह आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं करेगी। इन दोनों बयानों को भी अच्छी कवरेज मिली है।
हिन्दुस्तान की पहली खबर है कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी। वह शाम तकरीबन सात बजे तिहाड़ से बाहर आ गए। बाहर आते ही उन्होंने कहा कि जो लड़ाई मैंने शुरू की है वो जारी रहेगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने फैसले में कहा, आप नेता को दो जून को जेल में आत्मसमर्पण करना होगा। जमानत की शर्त के अनुसार, मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने दफ्तर नहीं जा सकते हैं। अदालत ने इस मामले से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करने का निर्देश दिया है। निर्देश के अनुसार, किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी।
हेमंत को इंतज़ार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को अप्रासंगिक बताते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की अदालत ने कहा कि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट का फैसला नहीं आने का मामला उठाया था। अब हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, इस कारण याचिका अब प्रभावहीन हो गई है और इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। हेमंत ने हाई कोर्ट में याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिस पर 13 मई को सुनवाई निर्धारित है।
लिखित गारंटी, मोदी पीएम नहीं बनेंगे: राहुल
जागरण के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज और कानपुर में आयोजित गठबंधन की संयुक्त जनसभा में सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल बोले, मोदी अब हार के डर से अडानी और अंबानी का नाम लेने लगे हैं। उन्होंने कहा, लिखकर ले लें, इस बार वह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अड़ानी समूह को डिफेंस कॉरिडोर में करीब 500 एकड़ जमीन दिए जाने पर उन्होंने सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से खुद प्रत्याशी हैं।
कांग्रेस हिन्दू विरोधी: मोदी
भास्कर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि हिंदू विरोधी कांग्रेस को देश की कोई चिंता नहीं है। मोदी ने कहा कि यह जानते हुए कि धर्म आधारित आरक्षण असंवैधानिक है, कांग्रेस इसे लागू करने पर आमादा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदुओं को अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बनना चाहती है। वह तेलंगाना और महाराष्ट्र की सभा में बोल रहे थे।
पेपर लीक के मास्टरमाइंड का पता चला
प्रभात खबर के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 15 मार्च 2024 को ली गई तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक मामले का आर्थिक अपराध इकाई ने खुलासा कर दिया है। इस परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले यानी 12 मार्च को ही पटना से नवादा ले जाने के दौरान साजिशन लीक किया गया था। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार अभियुक्त नालंदा के नगरनौसा का डॉक्टर शिव और उसका पिता डॉक्टर संजीव उर्फ संजीव मुखिया है।
तीस करोड़ से ज़्यादा के मालिक हैं रविशंकर
हिन्दुस्तान के अनुसार पटना साहिब लोकसभा सीट से शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया। शपथ पत्र के मुताबिक उनके पास करीब 30. 32 करोड़ जबकि पत्नी के पास 2. 75 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। इसमें रविशंकर प्रसाद के 20 ग्राम सोना, दो चारपहिया गाड़ियां हैं। उन्होंने बांड, डिबेंचर, शेयर में भी निवेश कर रखा है। रविशंकर प्रसाद की पत्नी के पास बैंकों में जमा रकम के अलावा होंडा सिटी कार, स्कॉर्पियों और 550 ग्राम सोना भी है। शपथ पत्र में रविशंकर प्रसाद ने बताया कि है कि उनके पास 7 करोड़ 53 लाख 37 हजार रुपये मूल्य की अचल संपत्ति है।
बृजभूषण पर आरोप तय
हिन्दुस्तान ने खबर दी है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए। बृजभूषण भाजपा के निवर्तमान सांसद हैं। बीजेपी ने इस बार उनके बेटे को टिकट दिया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने छह महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत से सिंह को आरोपमुक्त कर दिया। अदालत ने सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया।
रफाह में इसराइली हमला
अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद इसराइली टैंक शुक्रवार को रफाह के पूर्वी हिस्से में कई किलोमीटर तक अंदर घुस गए हैं। हमास के खिलाफ जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। यहां पूर्वी-पश्चिमी हिस्से को विभाजित करने वाली मुख्य सलाउद्दीन सड़क पर कब्जा कर लिया है और इसे रेड जोन घोषित कर दिया है। रफाह के दक्षिणी किनारे और उत्तर-पूर्व में लगातार धमाके ओर गोलीबारी सुनी जा रही है। यहां सेना और हमास के बीच संघर्ष जारी है।
कुछ और सुर्खियां
- बिहार के सभी नर्सिंग संस्थाओं की छह माह में ग्रेडिंग होगी
- कल बिहार के 15 जिलों में आंधी पानी और बिजली गिरने की चेतावनी
- बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 2 करोड़ पार
- पटना वीमेंस कॉलेज को ‘नैक’ से मिला ए प्लस प्लस ग्रेड
- मुजफ्फरपुर में पाकिस्तानी संगठन से जुड़ा नेपाल का संदिग्ध गिरफ्तार
- छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया
अनछपी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक बहुत शान से कहते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। लेकिन आज भास्कर में छपी एक खबर सभी भारतवासियों के लिए शर्मिंदगी की बात हो सकती है। एक तरफ शान की बात है तो दूसरी तरफ शर्मिंदगी की बात और इसे समझना भारतीय समाज के लिए बेहद जरूरी है। भास्कर के अनुसार 3 महीने में रिकॉर्ड 43 हज़ार अवैध भारतीय प्रवासी अमेरिका पहुंचे हैं। इन अवैध प्रवासियों के अमेरिका पहुंचने के रास्ते को डंकी रूट भी कहा जाता है। बताया गया कि अमेरिका में घुसपैठ करने का रैकेट तीन स्टेज वाला होता है। इसे भारत और दूसरे देश में फैले एजेंट चलाते हैं। इसके लिए गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों से एजेंट हर व्यक्ति पर 80 लख रुपए तक वसूलते हैं। ऐसे लोगों को दुबई, फ्रांस, वेस्टइंडीज या अन्य कैरेबियाई देशों तक पहुंचाया जाता है। वहां से उन्हें मैक्सिको-कनाडा बॉर्डर से घुसपैठ कराई जाती है। इसमें मीलों पैदल सफर करना पड़ता है। सरकार और समाज अगर इस पहलू पर गौर करे तो भारत से अवैध तरीके से अमेरिका जाने वालों के बारे में भी बात समझ में आ सकती है। यह सोचने की बात है कि आखिर अमेरिका में ऐसा क्या है कि भारत में लोग 80 लख रुपये तक खर्च करके वहां पहुंचना चाहते हैं और वह भी अवैध तरीके से। पंजाब और गुजरात भारत के अमीर राज्य माने जाते हैं लेकिन वहां से ही अवैध तरीके से अमेरिका जाने की शिकायतें ज़्यादा मिलती हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की बात होती है तो लाभार्थी की भी बात होती है और इससे शान और शर्मिंदगी के बीच का फासला सामने आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी शान से बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर यह एक सराहनीय कदम माना जा सकता है लेकिन इससे सवाल यह होता है कि दुनिया की इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति में रहने वाले 80 करोड़ लोग इस हालत में क्यों हैं कि उन्हें 5 किलो अनाज के लिए सरकार से मदद लेनी पड़ती है। भारत में इस समय चुनाव का माहौल है लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसे असली असली मुद्दों पर बहस नहीं होती।
1,446 total views