छपी-अनछपी: राहुल बोले- यूपी में मनुस्मृति लागू हो रही, सरकार बनी तो तेजस्वी महिलाओं को हर माह देंगे ₹2500
बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मनुस्मृति लागू की जा रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीबी हटाओ कांग्रेस का सबसे बड़ा जुमला था। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने ₹2500 देने की योजना चलाएंगे। मणिपुर में गोपालगंज के दो मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हो चुका है।
हिन्दुस्तान के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में संविधान नहीं, मनुस्मृति लागू हो रही है। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर सरकार पीड़ितों को दूसरी जगह बसाने का काम नहीं करेगी तो हम सब मिलकर यह करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि विनायक दामोदर सावरकर ने संविधान के बारे में कहा था कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। कांग्रेस नेता ने सत्तापक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह आपके नेता ने कहा था, जिनकी आप पूजा करते हैं।
“युवाओं का अंगूठा काट रही सरकार”
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को संविधान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटा था, उसी तरह आज देश के युवाओं का अंगूठा काटा जा रहा है। उन्होंने कहा, जैसे एकलव्य ने तपस्या की थी, वैसे ही देश के युवा अलग-अलग परीक्षा की तैयारी करते हैं। लेकिन जब आपने अग्निवीर योजना लागू की, तब आपने उन युवाओं का अंगूठा काटा। जब पेपरलीक होता है, तब युवाओं का अंगूठा काटा जाता है।
गरीबी हटाओ कांग्रेस का जुमला: मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में शनिवार को दो दिवसीय चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस को जुमला शब्द सबसे प्रिय है। उसके नेताओं की चार पीढ़ियों ने गरीबी हटाओ के जुमले पर ही सत्ता चलाई, लेकिन गरीबी टस से मस नहीं हुई। अब हमारी सरकार इसे (गरीबी को) कम कर रही है। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 55 साल तक एक ही परिवार ने राज किया, जिसने देश का संविधान छिन्न-भिन्न करते हुए आपातकाल लगाया, अदालत के पंख काट दिए और संसद का गला घोंटने तक का काम किया।
सरकार बनी तो हर माह महिलाओं को ₹2500: तेजस्वी
जागरण के अनुसार बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो एक बार के अंदर माई-बहिन मान योजना शुरू करेंगे। इसके तहत महिलाओं को हर माह ₹2500 मिलेंगे। उन्होंने दरभंगा में मीडिया से बातचीत करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार के नवनिर्माण की नींव महिलाओं की समृद्धि के बिना अधूरी है। “महंगाई से माता-बहनें पीड़ित हैं। पसंद का खाना नहीं खा पा रही हैं। पसंद के कपड़े नहीं पहन पा रही हैं।” उन्होंने पेपर लीक पर बात करते हुए कहा कि जब हम सरकार में नहीं रहते हैं तो पेपर लीक होता है। उन्होंने तंज किया कि पेपर लीक नहीं सरकार लीक हो रही है।
मणिपुर में गोपालगंज के दो युवकों की हत्या
भास्कर के अनुसार हिंसाग्रस्त मणिपुर के काक्चिंग जिले में शनिवार शाम अज्ञात बंदूकधारियों ने गोपालगंज के दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि काक्चिंग-वाबगाई रोड पर केराक में पंचायत कार्यालय के पास शाम पांच बजे यह वारदात हुई। दोनों युवक काम कर साइकिल से घर लौट रहे थे। दोनों बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते थे। गोलीबारी की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों की पहचान बिहार के गोपालगंज जिले के यादव पुर थाना क्षेत्र के रजवाही गांव के सनलाल कुमार (18 वर्ष) और दशरथ कुमार (17 वर्ष) के रूप में हुई है।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पास
दक्षिण कोरिया की संसद में शनिवार को राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति की कुर्सी गंवा दी। इसके बाद पीएम हान डाक-सू कार्यभार राष्ट्रपति नियुक्त हुए। योल द्वारा मार्शल लॉ लागू करने के बाद बीते शनिवार को विपक्ष ने महाभियोग प्रस्ताव लाया था। महाभियोग के समर्थन में 204 वोट और विरोध में 85 वोट पड़े। अब कोर्ट को 180 दिन में फैसला करना है कि योल फिर राष्ट्रपति बनेंगे या नहीं।
कुछ और सुर्खियां
- बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में बवाल काटने वाले 60 अज्ञात पर एफआईआर
- पंजाब से दिल्ली जा रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले- 17 घायल, कल देश भर में ट्रैक्टर मार्च
- भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली के अस्पताल की आईसीयू में भर्ती
- तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन जेल से 18 घंटे बाद रहा
- दिल्ली से श्रीनगर का 800 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक पूरा, थर्ड एसी का किराया होगा ढाई हजार
- स्टेनो असिस्टेंट एसआई के 305 पदों पर भर्ती होगी, आवेदन 17 दिसंबर से
अनछपी: बिहार सरकार का जो विभाग सबसे ज्यादा खबरों में रहता है वह है शिक्षा विभाग। इसके खबरों में बने रहने की वजह अच्छी पढ़ाई नहीं बल्कि ट्रांसफर पोस्टिंग, टीचरों का लेट लतीफ होना और भवन निर्माण आदि रहती है। ऐसे में यह पता नहीं चल पाता कि स्कूलों में पढ़ाई की क्या स्थिति है और वहां जो जरूरी साजो समान होना चाहिए वह किस हाल में है। आज के एक अखबार में छपी खबर के अनुसार बिहार के 1000 स्कूलों में केवल 6 फीसद यानी 60 स्कूलों में ही कंप्यूटर है। वैसे अच्छी बात यह है कि इस बात का पता शिक्षा विभाग की ओर से ही हाल में किए गए एक सर्वे में पता चला है। जरूरत इस बात की है कि शिक्षा विभाग ऐसे सर्वे करता रहे और यह भी मालूम करे कि स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है उसका स्तर क्या है। शिक्षा विभाग के अपने आंकड़े के अनुसार बिहार में 76 हज़ार स्कूल हैं और इनमें केवल 9% यानी 6840 स्कूलों में ही कंप्यूटर हैं। इनमें से भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां सिस्टम बंद होने और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर नहीं होने से कंप्यूटर पर काम नहीं होता है। लेकिन नेताओं और मंत्रियों को जब घोषणा करती होती है तो वह बड़े-बड़े दावे कर देते हैं। जब स्कूलों में कंप्यूटर देने की बात हुई थी तब यह दावा भी किया गया था कि बच्चे कंप्यूटर पर ई लाइब्रेरी की सुविधा उठाएंगे और ऊंची कक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट भी दे सकेंगे। होता यह है कि सरकारी स्कूलों के कुछ बच्चे अपने घर और गार्जियन की वजह से बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधिकारी और और सरकार के नेता व मंत्री बड़े-बड़े दावे करने लगते हैं। हाल ही में घोषणा की गई है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को चौथी और पांचवी क्लास से कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। हो सकता है इसके बाद बड़े पैमाने पर स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध करा दिए जाएं लेकिन फिर भी इस बात की मॉनिटरिंग की जरूरत होगी कि क्या बच्चे उन कंप्यूटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें गाइड करने के लिए कंप्यूटर टीचर की बहाली हुई है या नहीं। एक ऐसे समय में जबकि कई परीक्षाएं केवल कंप्यूटर पर ली जाती हैं तो बिहार में सरकारी स्कूलों के बच्चों का इससे मानचित्र रहना बेहद चिंताजनक बात है। परीक्षाओं के अलावा भी बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी देना बहुत पहले से जरूरी हो चुका है। मीडिया में ऐसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाए जाने की जरूरत है।
283 total views