बिहार लोक संवाद डॉट नेट
पटना हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर किशनगंज और सीवान ज़िलों में संदिग्ध विदेशियों की पहचान के लिए जो निर्देश सामने आया है उसपर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग यह मान रहे हैं कि यह चोर दरवाज़े से एनआरसी लागू करने जैसा है। इस विषय पर बिहार लोक संवाद डॉट नेट ने युवा पत्रकार नील माधव और कलकत्ता हाई कोर्ट के युवा वकील हर्षित आनन्द से बात की। आइये देखते हैं क्या राय है उनकी।
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