छ्पी-अनछपी: फेंगल तूफान ने उड़ानें रोकीं, बिहार में बच्चों के लिए खुलेंगे एक हज़ार टीका केंद्र

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान फेंगल की वजह से हवाई जहाज की उड़ानें प्रभावित हुईं और तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद हुए। बिहार में बच्चों की मृत्यु दर कम करने के लिए 1000 टीका केंद्र खोले जाएंगे। भारी जीत के बावजूद मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं करने वाली एनडीए सरकार महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ लेगी। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट को हाइब्रिड मोड में आयोजित करने को तैयार हो गया है।

यह हैं आज के अखबारों की अहम खबरें।

भास्कर की सबसे बड़ी खबर के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कई दिनों से विकसित हो रहा चक्रवर्ती तूफान फंगल शनिवार शाम 5:30 बजे पुडुचेरी के पूर्वी समुद्री तट से टकराया। इस दौरान हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इस दौरान चेन्नई में तीन लोगों की मौत हो गई। तूफान से उड़ानों को बचाने के लिए चेन्नई का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले ही दोपहर 12:30 बजे से शाम 7:00 बजे तक बंद कर दिया गया था लेकिन शाम तक जारी भारी बारिश के चलते एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसे रविवार सुबह 4:00 बजे तक के लिए बंद कर दिया। इससे पचपन से ज्यादा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द की कर दी गईं जबकि 12 उड़ानों को बेंगलुरु डायवर्ट कर दिया गया। फेंगल की वजह से पटना एयरपोर्ट से चेन्नई जाने वाली विमान सेवाओं पर असर पड़ा है। शनिवार को पटना से चेन्नई को जाने वाली इंडिगो की विमान 6ई 597 और विमान संख्या 6ई 539 चेन्नई पटना रद्द रही। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तूफान का असर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी देखा गया। तमिलनाडु के कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, चेन्नई और मयिलादुथुराई जिलों और पुडुचेरी में  स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए।

बच्चों के लिए 1000 टीका केंद्र

हिन्दुस्तान के अनुसार शिशु मृत्यु दर रोकने को राज्य के एक हजार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में टीकाकरण केंद्र खुलेंगे। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य इसी वित्तीय वर्ष में ही नए टीकाकरण केंद्र(कॉर्नर) चालू करने की है। इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। राज्य में शिशु और मातृ मृत्यु दर नगण्य करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की यह तैयारी है। टीकाकरण केंद्र बढ़ने से शिशुओं का शत प्रतिशत नियमित टीकाकरण करने में मदद मिलेगी। इससे संभावित बीमारियों को बहुत हद तक कम किया जा सकेगा। इससे पहले सितंबर में राज्य के 38 जिलों के प्रत्येक प्रखंड में दो-दो चिन्हित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर नए टीकाकरण कॉर्नर शुरू किए गए थे।

महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण 5 को, मुख्यमंत्री का नाम पता नहीं

महाराष्ट्र में पांच दिसंबर को महायुति 2.0 सरकार शपथ लेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। अभी तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन दो दिसंबर भाजपा विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग सकती है। राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार की शाम एक्स पर यह जानकारी दी। उधर, एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा से होगा और अन्य घटकों से दो उपमुख्यमंत्री होंगे।

चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट: पाकिस्तान हाइब्रिड मोड के लिए तैयार

जागरण के अनुसार आईसीसी द्वारा शुक्रवार को अल्टीमेटम देने के बाद पाकिस्तान को शनिवार को झुकना पड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मोड पर करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्वीकृति दे दी परंतु उन्होंने इसके लिए कुछ शर्ते भी रख दी हैं। पहले पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी दी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने कहा है कि वह चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के हाइब्रिड मोड को स्वीकार करने को तैयार है लेकिन विश्व संस्था को 2031 तक भारत में होने वाले टूर्नामेंट के लिए भी यही व्यवस्था अपनाने की अनुमति देनी होगी। यानी पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार हो गया है कि भारत के मैच पाकिस्तान में न होकर दूसरे देश में कराया जाए लेकिन इसके लिए उसकी शर्त है कि जब भारत में कोई आईसीसी टूर्नामेंट हो तो पाकिस्तान का मैच भी भारत में ना कराकर दूसरे देश में कराया जाए।

ट्रंप की धमकी: डॉलर छोड़ा तो भारत समेत वृक्ष पर 100% टैरिफ

भास्कर के अनुसार अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डॉलर की जगह दूसरी मुद्रा के इस्तेमाल की बात करने वाले देशों के खिलाफ सख़्ती की धमकी दी है। ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर ‘ब्रिक्स’ देश को चेताया है कि वह डॉलर की जगह किसी दूसरी मुद्रा का इस्तेमाल न करें। भारत भी ‘ब्रिक्स’ का सदस्य है। ट्रंप ने लिखा, ‘ब्रिक्स’ देश द्विपक्षीय व्यापार के लिए ना तो ‘ब्रिक्स’ मुद्रा बनाएंगे और ना ही अमेरिकी डॉलर की जगह किसी अन्य मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें 100% तारीफ का सामना करना पड़ेगा।

आरएसएस की मांग: हिन्दू उत्पीड़न रोकने के लिए वैश्विक राय बनाये केंद्र

हिन्दुस्तान के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने शनिवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तुरंत रोकने की अपील की। साथ ही कहा कि हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास को जेल से तत्काल रिहा किया जाए। संघ ने यह भी कहा कि हिंदुओं के प्रति समर्थन में वैश्विक राय बनाने के लिए केंद्र सरकार जरूरी कदम उठाए। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने एक बयान में भारत सरकार से अपील की कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए अपने प्रयास जारी रखे।

कुछ और सुर्खियां

• पुलिस फायरिंग में मौत के बाद संभल जा रहे समाजवादी पार्टी के तीन सांसदों को गाजियाबाद पुलिस ने रोका
• बिहार के 7 जिलों के लिए अग्निवीर भर्ती रैली 20 से 27 दिसंबर तक होगी
• औरंगाबाद में नबीनगर व्यापार मंडल अध्यक्ष की सरेराह गोली मारकर हत्या
• बिहार के सरकारी स्कूलों में भी साइंस और मैथ्स ओलिंपियाड शुरू होगा
• राजद कार्यकर्ताओं से मिलने तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा 4 दिसंबर से शुरू होगी
• सीतामढ़ी के परिहार थाने में महिला सीओ और थानाध्यक्ष के बीच मारपीट

अनछपी: मीडिया का काम सरकार की घोषणाओं पर नजर रखना और यह देखना है कि किस हद तक उस पर अमल हो रहा है। मीडिया को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सरकार और नेता हवा हवाई घोषणाएं तो नहीं कर रहे हैं। आज के अखबारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह दावा बड़े-बड़े अक्षरों में छपा है कि 2005 से पहले खेती के लिए कुछ नहीं किया जाता था। सवाल यह है कि नीतीश कुमार कब तक लोगों को 2005 के पहले की बात का ध्यान दिलाकर अपने कार्यकाल में किए गए काम का हिसाब देने से बचते रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के अधिकारी बड़े तामझाम के साथ कृषि रोड मैप की बात करते हैं लेकिन किसानों को इसका क्या फायदा मिलता है यह पता नहीं चलता। उदाहरण के लिए खेती में मशीनों के इस्तेमाल के लिए सरकार कहती है कि वह अनुदान दे रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि खेती की यह मशीन इतने ही दाम पर बाजार में उपलब्ध हैं। कृषि मेला लगाकर जो मशीन दी जाती है वह अधिकतम मूल्य पर मिलती है और उसमें जो कमी होती है उसे ही अनुदान बताया जाता है। अब यह सरकार को कौन बताए कि अनुदान तो उसे मूल्य पर मिलना चाहिए जो उसका न्यूनतम मूल्य हो। लेकिन अधिकतम मूल्य पर ही अनुदान मिलता है और सरकार इसे अपनी वाहवही के लिए इस्तेमाल करती है। इसी तरह हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि किसानों को धान और मिलेट के जो बीज दिए गए थे उसमें 80 फ़ीसद बीज बेकार निकले। इन बीजों में अंकुरण नहीं हुआ और इसकी शिकायत मुजफ्फरपुर के जिला कृषि अधिकारी द्वारा सरकारी तौर पर कृषि विभाग के उपनिदेशक को भेजी गई है। उन्होंने धान के 25 और मिलेट के एक नमूने का उल्लेख किया है। कई बीजों में तो केवल 22% तक ही अंकुरण हो पाया। मीडिया का काम लोगों की ऐसी ही परेशानी को सरकार के सामने लाना है लेकिन मीडिया में अक्सर सरकार की घोषणाएं ही छाई रहती हैं।

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