छ्पी-अनछपी: राहुल फोड़ेंगे वोट चोरी के सबूत का ‘हाइड्रोजन बम’, अफगानिस्तान में भूकंप से 800 मरे

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत के तौर पर हाइड्रोजन बम लाने की बात कही है। अफगानिस्तान में आए भयंकर भूकंप में कम से कम 800 लोगों की मौत हो गई है। छात्र नेता उमर खालिद और शरजील इमाम सहित दूसरे मुलजिमों की जमानत पर आज आएगा फैसला। त्योहारों पर दिल्ली और दूसरे शहरों से बिहार आने वाले यात्रियों के लिए बिहार सरकार ने सब्सिडी तय कर दी है।
और, जनिएगा कि अभी नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए भी ‘टेट’ पास करना जरूरी।
पहली खबर
भास्कर के अनुसार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को पटना के डाक बंगला चौराहे पर वोटर अधिकार यात्रा के समापन सभा में मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा , “अभी तो वोट चोरी का एटम बम आया है, अब मैं हाइड्रोजन बम लाउंगा जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता में चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। राहुल ने दावा किया कि कर्नाटक की महादेवपूरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने एक लाख फर्जी वोटरों की जानकारी उजागर कर भाजपा की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा बिहार में वोट चोरी का मतलब होगा आरक्षण शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के अधिकार की चोरी। नागरिक अधिकार लगभग समाप्त हो जाएंगे। आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। राहुल ने कहा कि हमें संविधान भारी कुर्बानियों से मिला है लेकिन गांधी जी की हत्या करने वाले अब संविधान को भी मिटाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के पास अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण कर यात्रा का समापन किया।
तेजस्वी बोले- गुजरात में फैक्ट्री, बिहार में विक्ट्री नहीं चलेगा
हिन्दुस्तान के अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, लेकिन दो भाजपाई चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार से लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बिहारियों को ठगना चाहते हैं। फैक्ट्री गुजरात में लगा रहे हैं और विक्ट्री बिहार में चाहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। बिहार की जनता ऐसा होने नहीं देगी। सोमवार को वोटर अधिकार यात्रा सह मार्च के समापन सभा में तेजस्वी राज्य और केंद्र सरकार पर हमलावर रहे। अपने भाषण के दौरान तेजस्वी भीड़ से नारा भी लगवाते रहे। तेजस्वी के भाषण के दौरान भीड़ ने सबसे अधिक नारे लगाए और तालियां बजाईं। आरोप लगाया कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में एक अपराध तो दूसरा भ्रष्टाचार में लगा है।
अफगानिस्तान में भूकंप से 800 लोगों की मौत
जागरण के अनुसार अफगानिस्तान के पूर्वी विभाग में आए 6.1 की तीव्रता वाले भूकंप में 812 लोग मारे गए और लगभग 2800 घायल हुए हैं। रविवार- सोमवार की मध्य रात्रि आए भूकंप से तमाम भवन, मकान और पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। सत्तारूढ़ तालिबान सरकार ने दुनिया से मदद की गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदा में हुए जान माल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया और अफगानिस्तान को मदद का भरोसा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के समकक्ष आमिर खान मुत्तक़ी से फोन पर बात कर जरूरत के संबंध में पूछा है। भारत ने तत्काल सहायता के रूप में 1000 परिवारों के अस्थाई आवास बनाने के लिए टेंट और 15 टन खाने-पीने की सामग्री भेजी है। इसके अलावा दवाइयां और दूसरी राहत सामग्री भी भेजी जा रही है। भूकंप का केंद्र जलालाबाद के उत्तर पूर्व में 27 किलोमीटर दूर जमीन के 8 किलोमीटर अंदर था।
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत पर फैसला आज
बीबीसी के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों की साज़िश से जुड़े यूएपीए मामले में दायर ज़मानत अर्ज़ियों पर मंगलवार को फ़ैसला सुनाएगी। ये ज़मानत अर्ज़ियां दाखिल करने वालों में उमर ख़ालिद, शरजील इमाम, अतर खान, ख़ालिद सैफ़ी, मोहम्मद सलीम ख़ान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, गुलफ़िशा फ़ातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक़ जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की डिवीज़न बेंच दोपहर 2:30 बजे फ़ैसला सुनाएगी। सभी अभियुक्तों ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था।
बिहार सरकार ने त्योहार पर बस किराए में सब्सिडी तय की
जागरण के अनुसार बिहार सरकार ने त्योहारी सीजन के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) पीपीपी मोड में 50-60 सीटों की क्षमता वाली एसी, नॉन एसी और एसी स्लीपर बसों का संचालन करने जा रहा है। यह बसें बिहार से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहरों के लिए चलेंगी। सरकार ने यात्रियों को राहत देते हुए बस किराए में रियायत देने का फैसला किया है। पटना से दिल्ली के लिए ट्रेन के थर्ड एसी में ₹900 से ₹2500 तक किराया है। इस व्यवस्था में सरकार की सब्सिडी मिलने के बाद पटना से दिल्ली के लिए एसी बस में 1245 का टिकट लगेगा। यह किराया बिहार सरकार की 619 रुपए की सब्सिडी के बाद तय किया गया है। इसी तरह नॉन एसी बस के लिए किराए पर सरकार 394 की सब्सिडी देगी और यात्रियों को 1135 देने होंगे।
अभी नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए भी ‘टेट’ पास करना जरूरी
हिन्दुस्तान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शिक्षकों को सेवा में बने रहने या पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना जरूरी है। कोर्ट ने कहा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त ऐसे शिक्षक जिनकी नौकरी पांच वर्ष से अधिक बची है, उन्हें दो वर्ष में टीईटी पास करनी होगी। यदि कोई शिक्षक तय समय सीमा के भीतर टीईटी पास करने में विफल रहता है तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या उन्हें जबरन सेवानिवृत्त किया जा सकता है। जिनकी नौकरी पांच वर्ष से कम बची है, उन्हें टीईटी पास करने की जरूरत नहीं है, पर इस अवधि में उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। पीठ ने अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार आदि की 87 अपीलों पर फैसला सुनाया।
कुछ और सुर्खियां:
● बिहार में वोटर बनने के लिए 16.58 लाख लोगों ने आवेदन किया
● पटना के अगम कुआं थाना क्षेत्र में बन रहे सेप्टिक टैंक में दम घुटने से दो चचेरे भाइयों की मौत
● प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड (जीविका बैंक) का शुभारंभ करेंगे
● बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा पीटी 13 सितंबर को होगी
● पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए टिकट बुकिंग शुरू, पटना, गया व दरभंगा के बाद राज्य का चौथा ऐसा एयरपोर्ट
● एशिया कप मेंस हॉकी में भारत और दक्षिण कोरिया सुपरचार्ज में पहुंचे
अनछपी: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले बहुत तामझाम के साथ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए पहली किस्त के रूप में ₹10000 देने की घोषणा की थी। इसमें यह भी कहा गया था कि यह पैसा लौटाने की जरूरत नहीं होगी लेकिन अब इसके लिए जो शर्तें बताई जा रही हैं उसे यह तय करना मुश्किल है कि यह रोजगार के लिए पैसे दिए जा रहे हैं या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के लिए कार्यकर्ता बहाल किया जा रहा है? इसकी वजह यह है कि इस रोजगार योजना के लिए जीविका समूह से जुड़ना जरूरी बताया गया है जबकि जीविका एक एनजीओ है जिसे मूल रूप से नीतीश कुमार की राजनीतिक इकाई के तौर पर देखा जाता है। इसे समझने के लिए यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो उसमें जीविका दीदियों को जोर जबरदस्ती से और धमका कर बुलाया जाता है। आमतौर पर यह शिकायत सुनने को मिलती है कि अगर कोई जीविका दीदी नीतीश कुमार के कार्यक्रम में नहीं पहुंचती हैं तो उनकी हाजिरी काट दी जाती है। कहने को तो यह सरकारी एनजीओ है, जो सुनने में अजीब बात लगती है, लेकिन होता यह है कि जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं पर अधिकारियों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उन्हें नीतीश कुमार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मजबूर करने में कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती है। चुनाव के समय सभी सरकारें कुछ ना कुछ लोक लुभावना वादे करती हैं और इसलिए नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में बहुत एतराज नहीं किया जा सकता लेकिन इसकी जो शर्ते हैं वह निश्चित रूप से अलोकतांत्रिक और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली हैं। इस रोजगार के लिए जो 18 विकल्प बताए गए हैं उनमें फल, जूस, डेरी प्रोडक्ट की दुकान, सब्जी और फल दुकान, किराना दुकान, प्लास्टिक सामान व बर्तन की दुकान, खिलौना, जनरल स्टोर, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग वगैरा की बात बताई गई है। इसके अलावा मोबाइल बिक्री, रिपेयरिंग, रिचार्ज, स्टेशनरी और फोटोकॉपी दुकान का भी जिक्र है। अभी इसके लिए फॉर्म नहीं आया है और इसमें क्या और शर्तें रहेगी इसका पता फॉर्म आने के बाद चलेगा। फिलहाल जीविका समूह से जुड़ने की शर्त कहीं से सही नहीं मालूम होती है।

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