छ्पी-अनछपी: राहुल बोले- इलेक्शन बायकाट नहीं कर सकते, मंत्री निशांत को सीएम की सभा में रोका-विवाद

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने धांधलियों के बावजूद चुनाव बायकाट के विकल्प से इनकार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री पुत्र निशांत को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सभा में रोका गया तो विवाद खड़ा हो गया है। 

और, तत्कालीन कानून मंत्री मोइली ने क्यों कहा कि अगर ऐसा न होता तो अमित शाह के बाद नरेंद्र मोदी भी जेल जाते, हालांकि इस खबर को अखबारों ने जगह नहीं दी है। 

पहली ख़बर 

हिन्दुस्तान के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय लोकतंत्र पवित्र है। उन्होंने कहा कि चुनावी व्यवस्था में कथित खामियों के कारण चुनाव का बहिष्कार करने से भारतीय लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती। उन्होंने कहा, कांग्रेस तब तक चुनावी हार का सामना करने के लिए तैयार है जब तक लोगों को यह अहसास नहीं हो जाता कि व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। शिकागो विश्वविद्यालय में बुधवार को संवाद करते हुए राहुल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र पवित्र है। मेरे लिए 100, 200, 300 प्रतिशत सबूत के बिना यह कहना भी मुश्किल है कि भारतीय लोकतंत्र में कोई समस्या है। कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्ष से चुनावों का बहिष्कार करने के लिए कहना लोकतंत्र को उसी क्षण खत्म कर देगा। यदि हम विपक्षी कार्यकर्ताओं से कहें कि ठीक है, चुनाव में भाग मत लो, तो उनका क्या होगा ? अगर हम कहें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसी क्षण भारतीय लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।

निशांत को सम्राट के सुरक्षा कर्मियों ने रोका, विवाद

जागरण के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक सुरक्षाकर्मी की ओर से स्वास्थ्य मंत्री निशांत को रोकने की घटना को जदयू ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने गुरुवार को कहा कि यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पुलिस मुख्यालय से पूरे प्रकरण की जांच और संबंधित सुरक्षाकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। नीरज कुमार ने कहा कि निशांत पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं, यह अलग विषय है। लेकिन, वे स्वास्थ्य मंत्री हैं। वैशाली जिला के प्रभारी मंत्री हैं। इस नाते उनकी सुरक्षा के लिए भी अलग प्रबंध होता है। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री के करीब जाने से रोकना दुखद है। इस बारे में विशेष सुरक्षा दल या एसएसजी ने बयान जारी कर इस घटना को मानवीय भूल बताया है। दिलचस्प बात यह है कि जदयू के ही नेता और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसे अनजाने में हुई चूक बताया है। दूसरी तरफ आरजेडी ने इसे जेडीयू का अपने नेता के अपमान पर चुप रहने का मामला बताया।

प्रखंड प्रमुख रडार पर: 10 हज़ार मासिक भत्ता लेकिन 10 करोड़ के मालिक

भास्कर के अनुसार सरकार से हर महीने महज 10 हजार रुपए का भत्ता पाने वाले सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड प्रमुख अफजल आलम 10 करोड़ के मालिक निकले। गुरुवार को ईओयू ने उनके चार ठिकानों पर एक साथ 8 घंटे तक छापेमारी की। ईओयू के एडीजी अमित कुमार जैन के अनुसार अफजल आलम पर आय से 259.94% अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया गया है। वर्ष 2021 में पंचायत समिति सदस्य और फिर प्रमुख बनने के बाद उनकी संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। जांच में यह भी सामने आया है कि वे विकास योजनाओं में 10 प्रतिशत कमीशन वसूलते थे और चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाते थे। काली कमाई छिपाने के लिए प्रखंड प्रमुख ने सोची-समझी चाल चली। जांच एजेंसियों से बचने के लिए उन्होंने अपने नाम के बजाय सबसे ज्यादा 5 भूखंड नाबालिग बेटे अरहान रजा के नाम खरीदे।

भाजपा से जुड़े पूर्व सभापति अवधेश नारायण के कार्यकाल में हुईं 52 भर्तियां रद्द

बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल के अंतिम समय में की गयी विधान परिषद सचिवालय की तृतीय श्रेणी की 52 नियुक्तियां रद्द हो गयी हैं। विधान परिषद सचिवालय ने गुरुवार को निम्न वर्गीय लिपिक के 10, डाटा इंट्री आपरेटर के 35 और निजी सहायक के सात पदों पर की गयी नियुक्तियों को रद्द कर दिया. विधान परिषद सचिवालय के उप सचिव नवीन कुमार मिश्र के दस्तखत से नियुक्ति रद्द किये जाने की अधिसूचना जारी कर दी गयी. नियुक्ति रद्द करने का मुख्य कारण सभी नियुक्त कर्मियों को विधान परिषद सचिवालय द्वारा दो बार आयोजित पुनर्परीक्षा में शामिल नहीं होना बताया गया है. परिषद सचिवालय ने चार नवंबर और दूसरी बार 18 नवंबर को पुनर्परीक्षा ली थी. गुरुवार को विधान परिषद के कार्यवाहक सभापति डॉ प्रो रामबचन राय की सहमति से सभी नियुक्तियां रद्द की गयी. ध्यान रहे कि अवधेश नारायण सिंह का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है।

कांग्रेसियों ने जाँच न रोकी होती तो अमित शाह के बाद नरेंद्र मोदी जेल जाते: मोइली

यूपीए काल में कानून मंत्री रह चुके वीरप्पा मोइली ने इस बयान से सनसनी फैला दी है कि अगर कांग्रेसियों ने जाँच न रोकी होती तो अमित शाह के बाद नरेंद्र मोदी जेल जाते। उन्होंने ये भी कहा है कि अमित शाह की ही तरह उन्हें भी तड़ी पार होना पड़ता। हालांकि यह बयान कल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा लेकिन पटना से प्रकाशित हिंदी के प्रमुख अखबारों में से बिल्कुल जगह नहीं दी। सत्य हिंदी के संपादक मुकेश कुमार के पोस्ट में यह बात दर्ज की गई है: मोइली 2009-2011 तक केंद्रीय कानून मंत्री थे। सोनिया गाँधी की क़िताब के लोकार्पण के मौक़े पर उन्होंने कहा कि उस समय गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह सोहराबुद्दीन शेख़ मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार हुए और करीब तीन महीने जेल में रहे। अदालत ने उन्हें गुजरात से बाहर तड़ी पार कर दिया था। उनके ख़िलाफ़ केस भी गुजरात के बाहर की अदालत में चला। मोइली का कहना था: “अगले मोदी होते।” यानी मोदी भी जेल जाते और गुजरात से बाहर कर दिए जाते। उनके मुताबिक आज अमित शाह गृह मंत्री हैं, लेकिन अगर जांच आगे बढ़ती तो वे इस पद पर नहीं होते। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच रोकने का फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नहीं था, बल्कि पार्टी के कुछ अन्य नेताओं का था। उन्होंने कहा, “ये हमारी पार्टी के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थीं और अब हमें इसके साथ जीना पड़ रहा है।”

कुछ और सुर्खियां:

  • अररिया में पुल की रेलिंग तोड़कर कार 10 फीट नीचे गिरी, 6 लोगों की मौत- सभी तिलक चढ़ा कर सुपौल लौट रहे थे
  • बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र में पीछे से बाइक को टक्कर मार कर पलटी कार, पांच की गई जान- यूपी से जा रही थी बारात
  • 9 महीने बाद 83000 अंक के पार पहुंचा सेंसेक्स
  • पटना पासपोर्ट ऑफिस में एपोस्टील और अटेस्टेशन सर्विस शुरू
  • बिहार में वोटर लिस्ट के समरी रिवीजन के लिए 21 और 22 नवंबर को खास मुहिम चलाकर नाम जोड़ा और काटा जाएगा
  • एसके द्विवेदी को हटाकर बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए विजिलेंस ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के कारण कच्ची दरगाह के सिक्स लेन पुल पर आज रात से कल शाम तक नहीं चलेंगे भारी वाहन
  • बिहार के इलेक्शन कमिश्नर दीपक प्रसाद को उनके पद से हटाने के लिए दायर अर्जी पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया
  • सऊदी अरब की सबसे ऊंची इमारत पीआईएफ टावर पर हूतियों ने ड्रोन से हमला किया

अनछपी: गुजरात दंगों के सिलसिले में उस वक्त के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली के उस बयान पर कांग्रेस नेतृत्व को गंभीरता से सोचना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के नेताओं ने जांच नहीं रोकी होती तो अमित शाह के बाद नरेंद्र मोदी भी जेल जाते। ऐसे में वह आलोचना याद आती है जिसमें Congress को CongRSS कहा जाता है। ध्यान रहे कि इस तरह की बात पहले भी कुछ नेता करते रहे हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में बहुत गंभीरता नहीं दिखाई है। गुजरात के बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला ने इसी तरह का आरोप काफी पहले पहले लगाया था। हालांकि मोइली ने किसी का नाम उजागर नहीं किया और उन्हें यह काम करना चाहिए। वैसे, मोदी को बचाने के मामले में कई वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा में रहे हैं जैसे प्रणब मुखर्जी, शरद पवार, पी चिदंबरम, कमलनाथ और सुरेश पचौरी वगैरा । दिलचस्प बात यह है कि इस तरह के नेताओं में गुलाम नबी आजाद और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल का नाम भी लिया जाता रहा है। मोइली की यह बात इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि वह तब की केंद्र सरकार में कानून मंत्री थे। जाहिर बीजेपी इस बयान को ऐसे पेश करेगी जैसे कि कांग्रेस ने मोदी और अमित शाह को फंसाने की कोशिश की थी। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह भी है कि मोइली के बयान से साफ है कि कांग्रेस के नेताओं ने ही नरेंद्र मोदी को जेल जाने से बचाया और इसका नतीजा कांग्रेस पार्टी पिछले 12 सालों से भुगत रही है। 

 

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