बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। बिहार में छठ के दौरान विभिन्न जिलों में 33 लोगों की डूबने से मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक (पीडीए) की काट के लिए हिंदुत्व के एजेंडे के तहत अयोध्या की तरह मथुरा को भी चुनावी मुद्दा बनाएगी। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पूरा मौका देने का फायदा उठाते हुए जुर्म साबित होने के फैसले पर बीजेपी के विधायक राजू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से रोक हासिल कर ली।
और, चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया सूर्यकांत से नाराज वकील ने उनसे कहा आप में ईमानदारी नहीं।
पहली ख़बर
हिन्दुस्तान के अनुसार पटना में तीन किशोर समेत प्रदेश के 16 जिलों में छठ महापर्व के दौरान डूबने से 33 लोगों की मौत हो गई। इनमें नौ किशोर और बच्चे हैं। डूबने की सर्वाधिक घटनाएं समस्तीपुर में हुईं, जहां सात लोगों की जान चली गई। खगड़िया में तीन तथा सारण, कैमूर, औरंगाबाद, बेगूसराय, सहरसा, लखीसराय व दरभंगा में दो-दो और मधुबनी, मुंगैर, मोतिहारी, मधेपुरा, नवादा और सीतामढ़ी में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई। पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के महुली पंचायत के मिर्जापुर गांव में रविवार को पुनपुन नदी में डूबने से तीन किशोरों की मौत हो गयी।
छठ के बाद वापस लौटने वालों की रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़
महापर्व छठ के समापन के साथ ही अब प्रवासी बिहारियों का दूसरे प्रदेशों में वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार की शाम से पटना जंक्शन और बैरिया बस अड्डे पर भारी भीड उमड़ी। पटना से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरी रहीं। मुजफ्फरपुर, बरौनी, छपरा और हाजीपुर स्टेशन पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति रही।
अयोध्या के बाद अब मथुरा को चुनावी मुद्दा बनाएगी भारतीय जनता पार्टी
जागरण के अनुसार उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट के लिए भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे की धार तेज कर रही है। चुनाव में मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण मुख्य एजेंडे में रखा जाएगा। चुनाव मैं जीत की रणनीति बनाने के लिए यहां हो रही बैठक में एजेंडे का यह अहम मुद्दा रहा। पार्टी नेताओं में सहमति है कि अयोध्या के बाद अब श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री, प्रदेश संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और 54 प्रमुख पदाधिकारियों की मौजूदगी में मंगलवार को भी चिंतन जारी रहेगा। मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में इसे निर्णायक दिशा मिलने की उम्मीद है।
बीजेपी विधायक ने जुर्म के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से रोक हासिल कर ली
जागरण के अनुसार मुजफ्फरपुर की साहेबगंज सीट के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह राजू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने हर्ष फायरिंग से जुड़े गैरइरादतन हत्या के मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। इस फैसले से फिलहाल उनकी विधानसभा की सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। निचली अदालत ने मामले में उन्हें चार साल के कारावास की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट से दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज होने के बाद विधायक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विधायक राजू कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था।
बिलकिस बानो रेप और सात लोगों के मर्डर के मामले में सजायाफ्ता को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
जागरण के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बहुचर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दो दोषियों बिपीन चंद्र जोशी और प्रदीप मोढ़िया की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने यह आदेश 28 अक्टूबर को दिया था जिसे अब अपलोड किया गया है। वहीं, अडिशनल सालिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने अपराध की अत्यधिक गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह मामला फरवरी 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद भड़के दंगों से जुड़ा है। उस समय 21 वर्षीय और पांच महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनकी तीन साल की बेटी समेत परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट बोला- सफाई पर करोड़ों खर्च के बावजूद यमुना में गंदगी बढ़ी
भास्कर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यमुना में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च होने के बावजूद प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ा है। नदी में गिरने वाले 520 नालों का गंदा पानी इसकी बड़ी वजह है।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 4 नवंबर के आदेश में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यमुना के पानी की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जिस राज्य या जिले से गुजरने पर नदी का पानी प्रदूषित होगा, वहां के संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। ऐसे राज्यों और जिलों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसकी राशि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा होगी। कोर्ट ने मछलियों की मौत, सफेद झाग, शैवाल और प्रदूषण बढ़ने की घटनाओं की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया सूर्यकांत से नाराज वकील ने कहा- आप ईमानदार नहीं
हिन्दुस्तान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक अधिवक्ता ने कोर्ट रूम में मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। त्वरित सुनवाई नहीं होने से नाराज वकील ने सीजेआई से कहा कि आप इस पद के लायक नहीं हैं, आपमें इसके लिए जरूरी ईमानदारी नहीं है। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने अधिवक्ता को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि दो नवंबर को उसने सीजेआई कार्यालय को जो पत्र भेजा था, उसका कोई जवाब नहीं मिला है, तो सीजेआई सूर्यकांत ने उनसे कहा कि हम देखेंगे, आप बस इंतजार करें। इसके बाद वकील नाराज हो गया और आपत्तिजनक टिप्पणी की।
कुछ और सुर्खियां:
- पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव: एक हफ्ते में लाख कॉपी बिकी
- मेडिकल, इंजीनियरिंग दाखिले और दूसरी कई परीक्षा लेने वाली एजेंसी नता देश के हर जिले में परमानेंट एग्जामिनेशन सेंटर बनाएगी
अनछपी: भारत में इंसाफ का गला कैसे घोंटा जाता है और कैसे जमानत देने और नहीं देने का फैसला होता है, इसकी मिसाल पिछले कुछ वर्षों में कई बार मिल चुकी है। यह बहस बहुत पुरानी हो चुकी है कि कैसे शरजील इमाम और उमर ख़ालिद को बिना मुकदमा शुरू किए गए लंबे अरसे से जमानत नहीं दी जा रही है और जेल में बंद रखा गया है। अब इसके उलट यह सुनिए कि बिलकिस बानो के रेप के मामले में उन दो मुजरिमों को जमानत दी गई है जिनको बाज़ब्ता तौर पर मुजरिम साबित होने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। आज ही की खबर है कि 31 दिसंबर 2018 को दिल्ली के फतेहपुर बेरी के फार्महाउस में नए साल के जश्न में फायरिंग के दौरान एक आर्किटेक्ट की मौत के मामले में मुजफ्फरपुर की साहेबगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजू सिंह को जो सजा सुनाई गई थी, उसका जुर्म साबित होने के फैसले पर ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इस मामले को समझने की असल बात यह है कि जैसे ही उन्हें सजा सुनाई गई थी उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए थी लेकिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने उन्हें पूरा मौका दिया कि वह हाईकोर्ट जाएं। जब हाईकोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली तब भी उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि उस जुर्म के साबित होने के फैसले पर ही रोक लगा दी है तो उनकी सदस्यता फिलहाल नहीं जाएगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिर में इस मामले में कब फैसला सुनाता है। अगर यह फैसला अगले दो-तीन सालों तक नहीं आता है और वह मुजरिम साबित हो भी जाते हैं तो उनकी विधानसभा सदस्यता तो नहीं जाएगी। इससे पहले बिहार विधानसभा की अगियांव सीट से भाकपा माले के सदस्य मनोज मंजिल को जब सजा सुनाई गई थी तो रातों-रात उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
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