बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। पटना को बिहार का सबसे साफ शहर या एक तरह से सबसे कम गंदा शहर घोषित किया गया है। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में भारी हथियारों से लैस दो आतंकियों ने सीआरपीएफ के चेकपोस्ट पर हमला कर दिया। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की पहली चार्जशीट में पांच आईएएस अफसरों को केस छूट दी गई।
और, जानिएगा कि भारत में छह महीने में कैसे आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ा है।
पहली ख़बर
प्रभात खबर के अनुसार 10वें स्वच्छ सर्वेक्षण-2025-26 का रिजल्ट बुधवार को जारी किया गया. इसमें पटना राज्य का सबसे स्वच्छ शहर रहा है. नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना नगर निगम को ‘स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी ऑफ बिहार’ का पुरस्कार दिया. राष्ट्रपति से नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा, मेयर सीता साहू, डिप्टी मेयर रेशमी कुमारी, विभागीय सचिव संदीप पुडकलकट्टी व नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्राप्त किया. इस दौरान निगम ने दो कर्मठ सफाई साथी अमरजीत मांझी व रॉकी पासवान को भी मंच पर साथ रख कर सम्मानित किया. यह पुरस्कार शहर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, लीगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण व सफाई कर्मियों के बेहतर प्रदर्शन का परिणाम है.
सीआरपीएफ के पोस्ट पर आतंकी हमला
हिन्दुस्तान के अनुसार जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार दोपहर भारी हथियारों से लैस दो आतंकियों ने सीआरपीएफ के चेकपोस्ट पर हमला कर दिया। आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में तीन जवान घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। इस बीच एक चिंताजनक खबर और सामने आई है। किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों से दो एसपीओ लापता हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, कुलगाम में हमले के बाद दोनों आतंकी जंगल की ओर भाग गए। यह हमला जम्मू-श्रीनगर हाईवे से एक किलोमीटर दूर मीर बाजार के पास हुआ। उस वक्त चौकी के पास जवान वाहनों की जांच में जुटे थे। तभी दो लोग लगभग 50 मीटर दूर जंगल की तरफ से पैदल ही चेकपोस्ट के पास आए। इसमें से एक ने फायरिंग शुरू कर दी, दूसरा उसे कवर फायर दे रहा था। अचानक हुए हमले से जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला। फिर भी जवानों ने जवाबी कार्रवाई की जिसके बाद दोनों आतंकी पैदल ही भाग गए।
पूर्णिया में संदिग्ध कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़ा युवक पकड़ाया
प्रभात खबर के अनुसार पूर्णिया में केंद्रीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. उसकी पहचान मधुबनी थाने के काली प्रसाद यादव टोला निवासी शमीम अख्तर के पुत्र शाहिद अख्तर (23 वर्ष) के रूप में हुई है. गिरफ्तार युवक पूर्णिया कॉलेज का छात्र बताया जाता है. खुफिया एजेंसियों को उसके कथित तौर पर एक संदिग्ध कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़े होने का इनपुट मिला था. छापेमारी के दौरान उसके घर से मोबाइल फोन और लैपटॉप भी जब्त किये गये हैं.
राज्य सरकार को ज़मीन रजिस्ट्री रोकने का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट
हिन्दुस्तान के अनुसार राज्य सरकार अब केवल सार्वजनिक नीति (पब्लिक पॉलिसी) के विरुद्ध होने का हवाला देकर किसी जमीन या दस्तावेज की रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगा सकेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 में बिहार संशोधन अधिनियम, 1991 के माध्यम से जोड़ी गई धारा 22ए को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इस धारा के तहत राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर किसी दस्तावेज या दस्तावेजों की किसी श्रेणी को सार्वजनिक नीति के विरुद्ध घोषित करने का अधिकार दिया गया था। ऐसी अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित ‘दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने से निबंधन अधिकारिक को इनकार करना अनिवार्य था। हाईकोर्ट ने इस प्रावधान के आधार पर झारखंड सरकार की ओर से 26 अगस्त 2015 को जारी अधिसूचना और निबंधन विभाग के अधिकारियों द्वारा पारित संबंधित आदेशों को भी रद्द कर दिया है।
पहली चार्जशीट में पांच आईएएस को केस से छूट दी गई
भास्कर के अनुसार टेंडर घोटाले और रिश्वतखोरी मामले में विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) की पहली चार्जशीट ने जांच के निष्पक्ष होने के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 27 नवंबर को एसवीयू के एडीजी को पटना हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करना है। चार्जशीट की पड़ताल से खुलासा हुआ है कि एजेंसी ने 5 वरिष्ठ आईएएस को आपराधिक कार्रवाई से बाहर का सुरक्षित रास्ता दे दिया है। हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को कहा था कि ठेकेदार रिशुश्री एक मोहरा है, असली किंगपिन पर्दे के पीछे हैं और कार्रवाई पूरी तरह सलेक्टिव है। एसवीयू ने पूर्व आईएएस संजीव हंस, संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी, मुख्य अभियंता तारिणी दास, कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह और ठेकेदार रिशुश्री समेत 7 आरोपियों पर आरोप-पत्र दायर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ, इसी सिंडिकेट से सीधे तौर पर जुड़े तत्कालीन प्रधान सचिव आनंद किशोर, तत्कालीन बुडको एमडी योगेश कुमार सागर, तत्कालीन डीएम अभिलाषा शर्मा, पूर्व प्रधान सचिव संतोष मल्ल और धर्मेंद्र कुमार को क्लीन चिट जैसी राहत दे दी गई।
इस्लामी सभ्यता को बचाने में मद्रास की ऐतिहासिक भूमिका: वली रहमानी
मदरसों ने इस्लामी सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। ये दीनी शिक्षण संस्थान भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत स्थापित हैं। इमारत शरिया के अमीर-ए-शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने बुधवार को बापू सभागार में आयोजित मदारिस इस्लामिया कन्वेंशन में ये बातें कहीं। हिन्दुस्तान के अनुसार उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 29 हमें अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 30 (1) सभी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। लेकिन अदालतों ने शिक्षा के अधिकार की व्याख्या कुछ इस तरह करनी शुरू की, जिससे मदरसे प्रभावित होने लगे। बताया कि कानून के दायरे में रहते हुए अपने मदरसे कैसे स्थापित किए जाएं और उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए।
आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ा
हिन्दुस्तान के अनुसार महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। पिछले छह महीनों में प्याज, चीनी, गुड़, खाद्य तेल और दालों की कीमतों में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दूध, घी, अंडे और चावल भी महंगे हुए हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के दैनिक खुदरा मूल्य आंकड़ों के मुताबिक 10 मई से 10 नवंबर 2026 के बीच कई जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। सबसे ज्यादा असर प्याज और चीनी की कीमतों, में देखने को मिला है। प्याज के दाम छह महीने में दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। इससे घरेलू रसोई के साथ होटल और ढाबों का खर्च भी बढ़ रहा है।
कुछ और सुर्खियां:
- कानून मंत्री का ऐलान बिहार, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ईवनिंग कोर्ट शुरू होगा
- असम में गुवाहाटी के पास डींगरू में सायरंग-कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन के पांच डिब्बे और इंजन पटरी से उतरे, चार घायल
- उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पटरी धसने से राजधानी समेत 8 ट्रेन 12 घंटे तक देरी से पहुंची पटना
- सीबीआई ने चंपारण डिवीजन के पोस्टल सुपरिंटेंडेंट एसएस सुमन को ₹50000 घूस लेते गिरफ्तार किया
- बाढ़ के पास पंडारक थाना क्षेत्र में ट्रक ने दो किसान और छात्र को रौंदा, तीनों की मौत
- दरभंगा में न 27 पर मब्बी थाना क्षेत्र में ट्रक ने चार मदरसा छात्रों को रौंदा, तीन की मौत
- मदर डेयरी और अमूल ने दूध के दाम ₹2 से ₹4 तक बढ़ाए
अनछपी: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी की लिखी किताब ‘बिलॉन्गिंग’ में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सिर्फ एक बार लिया गया है लेकिन इससे बिहार में एक बार फिर यह बहस ताज़ा हो गई है कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन आखिर क्यों छोड़ा। नीतीश कुमार की चर्चा जिस पैराग्राफ में की गई है उसकी शुरुआत इस बात से होती है कि इंडिया गठबंधन के दो मुख्यमंत्रियों यानी अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बिना सुनवाई जेल में डाला गया। सोनिया गांधी ने इसके बाद लिखा, “जनवरी में एक और झटका उस वक्त लगा जब हमारे मुख्य सहयोगी दलों में से एक के नेता नीतीश कुमार अचानक एक बैठक से निकल गए और उसके लिए एक कमजोर सा बहाना बनाया। उन्होंने लिखा कि इसका मतलब था कि कुछ होने वाला था और ठीक वैसा ही हुआ जब यह खबर आई कि उन्होंने मोदी के एनडीए को दोबारा ज्वाइन कर लिया है। सोनिया गांधी के मुताबिक यह पूरी तरह से प्लानिंग के तहत किया गया। अब इस मामले में नीतीश कुमार का बचाव करने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सामने आए हैं और कहा है कि जब नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई तो उनके गठबंधन छोड़ने की परिस्थितियों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए था। संजय झा के मुताबिक गठबंधन छोड़ने के पीछे उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां और कांग्रेस सहित सहयोगी दलों की महत्वाकांक्षाएं जिम्मेदार थीं। कुल मिलाकर यह बहस लंबे वक्त तक चलते रहेगी कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एनडीए छोड़ा या कांग्रेस और ममता बनर्जी ने उनके लिए राह तंग कर दी थी।
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