छ्पी-अनछ्पी: बिहार के पांच ज़िलों में एनआईए के छापे, शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। नक्सली कनेक्शन को लेकर एनआईए ने बिहार के 5 जिलों में छापेमारी की है जिसकी खबर सभी अखबारों ने प्रमुखता से ली है। शिक्षकों की भर्ती के दूसरे चरण के लिए तारीखों की घोषणा की खबर भी प्रमुखता से छापी गई है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों को निकाले जाने में देरी की खबर भी सभी जगह है।

हिन्दुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी खबर है: बिहार के पांच जिलों में एनआईए की छापेमारी। जागरण ने लिखा है नक्सली फंडिंग मामले में पांच जिलों में एनआईए के छापे। एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने नक्सली नेटवर्क से जुड़े बिहार के पांच शहरों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की। मध्य बिहार-झारखंड जोनल क्षेत्र के नक्सली कमांडर प्रमोद मिश्रा एवं सब-जोनल कमांडर अनिल यादव तथा इनसे जुड़े लोगों एवं परिजनों के ठिकानों पर गुरुवार की सुबह से ही एनआईए की टीम ने छापेमारी शुरू की, जो देर शाम तक चली। इसके अगले दिन तक जारी रहने की संभावना है। औरंगाबाद जिले में सबसे ज्यादा 11, गया में 10, रोहतास में 5, कैमूर में 3 और सारण के दो ठिकानों पर छापेमारी हुई।
शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से
हिन्दुस्तान, प्रभात खबर और भास्कर की लीड शिक्षक भर्ती परीक्षा की खबर है। भास्कर की सुर्खी है: 7 से 16 दिसंबर तक होगी 1.22 लाख शिक्षकों की भर्ती परीक्षा। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण का शेड्यूल गुरुवार को जारी किया। इस चरण में 1.22 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। लिखित परीक्षा सात, आठ, नौ, 10, 14, 15 व 16 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक राज्य के विभिन्न जिलों में होगी।
केंद्र आरक्षण से सहमत है तो…
जागरण की सबसे बड़ी खबर है: केंद्र आरक्षण से सहमत है तो नौवीं अनुसूची में शामिल करे। अख़बार लिखता है कि बिहार सरकार ने केंद्र को दो टूक कहा है कि अगर वह राज्य में नए आरक्षण कानून से सहमत है तो इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में तत्काल शामिल करे। गुरुवार को मुख्य सचिवालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य मंत्रियों ने यह मांग की।
विशेष दर्जे से 50 हज़ार करोड़ की बचत होगी
उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहरायी है। उन्होंने कहा कि यह हमारा हक है। विशेष राज्य का दर्जा मिला तो बिहार को हर साल 50 हजार करोड़ तक की बचत होगी। इससे बिहार की गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी। यही नहीं, बिहार विकसित राज्य की कतार में खड़ा हो सकेगा। गुरुवार को साझा प्रेस कान्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इससे बिहार के 94 लाख परिवार की गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी।
पनौती बोलने पर राहुल मुश्किल में
जागरण की खबर है: ‘पनौती’ और ‘जेबकतरे’ बयान पर राहुल की बढ़ी मुश्किल। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साथ उन्हें पनौती और जेबकतरा बताने और कर्ज माफी से जुड़ी टिप्पणियों को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें 25 नवंबर को शाम 6:00 बजे तक जवाब देने को कहा है। राहुल गांधी ने पीएम को लेकर यह टिप्पणी 22 नवंबर को राजस्थान के बाड़मेर में एक रैली को संबोधित करते हुए की थी। विश्व कप फाइनल में भारत की हार का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा था कि क्रिकेट मैच में चला जाएगा। यह अलग बात है कि हरवा दिया पनौती, पीएम मतलब पनौती मोदी।
मथुरा का विकास करेंगे मोदी
हिन्दुस्तान की खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि मथुरा और ब्रज अब विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। काशी विश्वनाथ धाम, उज्जैन में महाकाल धाम, केदारघाटी में केदार के दर्शन कर लाखों भक्त धन्य हो रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब मथुरा में भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मोदी ने संत मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव समारोह के मौके पर यह बात कही।
सुरंग में फंसे मज़दूरों का इंतज़ार बढ़ा
जागरण की खबर है: सुरंग में ड्रिलिंग में बाधा से धीमी पड़ी बचाव अभियान की रफ्तार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी सुरंग में 12 दिन से फंसे 41 मजदूरों के बाहर आने का इंतजार फिर से बढ़ गया है। अंतिम पड़ाव पर ड्रिलिंग में बाधा आने से गुरुवार को अभियान एक बार फिर से धीमा पड़ गया। 24 घंटे में राहत एवं बचाव दल को चार बड़ी बाधाओं से जूझना पड़ा जिस कारण गुरुवार को सिल्कयारा की तरफ से स्टील के पाइपों से बनाई जा रही निकास सुरंग में महल 1.8 मीटर ड्रिलिंग ही हो पाई। अब तक सुरंग में कैद मज़दूरों को निकालने के लिए लगभग 60 मीटर में से 46.8 मीटर निकाल सुरंग तैयार हो चुकी है।
चीन में निमोनिया से परेशानी
चीन के स्कूलों में रहस्यमयी निमोनिया का प्रकोप फैल गया है। अस्पताल बीमार बच्चों से भर गए हैं। चीन में मामलों में बढ़ोतरी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने विस्तृत जानकारी मांगी है। चीन में फैली इस बीमारी के प्रकोप से दुनियाभर में स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंतित हैं। कोरोना महामारी से चीन हाल ही में उबरा है, इसके बाद अब इस रहस्यमय बीमारी ने मुश्किललें बढ़ा दी हैं। रहस्यमयी निमोनिया का सबसे अधिक प्रभाव बीजिंग और लियाओनिंग प्रांत में हैं। इन प्रांतों में बच्चों के अस्पतालों में बड़ी संख्या में बीमार बच्चों को भर्ती कराया गया है। गंभीरता को देखते हुए कुछ स्कूल बंद करने पड़े हैं।
डीप फेक पर रोक के लिए नियम बनेंगे
केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीप फेक को लोकतंत्र के लिए नया खतरा बताया। केंद्रीय मंत्री ने गुरुवार को कहा कि सरकार इससे निपटने के लिए जल्द ही नए नियम लाएगी। वैष्णव ने डीप फेक के मुद्दे पर सोशल मीडिया मंचों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि कंपनियां डीपफेक का पता लगाने, इससे निपटने, इसकी सूचना देने के तंत्र को मजबूत करने और उपयोगकर्ताओं में जागरूकता बढ़ाने जैसी स्पष्ट कार्रवाइयां करने पर सहमत हुई हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस बारे में नियमों से जुड़ा मसौदा तैयार करेंगे। डीपफेक में आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करते हुए किसी तस्वीर या वीडियो में मौजूद व्यक्ति की जगह किसी दूसरे को दिखा दिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी का इंतकाल

सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायमूर्ति फातिमा बीवी का गुरुवार को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 96 वर्ष की थीं। वह 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायमूर्ति बनी थीं और 1992 में सेवानिवृत्त हुईं। न्यायमूर्ति बीवी ने सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्हें 1997 में तमिलनाडु का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया।

कुछ और सुर्खियां
● राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थमा, मतदान कल
● पहली बार टी20 में भारत ने हासिल किया 209 रन का लक्ष्य, ऑस्ट्रेलिया को दो विकेट से हराया
● बेंगलुरु में दम घुटने से बिहार के दो मज़दूरों की मौत
● धुंध की वजह से पटना के तीन विमान डाइवर्ट किए गए, यात्रियों का हंगामा
● भाजपा विधायक राजू सिंह पर गैर इरादतन हत्या का केस चलेगा
अनछपी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती शब्द के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग का नोटिस अजीबोगरीब माना जाएगा। ऐसा इसलिए कि चुनाव आयोग शब्दों के इस्तेमाल के बारे में एक जैसा रवैया नहीं अपनाता है। खुद राहुल गांधी के बारे में पप्पू और दूसरे ऐसे शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया लेकिन आज तक इस बारे में कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ममता बनर्जी और दूसरे नेताओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो आपत्तिजनक माना गया लेकिन चुनाव आयोग ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया और न ही नोटिस जारी किया। विश्व कप क्रिकेट में भारत की हार के लिए बहुत से लोगों ने प्रधानमंत्री को पनौती बताया जिसका साधारण अर्थ अशुभ होता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और ममता बनर्जी ने भी उन्हें हर के लिए जिम्मेदार बताते हुए अशुभ बताया है। शुभ और अशुभ बताने के पीछे राजनीतिक कारण है वरना किसी के मौजूद होने या ना होने से हार जीत का फैसला नहीं होता। इसके पीछे हमारे टेलीविजन चैनलों के एंकर भी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेडियम पहुंचने पर पूछते हैं कि क्या मोदी भारत को जिताएंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी को जीतने का श्रेय दिया जा सकता है तो हारने पर उन्हें उसका जिम्मेदार ठहराया जाना स्वाभाविक लगता है। एक खबर में बताया गया कि राजस्थान में बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैसे हार्डिंग तैयार किए जाने थे जिसमें उन्हें विजेता टीम के साथ दिखाया जाना था। लेकिन भारतीय टीम की हार के कारण उन्हें राजनीतिक लाभ लेने वाला होर्डिंग बनाने का अवसर नहीं मिल सका। यह सही है कि प्रधानमंत्री के लिए पनौती जैसे शब्द का प्रयोग करना राजनीति में गिरावट का लक्षण है लेकिन यह अकेला ऐसा मामला नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं पर भी ऐसे आरोप लगाते रहे हैं लेकिन उन मामलों में चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता जिसके कारण उसकी कार्रवाई पर सवाल उठते हैं। राहुल गांधी आमतौर पर साफ सुथरी छवि वाले नेता माने जाते हैं और उन्हें भी प्रधानमंत्री के लिए पनौती जैसे शब्दों से बचना चाहिए था लेकिन यह इतना बड़ा मामला नहीं कि उन्हें नोटिस दे दिया जाए।

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