छ्पी-अनछपी: बिल्डिंग बायलॉज- 100 मंज़िला इमारत भी मुमकिन, मंत्री अशोक की प्रोफेसरी पर सवाल

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। बिहार के ताज़ा बिल्डिंग बायलॉज में 100 मंजिलों तक की इमारत बनने का रास्ता खुल गया है। नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी की प्रोफेसरी पर गवर्नर हाउस से सवाल उठाए गए हैं।

और, 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम कटने का योगी आदित्यनाथ का दावा, चुनाव आयोग ने कहा- हम ऐसे आंकड़े नहीं देते।

पहली ख़बर

जागरण के अनुसार बिहार में नया बिल्डिंग बायलाज लागू होने के साथ ही बड़े अपार्टमेंट और ऊंची इमारतों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। अब अतिरिक्त शुल्क देकर बिल्डर 100 मंजिल तक के अपार्टमेंट बना सकेंगे। एफएआर बढ़ाकर तीन निर्धारित और नक्शा पास कराने की प्रक्रिया करने, सेटबैक की शर्तों में छूट आसान होने से एक ही परिसर में अधिक निर्माण संभव होगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे निर्माण की लागत घटेगी, रियल एस्टेट में निवेश बढ़ेगा और लोगों को सस्ते मकान व फ्लैट मिल सकेंगे। यह जानकारी नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने एक प्रेस कांफ्रेंस में दी। इस दौरान प्रधान सचिव विनय कुमार और अपर सचिव मनोज कुमार भी मौजूद रहे। मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि नई व्यवस्था का उद्देश्य भवन निर्माण को आसान बनाने के साथ आवास की उपलब्धता बढ़ाना है।

बिल्डिंग बायलॉज की ख़ास बातें:

  • कम चौड़ी सड़क वाले भूखंड के मालिक रास्ते के लिए जमीन छोडते हैं तो उन्हें अतिरिक्त एफएआर मुफ्त
  • पार्किंग की जगह को एफएआर में नहीं जोड़ा जाएगा। कितनी भी पार्किंग बन सकेंगी।
  • निर्धारित शर्तों के तहत 3.7 मीटर यानी करीब 12 फीट चौड़े रास्ते पर भी मकान बनाया जा सकेगा।
  • नक्शा स्वीकृत होते ही फायर एनओसी की प्रक्रिया पूरी होगी। शुल्क देकर नक्शा अवधि पांच वर्ष बढ़ाई जा सकती है।
  • व्यावसायिक उपयोग के लिए शुल्क देकर अनुमति ली जा सकेगी।
  • पुराने और जर्जर मकान को तोड़कर नए सिरे से निर्माण करा सकेंगे।
  • सड़क पर गाड़ी खड़ी करने या अन्य निर्माण नियमों का उल्लंघन करने पर मकान अथवा आवासीय कालोनी सील की जा सकेगी।

मंत्री अशोक चौधरी एक साथ तीन पदों पर, गवर्नर हाउस को एतराज

भास्कर के अनुसार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता और सहायक प्राध्यापक के पद पर एक साथ बने रहने को लेकर सवाल उठे हैं। लोकभवन सचिवालय ने इस पर आपत्ति जताई है। लोक भवन ने पूरे मामले में महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है। राज्यपाल सचिवालय के एक नोट में उनकी परिवीक्षा (प्रोबेशन) अवधि के दौरान ली गई छुट्टी को नियमों के विपरीत बताया गया है। सचिवालय का कहना है कि शिक्षण पद पर बने रहने की स्थिति में लाभ के पद के प्रावधानों के तहत उनकी विधान परिषद सदस्यता पर भी सवाल उठ सकता है। डॉ. अशोक चौधरी इसी वर्ष 17 फरवरी को पाटलिपुत्र विवि के अधीन पटना के एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। हालांकि, योगदान देने के अगले ही दिन वे छुट्टी पर चले गए। राज्यपाल सचिवालय ने इस छुट्टी की वैधता पर सवाल उठाया है। राज्यपाल सचिवालय ने अब इस पूरे मामले के कानूनी पहलुओं की पड़ताल शुरू की है। उसका सवाल है कि कोई व्यक्ति एक साथ मंत्री, विधान परिषद सदस्य और सहायक प्राध्यापक के पद पर कैसे बना रह सकता है। महाधिवक्ता की राय मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।

बिलकिस बानो ने दो दोषियों की सजा निलंबित होने पर जताई हैरानी

जागरण के अनुसार बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर हैरानी जताई है, जिसमें दो दोषियों की सजा निलंबित कर दी गई है। शीर्ष अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी है। इधर, दोषियों की सजा निलंबित होने और जमानत मिलने के बाद बिलकिस और उनके परिवार ने इस महीने की शुरुआत में गुजरात छोड़ दिया। बानो ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि शीर्ष अदालत ने उनका पक्ष सुने बिना यह आदेश दिया। उन्हें मीडिया में आई खबरों के जरिये पता चला कि अदालत ने दोनों दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दे दी है। उन्होंने कहा, दर्द. सदमे और अविश्वास के कारण मेरी आंखों से फिर आंसू बह रहे हैं और मेरे लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी मैं यह बयान दे रही हूं।

ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेस पर किये ड्रोन हमले

प्रभात ख़बर के अनुसार ईरान ने मंगलवार को फारस की खाड़ी के पार बहरीन में अमेरिकी रडार केंद्र को निशाना बना कर कई ड्रोन हमले किये. यह हाल के दिनों में बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का तीसरा हमला था. करीब दो महीने के विराम के बाद ईरान ने अपने पडोसी अरब देशों पर एक बार फिर हमले शुरू कर दिये हैं. बहरीन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान के कपटपूर्ण हवाई हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया. हालांकि, उसने आने वाले समय में ऐसे और हमलों की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया. यह हमला ऐसे समय में किया गया है, जब अमेरिकी सेना की मध्य कमान ने इस बात की पुष्टि की कि विमानवाहक पोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट क्षेत्र में पहुंच गया है.

भारत ने यूएन-ओआइसी सहयोग प्रस्ताव के खिलाफ किया मतदान

भारत ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआइसी) के बीच सहयोग संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा से नई दिल्ली और अन्य सदस्य देशों को बाहर रखने के तुर्किये के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। यही नहीं भारत ने यूएन महासभा में इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान भी किया है। इराक की ओर से पेश ‘संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन के बीच सहयोग’ शीर्षक वाला प्रस्ताव सोमवार को मतदान के जरिये पारित किया गया। पक्ष में 112 देशों और विरोध में छह देशों ने मतदान किया, जबकि 39 देश मतदान से दूर रहे। भारत के अलावा आर्मेनिया, साइप्रस, यूनान, इजरायल और अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।

योगी का 1.27 करोड़ हिन्दू वोटर का नाम कटने का दावा, आयोग बोला- ऐसे आंकड़े हमारे नहीं

जागरण के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब होने संबंधी बयान पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि चुनाव आयोग धर्म या जाति के आधार पर कोई आंकड़ा जारी नहीं करता है। हालांकि, मतदाता सूची सार्वजनिक है। विभिन्न साफ्टवेयर के माध्यम से नाम या जेंडर के आधार पर उसका आकलन किया जा सकता है। मीडिया भी अक्सर ऐसा विश्लेषण करता है।

कुछ और सुर्खियां:

  • मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ऐलान-बिहार में पांच चीनी मिलें और खुलेंगी, एआई से जुड़ेंगे गन्ना किसान
  • पश्चिम चंपारण जिले में बगहा-भैरोगंज मेन रोड पर बकरी को बचाने में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, तीन युवकों की जान गई
  • हज 2027 में खाना बनाने पर पूरी रोक रहेगी, मक्का और मदीना में अब कंपल्सरी कैटरिंग
  • हरिद्वार से चमोली जा रही बस ऋषिकेश के पास खाई में गिरी, 9 की मौत

अनछपी: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह अहम बात कही कि राजनेता को भाषा में संयम का मतलब मालूम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत के सिलसिले में कही जिन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने भारत के चीफ जस्टिस और यहां की अदालत के बारे में अवमानना यानी डिफेमेशन भरा बयान दिया था। हालांकि इस मामले में संजय राउत ने माफी मांग ली है लेकिन इस पर भी कोर्ट का कहना था कि इतने गंभीर मामले में माफी दिल से आनी चाहिए, न कि केवल दिमाग से। यह अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की तरफ ध्यान दिलाया है कि नेताओं को भाषा की मर्यादा बरकरार रखनी चाहिए लेकिन क्या यह कुछ ही नेताओं के बारे में लागू होने वाली बात है? यहां यह याद दिलाना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा के बारे में लगातार यह आरोप लगते आ रहे हैं के उनकी भाषा न केवल मर्यादा को तोड़ने वाली रहती है बल्कि देश में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वाली होती है। इस बात पर अफसोस ही किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इन नेताओं के भाषण के बारे में कभी यह याद नहीं दिलाया कि उन्हें भी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। इस चर्चा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का वह बयान भी शामिल किया जाना चाहिए जिसमें उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट के जजों पर यह सवाल खड़ा किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मामले में उनका रवैया अलग रहता है और विपक्ष के नेताओं के लिए अलग। सुप्रीम कोर्ट और उसके नीचे की अदालतों को भी ऐसे सवालों का मौका नहीं देना चाहिए।

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