छ्पी-अनछपी: अमेरिका को 44 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट पर टैरिफ नहीं, ईरान पर दबाव बढ़ा
बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया है कि डील के तहत भारत से अमेरिका जाने वाले 44 अरब डॉलर के सामान पर अब जीरो टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए उसके साथ कारोबार करनेवाले देशों पर 25 प्रतिशत टैरिफ थोप दिया है।
और, जानिएगा कि नीच शब्द को जातिवाचक माना जाएगा या नहीं?
44 अरब डॉलर के सामान पर अब जीरो टैरिफ
प्रभात खबर के अनुसार भारत और अमेरिका ने शनिवार को एक ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार समझौते (आइटीए) रूपरेखा पर सहमति जता दी है. इस डील के तहत अमेरिका ने भारतीय सामान पर लगने वाले आयात शुल्क को 50% से घटाकर सीधे 18% कर दिया है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीद के लिए भारत पर लगाये गये अतिरिक्त 25% शुल्क को भी तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि डील के तहत भारत से अमेरिका जाने वाले 44 अरब डॉलर के सामान पर अब जीरो टैरिफ लगेगा. यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दो फरवरी को हुई वार्ता का नतीजा है, जिस पर मार्च के मध्य तक हस्ताक्षर होंगे. इस डील का सीधा फायदा आम भारतीय को भी मिलेगा. अमेरिकी बाइक हार्ले डेविडसन की 800 सीसी से ज्यादा क्षमता की बाइकें सस्ती हो जाएंगी. कंपोनेंट्स पर ड्यूटी घटने से आइफोन और दूसरे स्मार्टफोंस तो सस्ते होंगे ही, टैरिफ में छूट से टेक्सटाइल और ज्वेलरी सेक्टर में रोजगार की बहार आने की उम्मीद है.
अमेरिका से बातचीत के बावजूद ईरान पर दबाव बढ़ा
जागरण ने लिखा है कि अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में हुई ‘सफल’ वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अचानक बढ़ गया। अमेरिका ने जहां ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए उसके साथ कारोबार करनेवाले देशों पर 25 प्रतिशत टैरिफ थोप दिया, वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका ने हमले किए तो उसके सैन्य अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि जिन देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, समझना चाहिए। बता दें कि शुक्रवार को ओमान में सकारात्मक बातचीत के बाद दोनों देशों ने परोक्ष परमाणु वार्ता जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। रायटर के अनुसार, ईरान उन्हें इसे अपने ऊपर हमला नहीं के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ अगले दौर की वार्ता के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले हफ्ते बातचीत हो सकती है। अराग़ची ने कहा कि बातचीत के लिए किसी तरह की धमकी और दबाव की रणनीति से दूर रहना चाहिए।
अलकतरा घोटाला: पूर्व मंत्री इलियास हुसैन बरी
भास्कर के अनुसार पटना सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की एक विशेष अदालत के न्यायाधीश ने करोड़ों के बहुचर्चित अलकतरा घोटाले के एक मुख्य मामले में शनिवार को एक ट्रांसपोर्टर को आठ माह के सश्रम कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना किया। कोर्ट ने इसके साथ ही इसी मामले में राज्य के पूर्व पथ निर्माण मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन समेत 17 अभियुक्तों को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई के बाद कोलकाता के एक ट्रांसपोर्टर कृष्ण कुमार केडिया को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने पूर्व पथ निर्माण मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन, उनके निजी सचिव मोहम्मद शहाबुद्दीन बेग समेत अन्य 17 अभियुक्तों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
चार दोस्तों ने जहर पीया, तीन की मौत
सलखुआ (सहरसा) से हिन्दुस्तान की खबर है कि कनरिया थाना क्षेत्र के फरेवा मुसहरी गांव में शनिवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब चार दोस्तों ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। इसके कारण दो युवकों और उनके एक 16 वर्षीय नाबालिग साथी की मौत हो गई, जबकि एक नाबालिग की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे भी इलाज के लिए शनिवार देर शाम खगड़िया भेजा गया है। मृत युवकों की पहचान अर्जुन सदा के पुत्र राजा कुमार (20 वर्ष) तथा मांगनी सदा के बेटे सन्नी कुमार (18 वर्ष) के रूप में हुई है। एक मृतक गांव का ही नाबालिग है।
कोर्ट ने बताया, नीच शब्द जातिवाचक है या नहीं
जागरण के अनुसार राजस्थान हाई कोर्ट ने आईआईटी के निदेशक व स्टाफ से जुड़े विवाद में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘नीच’ कहना मात्र जाति के आधार पर अपमान नहीं माना जा सकता। नीच शब्द का अर्थ अधम होता है, जिसका उपयोग किसी के खराब नैतिक चरित्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह किसी विशेष समुदाय या जाति का नाम नहीं है। आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल और याचिकाकर्ता दीपक अरोड़ा के बीच बातचीत के दौरान विवाद हो गया था। मामले में बीच बचाव करने पहुंचे आफिस असिस्टेंट विवेक गौतम पर दीपक अरोड़ा ने मारपीट करने व नीच जैसे शब्दों से संबोधित करने का आरोप लगाते हुए आईआईटी रजिस्ट्रार की ओर एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था। हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप शाह की एकल पीठ में डाक्टर दीपक अरोड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए एससी-एसटी एक्ट को लगी धाराओं को रद कर दिया।
कुछ और सुर्खियां:
- पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को मकान पर कब्जा करने के 31 साल पुराने मामले में जेल भेजा गया
- बिहार में जनगणना के लिए 2 मई से मकानों की होगी गिनती
- ओला और उबर ऐप आधारित टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों ने देश भर में हड़ताल रखी
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचे
अनछपी: भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दावा तो कर दिया कि अमेरिका को 44 अरब के निर्यात पर जीरो टैरिफ लगेगा लेकिन बहुत से लोगों को यह बात समझ में नहीं आती कि इस डील की बातें धीरे-धीरे और अस्पष्ट तरीके से सामने क्यों आ रही हैं। यह बात आसानी से समझ में आने वाली है कि पीयूष गोयल मंत्री होने के नाते इस तरह का बयान देंगे जिससे सरकार की छवि अच्छी बने लेकिन विपक्ष की यह जिम्मेदारी है कि इस डील के बारे में जो बातें भी अस्पष्ट हैं उन पर सवाल खड़े करता रहे। सरकार की भी यह जिम्मेदारी है कि विपक्ष के जो सवाल हैं उसे पर ढंग से जवाब दें ताकि देश की जनता यह जान सके कि आखिर अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड डील कैसा हुआ है। अगर स्ट्रेट डील से भारतीय पर्यटकों को फायदा होने वाला है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए लेकिन अगर इससे कोई नुकसान होने वाला है तो उसे बात को छिपाने का कोई फायदा नहीं और उस पर सवाल खड़े करते रहना जरूरी है। यही देशहित में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की हमेशा इस बात के लिए आलोचना होती रहती है कि वह बहुत सी बातें छुपा ले जाती है। अमेरिका से ट्रेड डील के पहले चीन की घुसपैठ के मामले पर भी मोदी सरकार की आलोचना इस बात के लिए हो चुकी है। ऐसे में सरकार के साथ-साथ देश के आम लोगों के लिए भी जिम्मेदारी है कि वह देशहित में सवाल जरूर करें।
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