छ्पी-अनछपी: टीचर ट्रांसफर पर हाईकोर्ट की रोक, भाजपा नेता तावड़े पर ₹5 करोड़ बांटने का आरोप

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल बिहार में शिक्षकों की तबादला नीति पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद तावड़े पर चुनाव से ठीक एक दिन पहले 5 करोड़ रुपये बांटने का आरोप लगा है। आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मशहूर संगीतकार एआर रहमान का तलाक़ हो गया है।

यह हैं आज के अखबारों की अहम खबरें।

बिहार के प्राइमरी और सेकंडरी स्कूलों के लगभग तीन लाख 85 हज़ार नियोजित शिक्षकों की तबादला नीति तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी के तौर पर नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभी जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहीं बने रहेंगे। यह फैसला शिक्षकों की तबादला नीति पर पटना हाईकोर्ट की रोक के बाद लिया गया है। भास्कर ने लिखा है कि बिहार में ट्रांसफर की राह देख रहे शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को तीन हफ्ते में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने राज्य के शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति के खिलाफ 13 शिक्षकों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया।

तावड़े पर 5 करोड़ बांटने का आरोप

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े पर 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगा है। श्री तावड़े बिहार भाजपा के प्रभारी भी हैं। बहुजन विकास अधिकारी के विधायक हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे विधायक क्षितिज ठाकुर और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने होटल में घुसकर तावड़े को पकड़ा और करीब चार घंटे तक घेरे रखा। चुनाव आयोग ने इस मामले में तावड़े और भाजपा उम्मीदवार राजन नायक पर एफआईआर दर्ज कराई है। तावड़े के पास से एक डायरी भी मिली है जिसमें कई नाम के आगे 300K, 400K लिखा है। तावड़े का कहना है कि वह होटल में नालसोपारा के विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना चाहते हुए कहा कि मोदी जी यह 5 करोड़ रुपए किस Safe से निकले हैं। “जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेंपो में भेजा।”

महाराष्ट्र और झारखंड में आज मतदान

महाराष्ट्र की 288 सदस्यों वाली विधानसभा की सभी सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। यहां मुख्य मुकाबला सत्ताधारी महायुति गठबंधन और विपक्षी महा विकास अघाड़ी गठबंधन में है। उधर झारखंड में दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा की 43 सीटों पर पहले चरण में 13 नवंबर को वोट डाले जा चुके हैं। चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आएंगे।

एआर रहमान की शादी 29 साल बाद टूटी

भास्कर के अनुसार ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो शादी के करीब तीन दशक बाद अलग हो रहे हैं। सायरा बानो ने मंगलवार रात पति से तलाक का ऐलान किया। सायरा ने वकील की ओर से जारी प्रेस रिलीज में सभी से प्राइवेसी की मांग की। एआर रहमान ने 12 मार्च 1995 में सायरा बानो से निकाह किया था। इस बारे में जारी बयान में कहा गया है कि अपने गहरे प्यार के बावजूद दंपति ने पाया कि उनके रिश्ते में तनाव और कठिनाइयां ने उनके बीच ऐसी खाई पैदा कर दी है जिसे पाटने में कोई भी पक्ष सक्षम महसूस नहीं कर रहा है। एआर रहमान और सायरा बानो की दो बेटियां और एक बेटा है।

यूक्रेन ने रूस पर दागी अमेरिकी मिसाइल

प्रभात खबर के अनुसार यूक्रेन ने सोमवार की रात रूस के ब्रांस्क क्षेत्र पर अमेरिका से मिली लंबी दूरी की आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम वाली मिसाइल दागी हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को दावा किया कि रूसी सेना ने इनमें से पांच मिसाइल को मार गिराया है जबकि एक अन्य मिसाइल को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल के टुकड़े ब्रांस्क के एक सैन्य प्रतिष्ठान के परिसर में गिरे जिससे आग लग गई हालांकि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ।

…तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा: रूस

हिन्दुस्तान के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को नई परमाणु नीति पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अगर कोई देश किसी परमाणु युद्ध संपन्न देश की मदद से रूस या उसके सहयोगी पर मिसाइल हमला करता है तो इसे रूस पर संयुक्त हमला माना जाएगा, उस स्थिति में रूस की सरकार हमलावर देश पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकेगी। रूसी राष्ट्रपति ने यह कदम अमेरिका के उस फैसले के बाद उठाया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन को अमेरिका द्वारा दी गई लंबी दूरी की मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी।

कुछ और सुर्खियां:

• जी 20 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन से भगोड़े कारोबारी विजय माल्या और नीरव मोदी को भारत भेजने की मांग की
• भारत और चीन के बीच जल्द शुरू होगी सीधी उड़ान, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी जल्द
• एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत में जापान को सेमीफाइनल में हराया, चीन के साथ फाइनल आज
• मणिपुर में मैतेई अल्टीमेटम: 24 घंटे के अंदर मांगें नहीं मानीं तो सरकारी दफ्तरों पर लगाएंगे ताला
• पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी न होने पर यूपी के गाजीपुर की कोर्ट ने सख्त रुख़ अपनाया
• समस्तीपुर के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामबालक सिंह ने अपने से 20 वर्ष कम उम्र की युवती से विवाह किया

अनछपी: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिकायत रहती है कि बिहार एक गरीब राज्य है लेकिन इसी गरीब राज्य के कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि 225 करोड़ 78 लख रुपए से वह महिलाओं से संवाद करने के लिए पूरे राज्य का दौरा करेंगे। इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि दरअसल नीतीश कुमार की यात्राओं पर जो 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसका इस्तेमाल अगले साल विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए होगा। इस महिला संवाद कार्यक्रम का जो मकसद बताया गया है उसमें कहा गया है कि महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है और उनकी मांगों के बारे में जानकारी लेनी है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि नीतीश कुमार संवाद के जरिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कामों की जमीनी हकीकत से रू ब रू होंगे। एक तरह से कहा जाए तो यह महिलाओं से फीडबैक लेने का कार्यक्रम है लेकिन इसमें 225 करोड़ रुपए क्यों खर्च होंगे इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शब्दों में ‘गरीब राज्य बिहार’ के लिए यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए 225 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कायदे से देखा जाए तो यह राजनीतिक दलों का काम है और इसका खर्च भी उन्हें ही उठाना चाहिए। बिहार में विपक्ष की एक बड़ी नाकामी यह है कि वह सरकार के ऐसे खर्चों पर गंभीर सवाल नहीं उठा पाता। उदाहरण के लिए पीएमसीएच में जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, विपक्ष ने कभी उसका हिसाब किताब नहीं मांगा। इसके अलावा भी जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उस पर विपक्ष को कभी कोई आपत्ति नहीं रही जब तक कि कोई पुल गिरने की खबर ना आती हो। बिहार की ऑडिट रिपोर्ट में कई आर्थिक विसंगतियों की बात सामने आती हैं लेकिन विपक्ष इसे मुद्दा बनाने में बिल्कुल नाकाम रहता है। अब सामाजिक संगठनों को यह सवाल जरूर उठाना चाहिए कि नीतीश कुमार के ऐसे कार्यक्रम क्यों होने चाहिए जो उनकी राजनीतिक छवि को सुधारने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि सरकार के इस तरह के कार्यक्रमों पर सिर्फ चुनाव आचार संहिता के दौरान ही सवाल किया जाए। जनता के पैसे का इस तरह गलत इस्तेमाल कभी भी हो, उस पर सवाल उठाना जरूरी है।

 

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