छपी-अनछपी: प्रियंका गांधी पर एक साथ 41 एफआईआर, शिक्षक बहाली परीक्षा तय समय पर होगी

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर मध्य प्रदेश में एक साथ 41 एफआईआर दर्ज करने की खबर अहम है। शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं होने की खबर भी प्रमुखता से ली गई है। दरभंगा में एम्स बनाने के दावे पर राजनीतिक बयानों का सिलसिला जोरों पर है। इसकी खबर भी सभी जगह है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य नेताओं के खिलाफ मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद सियासत गरमा गई है। हिन्दुस्तान के अनुसार सूत्रों का दावा है कि 41 जिलों में केस दर्ज कराए गए हैं। कांग्रेस नेताओं पर सरकारी ठेकों में 50 फीसदी कमीशन लेने वाले कथित पत्र को सोशल मीडिया पर साझा करने का आरोप है। एफआईआर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के नाम शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रकोष्ठ अध्यक्ष केके मिश्रा का दावा है कि भाजपा ने 41 एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस ने रविवार को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया।

शिक्षक बहाली परीक्षा तय समय पर होगी

जागरण की दूसरी सबसे बड़ी खबर है: भ्रम में नहीं रहें अभ्यर्थी, तय समय पर होगी प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। अखबार लिखता है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के संबंध में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का बिहार में कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक मामले पर निर्णय सुनाते हुए प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीटीसी यानी डीएलएड योग्यता को ही अनिवार्य बताया था। उस निर्णय के बाद बिहार में B.Ed योग्यता वाले अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी को देखते हुए बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा निर्धारित समय पर ही आयोजित होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा पर किसी तरह की रोक नहीं है और बीपीएससी की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की कोई योजना भी नहीं है।

दस हज़ार पदों पर बहाली

हिन्दुस्तान की पहली खबर है: दस हज़ार पदों पर होगी स्थाई बहाली। बिहार में जल्द दस हजार से अधिक पदों पर बहाली होगी। ये सभी नियुक्तियां स्थायी प्रकृति की होंगी। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर विभागीय प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित आयोगों को भेजा जाएगा और नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

दरभंगा एम्स पर सियासत

जागरण की सबसे बड़ी खबर है: दरभंगा एम्स की एक ईंट नहीं रखी गई पर विवाद चरम पर। अखबार लिखता है कि दरभंगा एम्स की अभी आधारशिला भी नहीं रखी गई है लेकिन भूमि और निर्माण से जुड़कर राजनीतिक विवाद गगनचुंबी होता जा रहा है। दरअसल शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अन्य हिस्सों के साथ दरभंगा में भी एम्स बनने का दावा किया था। उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पर ट्वीट के माध्यम से पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा कि यह कैसी अदृश्य विकास की राजनीति है कि जहां स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स के लिए अभी तक स्थल फाइनल किया ही नहीं है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं वहां एम्स खोल दिया गया है? भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद नीतीश सरकार ने राजद-जदयू के बीच श्रेय लेने की खींचतान के चलते दरभंगा में एम्स बनाने का मामला उलझा दिया। सरकार बताए कि एम्स को दी गई 81 एकड़ जमीन वापस क्यों ली गई?

मणिपुर हिंसा नफरत की राजनीति का नतीजा: राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कोझिकोड में कहा कि मणिपुर में हिंसा विभाजन, नफरत और गुस्से की एक विशेष प्रकार की राजनीति का नतीजा है। इसलिए एक परिवार के रूप में सभी को एक साथ रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यहां जारी हिंसा परेशान करने वाली है। इसे तुरंत रोकने की जरूरत है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सभी को न केवल मणिपुर का जख्म भरने में मदद करने के लिए एक साथ आना होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की राजनीति न फैले और इसे तुरंत रोका जाए।

पाकिस्तान में आतंकी हमला

पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत के बंदरगाह शहर ग्वादर में रविवार को चीनी इंजीनियरों के काफिले पर आतंकी हमला किया गया। हिन्दुस्तान के अनुसार इस हमले के बाद सुरक्षाबलों की कार्रवाई में दो आतंकी मारे गए हैं। ग्वादर बंदरगाह में अरबों डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) पर काम चल रहा है। चीन सीपीईसी के तहत बलूचिस्तान में भारी निवेश कर रहा है। सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के मुताबिक, आतंकवादियों ने सुबह 10 बजे छोटे हथियारों और हथगोले का इस्तेमाल कर हमला किया।

नूह में फिर दहशत

जागरण की खबर है: खत्म हो नूह जिला, हिंदुओं को लाइसेंसी हथियार मिले। नूह में 31 जुलाई को शोभायात्रा के दौरान हुए हंगामे के बाद कुछ दिन शांति रही लेकिन अब हिंदू संगठनों ने रविवार को हथीन के पनडोरी गांव में सर्व जातीय महापंचायत की। 51 सदस्य समिति की सिफारिश पर फैसला हुआ कि हमले के कारण अधूरी रही ब्रजमंडल शोभायात्रा 28 अगस्त को पूरी की जाएगी। हिंसा की जांच एनआईए से कराने के साथ ही नूह के जिले का दर्जा खत्म करने की मांग उठी। कहा गया कि नूह के तीन डिवीजन को गुरुग्राम व पलवल में शामिल किया जाए। नोवा पलवल में हिंदू समुदाय के लोगों को लाइसेंसी हथियार देने की मांग भी की गई।

कटिहार में एनआईए का छापा

पीएफआई मामले में बिहार समेत पांच राज्यों के 14 स्थानों पर शनिवार को एनआईए ने एक साथ छापेमारी की। कटिहार जिले में कुछ संदिग्ध ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने सघन तलाशी की। इसके अलावा केरल के मल्लापूरम, कन्नूर, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, महाराष्ट्र के नासिक, कोलाहापुर और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में छापेमारी की गई है। ये सभी स्थान पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े हुए हैं।

कुछ और सुर्खियां

• विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ हर राज्य में अपना संयोजक नियुक्त करेगा
• झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ आज
• ठाणे के अस्पताल में 24 घन्टे में 18 लोगों की मौत, मामले की जांच शुरू
• पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और बारिश से सैकड़ों सड़कें बंद
• 30 अगस्त की रात 9:00 बजे के बाद रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त

अनछपी: कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश वह ऐसा प्रदेश होने जा रहा है जहां कांग्रेस पार्टी अपना पूरा जोर लगाने जा रही है। यही कारण है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पर एक साथ 41 एफआईआर किए जाने की खबर आई है। ताज्जुब की बात है कि अधिकतर अखबारों ने इस खबर को नजरअंदाज किया है। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर 40% कमीशन खाने का आरोप लगाया था वैसा ही आरोप बल्कि उससे ज्यादा 50% कमीशन खाने का आरोप मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर कांग्रेस ने लगाया है। इसके जवाब में मध्य प्रदेश सरकार ने एक साथ 41 जगह पर एफआईआर दर्ज कराई है। अखबारों और मीडिया ने चाहे जिस वजह से इस खबर को नजरअंदाज किया हो लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए कांग्रेस बड़ी चुनौती बनकर उभरेगी। जाहिर है इस तरह की एफआईआर का मकसद सजा दिलाना नहीं बल्कि परेशान करना होता है और यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी इस परेशानी से कैसे निपटती है। ध्यान रहे कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस ने पहले बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाई थी लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद वहां कांग्रेस पार्टी टूटी और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिल गया। फिलहाल यह बताया जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश भाजपा से और मध्य प्रदेश भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया से खुश नहीं चल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता भी कम होती बताई जाती है। ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह आक्रामक है और उस आक्रामकता से निपटने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने प्रियंका गांधी को भी नहीं छोड़ा और उन पर भी एफआईआर दर्ज करा दी। ऐसा लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में मध्य प्रदेश की राजनीति में और उबाल आएगा।

 

 

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