छ्पी-अनछ्पी: “विशेष दर्जे से दो साल में खत्म होगी गरीबी”, बिहार के 4 बड़े प्रोजेक्ट को केंद्र ने रोका

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। हाल में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगने की मुहिम शुरू करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर यह मिल जाए तो राज्य की गरीबी 2 साल में दूर हो सकती है। इस खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। भास्कर ने अपनी विशेष खबर में बताया है कि बिहार में 7600 करोड़ के चार बड़े प्रोजेक्ट को केंद्र ने रोक दिया है।

प्रभात खबर की सबसे बड़ी सुर्खी है: बिहार को विशेष राज्य का मिला दर्जा तो दो वर्ष में दूर कर देंगे गरीबी: सीएम। हिन्दुस्तान के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो दो साल में बिहार की गरीबी खत्म हो जाएगी। अपने बलबूते बिहार से गरीबी खत्म करने में पांच साल लगेंगे। ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अवश्य मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री शनिवार को मुंगेर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के निर्माण कार्य का शिलान्यास करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का विकास किसी की मदद से थोड़े ही हो रहा है। अपने संसाधन और अपने बूते राज्य सरकार बिहार का सर्वांगीण विकास कर रही है। बिहार में 75% आरक्षण लागू होने के बाद पहली बार किसी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास के लिए जरूरी है कि बिहार को केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो अगले 2 वर्ष के अंदर बिहार से गरीबी को खत्म कर देंगे।

केंद्र ने 4 बड़े प्रोजेक्ट रोके

भास्कर की सबसे बड़ी खबर है: बिहार में 7600 करोड़ के चार बड़े प्रोजेक्ट को केंद्र ने रोका। पटना रिंग रोड (गंगा पार का हिस्सा), मुजफ्फरपुर पूर्वी बाईपास, मानिकपुर-अरेराज और मुजफ्फरपुर-साहिबगंज समेत 7600 करोड़ से अधिक की चार बड़ी परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने रोक दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार के अधिकारियों से इस निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा है। इन परियोजनाओं को चालू करने के लिए फिर से केबिनेट कमिटी ऑन इकोनामिक अफेयर्स से मंजूरी लेनी होगी। बिना मंजूरी के किसी भी तरह की नई देनदारी नहीं तय की जाएगी।

4108 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली जल्द

जागरण की दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि राज्य के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4108 खाली पदों पर नियुक्ति जल्द होगी। इसमें 755 बैकलॉग रिक्तियां शामिल हैं। संबंधित प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग के अपर सचिव के के पाठक की सहमति मिलने के बाद बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर का विषय वार संबंधित पदों के बारे में विस्तृत विवरण भेज दिया गया है।

राजस्थान में 75 प्रतिशत वोटिंग

जागरण की खबर है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में 200 में से 199 सीटों पर शनिवार को करीब 75% मतदान हुआ। करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुंदर की मौत के कारण चुनाव टाला गया है। कई विधानसभा क्षेत्र में फायरिंग, तोड़फोड़ और बूथ कैपचरिंग की कोशिश हुई। चुनाव आयोग ने बताया कि पोखरण में शाम पांच बजे तक सबसे अधिक 81.12 फीसदी मतदान हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य में कुल 74.06 फीसदी मतदान हुआ था।

मशीन फंसी, हाथ से होगी खुदाई

उत्तराखंड की सिल्कयारा- डंडालगांव टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए आखिरी 15 मीटर की खुदाई अब हाथों से होगी। शुक्रवार रात से बंद ऑगर मशीन का 25 मीटर हिस्सा पाइप के अंदर फंस गया है। ऑगर से ड्रिलिंग में यह पांचवीं बार बाधा आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वें दिन खुदाई में कोई प्रगति नहीं हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौके के मुमायने के बाद रविवार सुबह तक ऑगर मशीन के बाहर निकालने की उम्मीद जताई।

पत्रकार के 4 हत्यारों को उम्रकैद

टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के 15 साल पुराने मामले में साकेत अदालत ने शनिवार को सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, हत्या में मदद करने और चोरी की कार इस्तेमाल करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई गई। सौम्या की 30 सितंबर, 2008 को सुबह करीब 3.30 बजे काम से घर लौटते समय उनकी कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

महुआ मोइत्रा मामले की जांच शुरू

सीबीआई ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपोें की जांच शुरू कर दी है। लोकपाल के संदर्भ को आधार बना जांच शुरू की गई है। इस मामले में अभी कोई औपचारिक प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज नहीं की गई है। सूत्रों ने कहा कि लोकपाल के रिफरेंस की जांच के बाद अगला कदम तय होगा।

कुछ और सुर्खियां

• कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेक फेस्ट के दौरान भगदड़ से चार की मौत हो गई, 46 घायल
• पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में घर में लगी आग, परिवार के पांच झुलसे, तीन की मौत
• जदयू का भीम संसद कार्यक्रम आज, मुख्यमंत्री नीतीश भी करेंगे संबोधित
• समझौते के बाद बैंकों में 4 से 11 दिसंबर तक की चरणबद्ध हड़ताल स्थगित
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस में भरी उड़ान, बोले- आत्मनिर्भरता में हम किसी से कम नहीं

अनछपी: एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग दोहरानी शुरू की है तो दूसरी तरफ यह खबर आई है कि केंद्र ने बिहार की चार परियोजनाओं को रोक दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह दावा किया है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो दो साल में गरीबी दूरी कर देंगे। अपने दावे में वह कितना सफल हो सकेंगे यह तो तभी पता चलेगा जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए जिसकी संभावना बहुत कम है। बिहार के लोगों की यह बदकिस्मती है कि राजनीतिक कारण से उन्हें गरीबी और परेशानी झेलनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार का नारा भी इसके लिए जिम्मेदार है। डबल इंजन की सरकार कहने का मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार हो। भाजपा के अनुसार अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो राज्य का विकास तेज़ी से होगा। यही कारण है कि जब से भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार से अलग हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार केंद्र पर असहयोग का आरोप लगाते रहे हैं। दूसरी और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग क्यों नहीं की। जाहिर है विशेष राज्य का दर्जा एक राजनीतिक विवाद बन चुका है। नीतीश का कहना है कि ताज़ा जातीय सर्वे के बाद पता चलने वाले हालात से भी जरूरी हो गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ध्यान रहे कि इस सर्वे से पता चला था कि बिहार की एक तिहाई आबादी हर माह ₹6000 से भी कम कमाती है। बिहार सरकार ने इस आबादी को प्रति परिवार दो लाख रुपये देने की घोषणा की है लेकिन जाहिर है बिहार की गरीबी सिर्फ इसे नहीं दूर हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी खुद बिहार को विशेष पैकेज देने की बात कहती रही है तो केंद्र सरकार में होते हुए उसे इस वादे को पूरा करना चाहिए। इसी तरह बिहार के जिन प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाई गई है उसे भी जल्द से जल्द हटाना चाहिए। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टियां चाहें तो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट रोकने के मुद्दे को जनता के बीच ले जा सकती हैं।

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