छ्पी-अनछ्पी: कांग्रेस-’आप’ में चुनावी समझौता, असम में मुस्लिम क़ानून रद्द

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। इंडिया गठबंधन में टूट-फूट की खबरों के बाद अब यह खबर आई है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) में चार राज्यों में मिलकर चुनाव लड़ने का समझौता हो गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुस्लिम शादी व तलाक कानून को रद्द करने की घोषणा की है। भारत में नए क्रिमिनल कानून 1 जुलाई से लागू किए जाएंगे। 17-18 फरवरी को हुई उत्तर प्रदेश सिपाही परीक्षा आखिरकार रद्द की गई है। आज के अखबारों की ये खबरें काफी महत्वपूर्ण हैं।

हिन्दुस्तान के अनुसार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीटों को लेकर समझौता हो गया है। दोनों पार्टियां दिल्ली, गोवा, हरियाणा, गुजरात में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। दोनों पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में शनिवार को संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की। दिल्ली में ‘आप’ दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि कांग्रेस चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ेगी। पिछले चुनाव में सभी सीटें भाजपा ने जीती थीं। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने बताया, कांग्रेस व आप दिल्ली, गोवा, हरियाणा, गुजरात में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। पंजाब में दोनों अलग-अलग चुनाव लड़ेगी।

असम में मुस्लिम क़ानून रद्द

असम सरकार ने राज्य में बाल विवाह पर रोक के लिए मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून, 1935 खत्म कर दिया है। विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। कांग्रेस ने इस फैसले को लोकसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण के लिए उठाया गया कदम बताया है। एआईयूडीएफ के विधायक रफीकुल ने आरोप लगाया कि कैबिनेट में निर्णय चुनावी वर्ष में मुसलमानों को निशाना बनाने के इरादे से लिया गया है। असम संयुक्त विपक्ष मंच के महासचिव लुरिनज्योति गोगोई ने कहा कि राज्य सरकार को सामाजिक रीति-रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं और जन भावनाओं से जुड़े किसी भी मुद्दे पर एकतरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए। एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने शनिवार को दावा किया कि राज्य सरकार ने इस कानून को रद्द करके समान नागरिक संहिता की ओर कदम बढ़ा दिया है, लेकिन ये असम के लिए खतरनाक है।

नए क्रिमिनल कानून एक जुलाई से

जागरण की सबसे बड़ी खबर है: नए आपराधिक कानून एक जुलाई से। गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। तीनों कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। यह कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस ऐक्ट की जगह लेंगे। एक जुलाई से विभिन्न अपराधों के लिए फिर नए कानून की धाराओं के तहत दर्ज होगी और अदालत में सुनवाई भी नए कानूनी प्रावधानों के तहत होगी।

सभी प्रखंडों में स्वीमिंग पूल बनेंगे

हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी खबर है कि बिहार के सभी प्रखंडों में स्वीमिंग पूल बनाये जायेंगे। ये पूल 25 मीटर लंबे और 12.5 मीटर चौड़े होंगे। बाढ़ से बचाव के लिए हर आयु वर्ग के लोगों को तैराकी सिखाई जाएगी। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में कुछ ऐसे लोग भी होंगे, जो तैराक बनकर उभरेंगे। इसके निर्माण के लिए आपदा प्रबंधन ने भवन निर्माण विभाग को प्रस्ताव बनाने को पत्र लिखा था। अब भवन निर्माण विभाग ने नक्शा और प्राक्कलन तैयार कर आपदा प्रबंधन को भेज दिया है। वहां से स्वीकृति मिलते ही निर्माण की दिशा में कार्य शुरू हो जाएगा। इसके निर्माण के लिए 40-40 मीटर लंबी-चौड़ी जमीन की जरूरत पड़ेगी।

सिमरिया घाट को 115 करोड़ की सौगात

प्रभात खबर की सबसे बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को करीब 115 करोड़ रुपए की लागत से विकसित सिमरिया धाम का लोकार्पण किया। बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट के पास गंगा नदी पर सीढ़ी घाट, धर्मशाला, पार्क, स्नान घाट एवं चेंजिंग रूम का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही धार्मिक अनुष्ठान के लिए मंडप निर्माण व गंगा आरती के लिए निर्धारित स्थल, घाट के समानांतर स्नान के लिए सुरक्षा व्यवस्था व बैरिकेडिंग, शेडेड कैनोपी, वॉच टावर और श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था सहित अन्य सौंदर्यीकरण कार्य किया गया है।

ईडी-सीबीआई से डरा रहे: राहुल

जागरण की खबर है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शनिवार को मुरादाबाद शहर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एवं उनकी बहन महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध बोलने वालों को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर मुंह बंद करने का प्रयास होता है। “मैं ईडी-सीबीआई से नहीं डरता। देश की 90% आबादी की भागीदारी की लड़ाई लड़ता रहूंगा। इसीलिए जातीय गणना की मांग भी कर रहा हूं।”

मोदी के सामने झुकने वाला नहीं: तेजस्वी

हिन्दुस्तान की खबर है कि जनविश्वास यात्रा के क्रम में शनिवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री सह विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहारशरीफ के एकंगर सराय, जहानाबाद, नवादा और गया में सभा की। उन्होंने कहा कि जनता ने मेरे ऊपर जो विश्वास किया है उन सपनों को साकार करने के लिए सड़क पर निकला हूं। “इस लड़ाई में आपका समर्थन मिलता है तो नए बिहार का निर्माण करूंगा। 17 माह में अपनी 10 फीसदी क्षमता का ही उपयोग कर पाया। आगे मौका देंगे तो पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर नया बिहार बनाऊंगा। राजद प्रमुख लालू प्रसाद केंद्र की मोदी सरकार और उनके सहयोगियों के सामने नहीं झुके। उनका बेटा भी नहीं झुकेगा।”

ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 23 की मौत

भास्कर की खबर है कि यूपी के कासगंज जिले में शनिवार सुबह 54 लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पहिए का बेयरिंग टूटने से असंतुलित होकर तालाब में गिर गई। हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई जिन में आठ बच्चे हैं। पुलिस के अनुसार एटा जिले के जैतरा गांव के लोग बच्चे का मुंडन कराने गंगा घाट जा रहे थे।

यूपी पेपर लीक की शिकायत पर परीक्षा रद्द

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नागरिक पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा-2023 को निरस्त कर दिया। छह महीने में परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह फैसला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक में समीक्षा करने के बाद किया। परीक्षा 17-18 फरवरी को हुई थी। करीब 48 लाख ने परीक्षा दी थी।

कुछ और सुर्खियां

  • पटना समेत 17 जिलों के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (डीईओ) बदले गए
  • बिहार में 9 अपराधियों पर 11 लाख का इनाम, इन पर 57 केस दर्ज
  • शिक्षा विभाग ने चेताया, 28 फरवरी की बैठक में नहीं आने पर वीसी पर होगी कार्रवाई
  • जिला अस्पतालों में डॉक्टरों को हफ्ते में कम से कम 48 घंटे की करनी होगी ड्यूटी
  • ट्रिपल आईटी, भागलपुर की दो छात्राओं को मिला 83-83 लाख का पैकेज
  • पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में 1250 शिकायतें दर्ज हुईं
  • मणिपुर में आईईडी विस्फोट में एक की मौत

अनछपी: भारत में सरकारी नौकरियों की वैसे ही काफी कमी पाई जाती है और इसमें भी जब पेपर लीक का मामला सामने आता है तो सरकारें पहले यह जताने की कोशिश करती हैं कि ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में पहले यही दावा किया कि पेपर लीक नहीं हुआ है लेकिन प्रदर्शन बढ़ते गए तो उसे अपना फैसला बदलना पड़ा। पेपर लीक होने की बात 18 फरवरी को ही सामने आ गई थी लेकिन सरकार ने 6 दिन विपक्ष पर यह आरोप लगाने में बिता दिया कि वह गलतफहमी फैला रहा है। ऐसा नहीं है कि पेपर लीक का मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ है। इससे पहले राजस्थान और बिहार में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। दूसरे राज्यों में भी पेपर लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब कहा है कि 6 महीने के भीतर दोबारा सिपाही भर्ती परीक्षा ली जाएगी लेकिन उन 48 लाख उम्मीदवारों के बारे में सोचिए जिन्होंने इतनी मेहनत से यह परीक्षा दी थी। इतनी बड़ी संख्या के लिए दोबारा परीक्षा देना कितना मुश्किल काम है, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ के बारे यह दावा किया जाता है कि वह एक कड़क मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके राज में भी पेपर लीक होने से नहीं बच सका। ऐसे में उनसे भी यह सवाल किया जाना चाहिए कि आखिर पेपर लीक मामले में उनकी सरकार को क्यों नहीं दोषी माना जाए? पेपर लीक मामले को राहुल गांधी ने भी उठाया था और अगर युवाओं ने प्रदर्शन नहीं किया होता तो शायद ही सरकार इस परीक्षा को रद्द करती। बताया जाता है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में कड़ा कानून लाने जा रही है लेकिन यह सवाल तो जरूर किया जाना चाहिए कि यह कैसा राजनीतिक नेतृत्व है जो पेपर लीक को नहीं रोक पाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जरूरी है कि वह सिर्फ कुछ लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर अपना काम तमाम ना समझे बल्कि उसे इसकी जड़ तक जाना चाहिए। पेपर लीक करने का काम किसी एक दो आदमी का नहीं होता बल्कि इसके पीछे माफिया गिरोह का हाथ होता है। क्या ऐसा माफिया गिरोह बिना राजनीतिक संरक्षण के काम कर सकता है?

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