छपी-अनछपी: मणिपुर में फंसे बिहारी छात्र सरकारी जहाज़ से लौटेंगे, सासाराम दंगे में पूर्व भाजपा विधायक को बेल नहीं

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। मणिपुर की हिंसा में फंसे बिहारी छात्रों को राज्य की ओर से भेजे गए विशेष विमान से आज पटना लाया जाएगा। यह खबर सभी जगह प्रमुखता से ली गई है। सासाराम दंगे के मामले में पूर्व भाजपा विधायक जवाहर प्रसाद की बेल अर्जी खारिज करने की खबर भास्कर ने प्रमुखता से दी है जबकि बाकी अखबारों में यह खबर नजर नहीं आई। हत्या के मामले में जेल में बंद आनंद मोहन की रिहाई पर केंद्र और बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। यह खबर भी प्रमुख है।

हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी खबर है: मणिपुर में फंसे बिहारी छात्र विशेष विमान से आज आएंगे। हिंसाग्रस्त मणिपुर में फंसे बिहारी छात्रों को मंगलवार को विशेष विमान से पटना लाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मणिपुर के अलग-अलग शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे बिहार के छात्रों को बसों से पहले इम्फाल एयरपोर्ट लाया जाएगा। उसके बाद वहां से मंगलवार सुबह सवेरे इंडिगो विमान के जरिए छात्रों को पटना लाया जाएगा।

दंगे में जवाहर प्रसाद को जमानत नहीं

भास्कर की दूसरी सबसे बड़ी खबर है: सासाराम दंगे में पूर्व भाजपा विधायक की बेल खारिज, हत्या की धारा भी जुड़ी। 31 मार्च को सासाराम रामनवमी हिंसा के मामले में सोमवार को पूर्व भाजपा विधायक जवाहर प्रसाद की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। उन्हें 29 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने पुलिस के आग्रह पर पूर्व विधायक पर हत्या से जुड़ी धारा 302 भी लगाने का आदेश दिया। सोमवार को सुनवाई के दौरान सासाराम के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शक्तिधर भारती ने पूर्व विधायक समेत 16 अन्य आरोपियों की याचिका भी खारिज कर दी। जमानत याचिका खारिज करने में मुख्य कारण पुलिस द्वारा बाद में धारा 302 लगाने के लिए की गई प्रार्थना मुख्य वजह रही। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात कर उपद्रव की जांच के लिए न्यायिक समिति गठित करने की मांग की।

जनता दरबार का हाल

जागरण की सबसे बड़ी खबर है: जनता दरबार में आए पूर्व के मामलों में क्यों नहीं हुई कार्रवाई, देखेगी सरकार। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पूर्व में आए मामलों में निर्देश के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसे सरकार देखेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को जनता दरबार में संबंधित अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को देखिए। आज भी तीन-चार मामले इस तरह के आ गए हैं, पहले भी आए हैं।

आनंद मोहन की रिहाई पर नोटिस

हत्या के मामले में दोषी पूर्व सांसद आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। आनंद की रिहाई के खिलाफ दिवंगत अधिकारी जी. कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी किया।

बंगाल में द केरल स्टोरी पर बैन

जागरण की खबर है: ममता ने बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी पर लगाई रोक। । ‘द केरल स्टोरी’ को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। ममता सरकार के मुताबिक राज्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने और शांति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया है। ममता बनर्जी ने सोमवार को भाजपा और सीपीआई (एम) पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया है कि भाजपा ‘कश्मीर फाइल्स’ की तर्ज पर बंगाल पर एक फिल्म की फंडिंग कर रही है।

कर्नाटक चुनाव में प्रचार खत्म, विवाद जारी

जागरण की खबर है: कर्नाटक की संप्रभुता वाले ट्वीट पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष से मांगा जवाब। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार सोमवार को समाप्त हो गया। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की ‘संप्रभुता’ संबंधी कथित टिप्पणी को लेकर सोमवार को भाजपा और कांग्रेस में ठन गई। भाजपा ने ‘संप्रभुता’ शब्द के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग से शिकायत की। वहीं, कांग्रेस ने भी आयोग का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने गैर-जिम्मेदार तरीके से बयान दिया है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।

तेजस्वी को मानहानि का चक्कर

अहमदाबाद की एक अदालत ने सोमवार को कहा कि वह बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत की जांच करेगी। इसके तहत 20 मई को गवाहों से पूछताछ किए जाने की संभावना है। तेजस्वी यादव की गुजरातियों को लेकर की गई एक कथित टिप्पणी को लेकर यहां की अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दाखिल की गई थी। यादव ने कथित तौर पर कहा था कि केवल गुजराती ठग हो सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता एवं कारोबारी हरेश मेहता (63) ने भारतीय दंड संहिता की धारा-499 और 500 (आपराधिक मानहानि से जुड़ी) के तहत राजद नेता के खिलाफ शिकायत दाखिल की है।

गर्म हवा, पारा 40 के पार

भास्कर की सबसे बड़ी खबर है: 17 दिनों बाद चली गर्म हवा, चार जिलों में हीटवेव। बिहार में 17 दिनों तक मौसम सामान रहने के बाद सोमवार को एक बार फिर से गर्म हवा का प्रभाव रहा। 12 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा के कारण दिन का तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया। सोमवार को पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया व जमुई सहित 13 जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री से अधिक था।

कुछ और सुर्खियां

• राजस्थान के हनुमानगढ़ में घर पर गिरा मिग-21, तीन महिलाओं की मौत, पायलट बचा
• नीतीश कुमार आज ओडिशा में नवीन पटनायक से मिलेंगे
• अमेरिका में ड्राइवर ने भीड़ पर चढ़ाई कार, आठ मरे
• नकल से रोका तो एमआईटी के 20 शिक्षकों को छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाया बंधक
• जाति आधारित गणना के मामले में हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई
• यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

अनछपी: कल की अनछपी में हमने यह बात कही थी कि बिहार के छात्रों को मणिपुर से निकालने के लिए राज्य सरकार को अपनी ओर से फ्लाइट की सुविधा देनी चाहिए। यह अच्छी बात है कि बिहार सरकार ने मणिपुर में फंसे छात्रों को पटना लाने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की है। पहले उसने इंफाल एयरपोर्ट तक लाने की व्यवस्था की बात कही थी लेकिन इससे छात्रों की समस्याएं हल नहीं हो पाती क्योंकि सबके लिए हवाई जहाज का टिकट लेना मुश्किल था। कायदे से यह काम तो केंद्र सरकार का था लेकिन, जैसा कि लगातार यह बात कही जा रही है, मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार का रोल सवालों के घेरे में है। मणिपुर में केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति के अलावा केंद्र सरकार की ओर से हिंसा ग्रस्त क्षेत्र से दूसरे राज्यों के छात्रों और अन्य लोगों को निकालने की कोई पहल नहीं दिखी। यह मामला तब है जबकि मणिपुर में कथित डबल इंजन की सरकार है यानी केंद्र और मणिपुर दोनों जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसे में बिहार सरकार ने यह काफी सराहनीय कदम उठाया है कि वह अपने छात्रों को अपने विशेष विमान से वापस पटना ला रही है। आमतौर पर सरकार के कामकाज की आलोचना होती है लेकिन अगर वह ऐसे कदम उठाए तो उसकी सराहना की गुंजाइश बनती है।

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