छपी-अनछपीः सोनिया-राहुल आवास के बाहर पुलिस क्यों गयी? बीपीएससी रिजल्टः अल्पसंख्यक 5%
बिहार लोक संवाद डाॅट नेट, पटना। नेशनल हेरल्ड मामले में ईडी ने बुधवार को यंग इंडियन संस्था के दफ्तर को सील कर दिया। यह मामला मनी लाॅन्ड्रिंग का है। नेशनल हेरल्ड अखबार का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड करती है और यंग इंडिया के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवासों के आगे भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया था और बैरिकेडिंग भी की गयी थी। इसे लेकर यह बयान आया है कि कांग्रेस की घेराबंदी कर दी गयी है। यह खबर आज सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी है।
इधर भास्कर ने अपनी लीड जुमे की साप्ताहिक छुट्टी की खबर बनायी हैः अल्पसंख्यक आयोग और मंत्री ने कहाः छुट्टी सही।
लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवाओं के लिए हुई 66वीं परीक्षा का रिजल्ट है। इसमें कुल 685 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली जिसमें अल्पसंख्यकों की संख्या महज पांच प्रतिशत बतायी जा रही है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के दो पद थे जिनपर आयुष कृृष्णा और अमत्र्य कुमार आदर्श चयनित हुए हैं।
हिन्दुस्तान की हेडलाइन हैः बीपीएससी में वैशाली के सुधीर टाॅपर। सुधीर आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक हैं। उन्होंने 2019 में डिग्री ली और अपने गांव महुआ में आईआईटी की तैयारी कराने लगेे। कोरोना के कारण लाॅकडाउन लगने के बाद दिल्ली जाकर सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गयेे। भाई बहन में सबसे छोटे सुधीर के पिता पोस्ट आॅफिस में काम करते हैं और मां एएनएम हैं। प्रभात खबर की भी यही लीड है। जागरण ने अपनी खबर में बताया है कि सुधीर ने यूपीएससी की पीटी भी पास कर ली है।
भास्कर ने इसकी सुर्खी लगायी हैः गांव-कस्बों से निकले टाॅपर- टाॅप 10 में 5 की च्वाइस डीएसपी नहीं, सेल्स टैक्स।
जागरण की लीड हैः ’रेवड़ी संस्कृति’ पर रोक लगाने को सुप्रीम कोर्ट बनाएगा विशेषज्ञ समूह। यानी चुनाव के पहले जो मुफ्त में सामान देने की घोषणा राजनैतिक दल करते हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट इस समूह के अध्ययन के आधार पर कोई निर्णय लेगा।
इसी अखबार में एक और अहम खबर की सुर्खी हैः मुहर्रम में खुलेंगे अस्थायी थाने, फुलवारीशरीफ पर पैनी नजर।
टाइम्स आॅफ इंडिया की लीड हैः पांच साल काम करने के बाद सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस लिया। इस बिल पर आरोप था कि इसमें केन्द्रीय एजेंसियों को बेइंतिहा अधिकार दिये गये थेे। इसी अखबार में बंगाल सीआईडी की उस टीम को दिल्ली पुलिस की द्वारा तकनीकी आधार पर कार्रवाई से रोकने की खबर है जो झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों के पास से कैश जब्त होने के मामले में कार्रवाई के लिए वहां गयी थी। इसी तहर गुवाहाटी गयी बंगाल सीआईडी टीम को भी कार्रवाई से रोक दिया गया। कहा जा रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन पर आॅपरेशन लोटस चलाने में नाकाम होने के बाद भाजपा शासित पुलिस बंगाल पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाल रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोरोना मुक्त होने और स्कूलों में 12 से 17 साल के छात्रों को कोरोना का टीका लगाने के निर्देश की खबर भी प्रमुखता से छपी है।
अनछपीः हिन्दुस्तान अखबार की खास खबर हैः कागज पर दौड़ रहा मीटर, बढ़ रहा बिजली बिल। बिहार में बिजली सप्लाई में जबर्दस्त सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती लेकिन बिजली बिल में बेतहाशा इजाफा बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। मामला सिर्फ बिजली की दरों का नहीं है बल्कि स्मार्ट मीटर की अनियंत्रित चाल से उपभोक्ता परेशान हैं। इस समय बिजली चोरी के खिलाफ राज्य भर में अभियान चल रहा है। ऐसे में जो लोग कर्मचारी को घूस दे रहे वे तो बच जा रहे लेकिन जिन्हें ऐसी कार्रवाइयों से शिकायत है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। ऐसी ही एक कार्रवाई में पचास हजार से अधिक का जुर्माना करने के मामले में पुलिस जब औरंगाबाद के एक उपभोक्ता के पास पहुंची तो हार्ट अटैक से उनकी मौत की खबर आयी।
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