छपी-अनछपी: 18 व 28 को नगर निकाय चुनाव, मनरेगा का केंद्र के पास 1405 करोड़ बकाया

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। आरक्षण के मुद्दे पर स्थगित हुए नगर निकाय चुनाव के लिए अब 18 और 28 दिसंबर को वोटिंग कराने का ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में आरक्षण के लिए समर्पित आयोग के गठन पर सुनवाई शुरू कर दी है। इसलिए इस मुद्दे पर असमंजस है। यही खबर आज अधिकतर अखबारों की लीड है। आज के अखबारों में इत्तेफाक की बात यह है कि सभी जगह संपादकीय पेज पर पहला लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। प्रभात खबर ने मंत्री श्रवण कुमार का यह बयान प्रमुखता से छापा है कि केंद्र के पास बिहार के मनरेगा का 1405 करोड़ रुपया बकाया है।
हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी खबर है: ऐलान: बिहार में 18 व 28 को नगर निकाय चुनाव। प्रभात खबर और जागरण की हेडिंग एक जैसी है: पटना नगर निगम के लिए 28 को वोटिंग। भास्कर ने दो सुर्खियां लगाई हैं: 1.18 व 28 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव। 2. आरक्षण के लिए गठित आयोग की वैधता जांचेंगे: सुप्रीम कोर्ट।
पहले चरण के मतदान के बाद मतगणना 20 दिसंबर को और दूसरे चरण की मतगणना 30 दिसंबर को होगी। बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह जिलाधिकारी को निर्देश दिया। आयोग के अनुसार पटना उच्च न्यायालय के चार अक्टूबर को दिए गए न्यायादेश के आलोक में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की प्रक्रिया/तैयारी में आवश्यक संशोधन की जरूरत को लेकर पहले चरण के 10 अक्टूबर एवं दूसरे चरण के 20 अक्टूबर के मतदान को तत्काल स्थगित कर दिया गया था।

गुजरात में आज 89 सीटों पर वोटिंग आज
भास्कर की पहली खबर है गुजरात में पहला रण आज: 89 सीटों में 32 पर पाटीदार ही ‘किंगमेकर’। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज हो रहे मतदान के दिन प्रभात खबर में अमित शाह का यह बयान छपा है: गुजरात में नहीं खुलेगा ‘आप’ का खाता, संकट में फंसी कांग्रेस।

मनरेगा का 1405 करोड़ केंद्र के पास बकाया
प्रभात खबर के अंदर के पेज पर एक सुर्खी है: मनरेगा का 1405 करोड़ केंद्र के पास बकाया, कुछ प्रखंडों में काम रुका: श्रवण कुमार। उन्होंने कहा है कि अब पूरे राज्य में मनरेगा का काम रुकने की आशंका है। इस परिस्थिति में देश में 100 दिन काम की गारंटी के बावजूद आने वाले समय में बिहार से श्रमिकों का पलायन शुरू हो जाएगा।  इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। श्रवण कुमार ने यह बात जदयू मुख्यालय में जनसुनवाई के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कही।

जी-20 की अध्यक्षता 
जी-20 की अध्यक्षता आज से भारत के हाथ में आ रही है। इससे संबंधित एक पूरे पेज का विज्ञापन लगभग सभी अखबारों में है। साथ ही, सभी अखबारों के संपादकीय पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अग्रलेख मिलती-जुलती सुर्खियों के साथ छपा है। हिन्दुस्तान की हेडलाइन है: लड़कर नहीं, मिलकर करेंगे समाधान।

सीओ और राजस्व कर्मियों की गड़बड़ी
बिहार में सीओ और राजस्व कर्मियों की गड़बड़ी से जुड़ी खबरें भी आज सभी अखबारों में है। सभी जगह यह जानकारी दी गई है कि पिछले तीन-चार महीनों में नौ सीओ को सस्पेंड किया गया है और 10 पर विभागीय कार्रवाई हुई है। इसमें यह जानकारी भी दी गई है कि बिहटा के सीओ ने मुहर्रम की छुट्टी के दिन भी दाखिल खारिज किया है।

बिजली दर के बारे में नीतीश
आज के अखबारों की एक और खबर जो सभी जगह प्रमुखता से छपी है वह है बिजली दर के बारे में नीतीश कुमार का बयान। प्रभात खबर ने लिखा है: फ्री बिजली बेमतलब की बात, वन नेशन-वन टैरिफ नीति लागू करे केंद्र सरकार: नीतीश। भास्कर की सुर्खी है मुफ्त बिजली ठीक नहीं, हम महंगी खरीद सस्ती देते हैं। हिन्दुस्तान: सभी राज्यों को एक दर पर बिजली दे केंद्र सरकार: मुख्यमंत्री।

रवीश कुमार ने भी दिया इस्तीफा
भास्कर ने पहले पेज पर यह खबर दी है: एनडीटीवी पर अडानी का दबदबा, रवीश कुमार ने भी दिया इस्तीफा।
इस खबर की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। इससे पहले प्रणा रॉय और राधिका रॉय के इस्तीफे की खबर भी पुष्ट हो चुकी है। इन खबरों में यह भी बताया जा रहा कि अभी एनडीटीवी के संस्थापक प्रणव रॉय और राधिका राय इसके मालिकाना हक से पूरी तरह से वंचित नहीं हुए हैं। इधर रवीश कुमार फिलहाल अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं।

हाजत में ही सिपाही करने लगे शराब पार्टी
पटना के पालीगंज में शराब के धंधे से जुड़ी खबर जागरण और भास्कर में पहले पेज पर छपी है। भास्कर की सुर्खी है: पालीगंज: नशे में पकड़े गए आरोपितों के साथ हाजत में ही सिपाही करने लगे शराब पार्टी, एएसपी ने मारा छापा दोनों सिपाही गिरफ्तार। जागरण ने लिखा है हाजत में कैदियों के साथ शराब पार्टी कर रहे दो होमगार्ड समेत सात हुए गिरफ्तार।

हाई कोर्ट ने बरकरार रखा पीएफआई पर लगा प्रतिबंध
जागरण ने पहले पेज पर यह खबर दी है: हाई कोर्ट ने बरकरार रखा पीएफआई पर लगा प्रतिबंध। अख़बार लिखता है: राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर हाल में ही लगाए गए प्रतिबंध को कर्नाटक हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। केंद्र सरकार ने 28 सितंबर को एक आदेश जारी कर पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। इससे जुड़ी एक खबर पटना से हिन्दुस्तान में है: शिकंजा: अतहर परवेज व जंगी एनआईए रिमांड पर। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप व कथित फुलवारीशरीफ आतंकी मड्यूल मामले में पूछताछ के लिए बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में बंद अतहर परवेज और वकील नरुद्दीन जंगी को एनआईए की रिमांड पर लेने की अनुमति मिली है। पटना एनआईए के विशेष न्यायाधीश गुरुविंदर सिंह मलहोत्रा ने बुधवार को पांच दिसंबर तक रिमांड की अनुमति दी।

ट्यूनीशिया ने फ्रांस को 1-0 से हरा दिया

फुटबॉल वर्ल्ड कप से एक और चौंकाने वाली खबर आई है कि दुनिया में 32वें नंबर की टीम ट्यूनीशिया ने फ्रांस को 1-0 से हरा दिया है। भास्कर ने यह खबर पहले पेज पर दी है: एक और बड़ा उलटफेर- वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस  32वें नंबर की टीम ट्यूनिशिया से हार गया।
अनछपी: नगर निकाय चुनाव की नई तारीखों के ऐलान और सुप्रीम कोर्ट की पिछड़ा आयोग संबंधी टिप्पणी से असमंजस हो सकता है। प्रभात खबर की यह हेडिंग इस बात को स्पष्ट करती है: नगर निकाय चुनाव पर तेज हुई राजनीति। इसके साथ ही भाजपा सांसद सुशील मोदी का यह बयान है: सरकार का अति पिछड़ा आयोग स्वतंत्र निष्पक्ष और डेडिकेटेड नहीं। जवाब में जदयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान है: ठीक से आदेश पढ़ें मोदी, आयोग गठन पर रोक नहीं। ललन सिंह का कहना है कि आदेश की कंडिका 4 में सर्वोच्च न्यायालय ने अति पिछड़े वर्ग के आयोग के गठन पर रोक नहीं लगाई है कमाल के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के समर्पित आयोग के गठन पर रोक लगाई है। यह असमंजस उस समय कुछ हद तक स्पष्ट होगा जब सरकार की ओर से आरक्षण का रोस्टर भी जारी किया जाएगा।

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