छपी-अनछपी: पीएम की बैठक में नहीं गए 10 सीएम, भाजपा विधायक के घरों पर छापेमारी

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में 10 मुख्यमंत्रियों के नहीं पहुंचने की खबर है। राजद नेता तुलसी यादव के अपहरण में आरोपित मुज़फ्फरपुर के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू सिंह के घरों पर छापेमारी की खबर को जागरण ने अहमियत दी है।

भास्कर की दूसरी सबसे बड़ी खबर है: पीएम की बैठक में नहीं गए 10 सीएम, नीतीश बोले- दोपहर बाद होती तो जाते। पीएम मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को भी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत पर चर्चा हुई हालांकि यह बैठक भी राजनीति की भेंट चढ़ गयी जहां 10 राज्यों के सीएम ने आने से इंकार कर दिया। इनमें नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, के चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक, एमके स्टालिन, पिनरई विजयन और सिद्धारमैया थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मीटिंग दोपहर बाद होती तो जाता। सुबह पटना में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु जी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने के कारण नहीं जा पाए।

नीति आयोग की बैठक में क्या हुआ

हिन्दुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी खबर है: आकांक्षाएं पूरी करने के लिए साझा रणनीति बनाएं: पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के सभी राज्यों की यह साझा जिम्मेदारी है कि वे देशवासियों के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एकजुट होकर रणनीति बनाएं। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की शनिवार को हुई बैठक में दिनभर चले मंथन में प्रधानमंत्री ने राज्यों से राजकोषीय समझदारी और बेहतर राजकाज की गतिविधियों का पालन करने को भी कहा है। इस बैठक में 19 राज्यों और छह केंद्रशासित राज्यों ने हिस्सा लिया। 11 राज्य-केंद्रशासित प्रदेश गैरहाजिर रहे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए साझा दृष्टिकोण तैयार करने का आह्वान किया।

भाजपा विधायक की तलाश में छापेमारी

जागरण की दूसरी सबसे बड़ी खबर है: भाजपा विधायक राजू सिंह के पटना व पारो आवास पर छापे। इस मामले में 26 मई की रात कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया था। अखबार लिखता है कि राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव को अगवा कर मारपीट करने के आरोपित साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह के पारू स्थित घर, कोल्ड स्टोरेज और पटना के घर पर शुक्रवार की रात छापेमारी की गई। इसमें लगभग डेढ़ सौ जवानों व पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया था। छापेमारी में विधायक नहीं मिले। विधायक के पारो स्थित आवास व कोल्ड स्टोरेज कैंपस में छापेमारी में पुलिस ने एक राइफल, चार कारतूस और दो कारें ज़ब्त की हैं। इसके अलावा एक धार्मिक स्थान पर भगवा झंडा फहराने के आरोपित महज जमा गांव के सिंटू सिंह को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है।

नया संसद भवन

जागरण और भास्कर की सबसे बड़ी खबर नए संसद भवन पर है जिसका आज यानी 28 मई को उद्घाटन होना है। राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन कराने की मांग कर रहे कांग्रेस समेत 20 विपक्षी दल कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। भाजपा सहित 25 दल कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। उद्घाटन समारोह सवेरे हवन और पूजा से शुरू होगा लेकिन मुख्य कार्यक्रम दोपहर 12:00 बजे से है। इस भवन का निर्माण 10 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सदस्यों और राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है।

नए संसद भवन की ज़रूरत नहीं थी: नीतीश

हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी सुर्खी है: नए संसद भवन की कोई जरूरत नहीं थी: नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि संसद का नया भवन बनाने की आवश्यकता नहीं थी। आजादी के समय जो भवन था, उसी को और विकसित करना चाहिए था। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं है। देश के पुराने इतिहास को बदला जा रहा है। मुख्यमंत्री शनिवार को पटना में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आज-कल जो शासन में हैं वे सारे इतिहास को बदल देंगे। आजादी की लड़ाई के इतिहास को भी बदल देंगे। रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है।

चलती ट्रेन में भी एफआईआर

हिन्दुस्तान की खास खबर है: चलती ट्रेन में दर्ज होगी प्राथमिकी। अब चलती ट्रेन में ही यात्रियों की शिकायत पर एस्कॉर्ट पार्टी के प्रभारी प्राथमिकी दर्ज करेंगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसी वक्त यात्री के व्हाट्स एप पर उसकी कॉपी रेल पुलिस भेज देगी। यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेल पुलिस ने नई पहल की है। एडीजी रेलवे बच्चू सिंह मीणा इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेलवे के अंतर्गत आने वाले चार जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, कटिहार और जमालपुर में शिकायत पुस्तिका के फॉर्मेट को भेज दिया गया है। पटना में इसकी शुरुआत हो चुकी है। बीते 31 मार्च को ही एडीजी ने सभी रेल एसपी के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया था कि ट्रेन में चलने वाली एस्कॉर्ट पार्टी को शिकायत पुस्तिका उपलब्ध करायी जायेगी।

कुछ और सुर्खियां

• मणिपुर पहुंचे सेना प्रमुख, शाह का दौरा कल से, नेट बंदी 31 तक बढ़ाई गई
• सारे जहां से अच्छा…लिखने वाले इक़बाल दिल्ली विश्वविद्यालय के कोर्स से बाहर
• बिहार में 40 फ़ीसदी बच्चियों की माहवारी 10 वर्ष की उम्र में ही शुरू हो रही
• कर्नाटक सरकार में 24 नए मंत्रियों को जगह
• बिहार के 157 निजी स्कूलों का यू-डायस कोड बंद
• फोन से जाने अपने गांव के मौसम का हाल मौसम बिहार मोबाइल ऐप लॉन्च

अनछपी: प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने के समय देश में सत्ता और विपक्ष के रिश्ते बेहद निचले स्तर पर लगते हैं। नीति आयोग की जिस बैठक में पूरे देश के लिए नीति निर्धारण होता है उसमें इतने बड़े पैमाने पर विपक्षी मुख्यमंत्रियों का शामिल ना होना अच्छी निशानी नहीं है। यह भी इत्तेफाक की बात है कि नए संसद भवन का उद्घाटन कौन करें इस मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष इस समय बिल्कुल विपरीत दूरी पर है। सत्ता में होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यह जिम्मेदारी अधिक मानी जाएगी कि वह विपक्ष के नेताओं को साथ लेकर चलें और खासकर विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को नीति आयोग जैसी बैठक में शामिल होने के लिए तैयार करें। सत्ता और विपक्ष की इस दूरी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एकता के प्रयास भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते हुए राज्यों की सरकारों से उसके संबंध बहुत अच्छे रहे हो लेकिन जो निचला स्तर अभी का बना हुआ है शायद उनके समय ऐसा नहीं था। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद विचार करना चाहिए था कि क्या यह काम राष्ट्रपति के हाथों करवाना उचित नहीं होता। जहां तक नीति आयोग की बैठक की बात है तो यह सकारात्मक उम्मीद होगी के उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल ना होने का घाटा उनके राज्यों को ना हो। भारतीय जनता पार्टी का नारा डबल इंजन की सरकार का रहा है जिसे बहुत से लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ मानते हैं। ऐसे में जहां एक इंजन यानी विपक्ष की सरकार है वहां की जनता का ध्यान रखना भी केंद्र सरकार का ही काम है। भारत जैसे संघीय देश के लिए राज्य और केंद्र के बीच अच्छे संबंध होना बेहद जरूरी है क्योंकि अगर राज्य विकसित नहीं होंगे तो देश का विकास भी प्रभावित होगा।

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