छपी-अनछपी: जी 20 बैठक की खबरों की धूम, सर्टिफिकेट जांच पर शिक्षा विभाग का सवाल

बिहार लोक संवाद डॉट नेट, पटना। जी 20 की बैठक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के दिल्ली पहुंचने की खबरों से आज के अख़बार भरे पड़े हैं। बीपीएससी द्वारा की जा रही शिक्षक बहाली के लिए सर्टिफिकेट जांच में शिक्षकों को लगाए जाने पर शिक्षा विभाग ने सवाल किया है। इस खबर को भी प्रमुखता दी गई है।

हिन्दुस्तान की एक शब्द की सुर्खी है: स्वागतम। भास्कर की सबसे बड़ी हेडिंग है महाशक्तियों का भारत पर्व आज से। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के संगठन जी 20 की बैठक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा समेत ज्यादातर राष्ट्राध्यक्ष शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। शिखर सम्मेलन में समावेशी आर्थिक विकास, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु वित्त पोषण से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। सम्मेलन में 40 देशों के नेता एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्ष स्वयं शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनके प्रतिनिधि मौजूद हैं।

मोदी-बाइडन मुलाक़ात

जागरण ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक बार फिर क्वॉड संगठन के प्रति अपने-अपने देश की न सिर्फ प्रतिबद्धता जताई है बल्कि सीधे तौर पर चीन को संदेश भी दिया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए उसकी गतिविधियों पर इस संगठन के जरिए नजर रखी जाएगी। यह दो दिनों के भीतर भारत की तरफ से हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर चीन की दूसरी बार कड़ा संदेश देने की कोशिश है। बाइडन जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार शाम को नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने आगमन के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षी मुलाकात हुई जिसमें दोनों देशों के आपसी रिश्तों के सभी आयामों पर बातचीत हुई।

सर्टिफिकेट जांच पर सवाल

भास्कर की दूसरी सबसे बड़ी खबर है: सर्टिफिकेट जांच पर शिक्षा विभाग का सवाल, BPSC ने चेताया- नियम जानें, पत्र ना लिखें। हिन्दुस्तान ने लिखा है: शिक्षा विभाग की अब बीपीएससी से तकरार। शिक्षा विभाग की अब बीपीएससी से ठन गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंगलवार को बीपीएससी को पत्र लिखकर शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच में शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तैनाती पर आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में शुक्रवार को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। साथ ही आयोग के सचिव की ओर से जवाबी पत्र भेजा गया। आयोग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने की हिदायत भी शिक्षा विभाग को दी गई है। शिक्षा विभाग को लिखे पत्र में आयोग के सचिव रवि भूषण ने कहा है शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के तहत की जा रही है।

लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले: राहुल

जागरण की खबर है: भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हो रहे हमले: राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। देश के लोकतांत्रिक ढांचे को दबाने की कोशिश को लेकर यूरोपीय संघ के कई इलाकों में चिंताएं हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि विपक्षी दल स्वतंत्रता पर हो रहे हमले को रोकने का प्रयास करेंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष यूरोपीय देशों की यात्रा के तहत इस समय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। शुक्रवार को उन्होंने पत्रकारों के साथ रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर बातचीत की और कहां की विपक्ष इस विषय पर सरकार के वर्तमान रूप से सहमत है

मणिपुर में गोलीबारी

मणिपुर में तेंगनोउपल जिले में शुक्रवार को फिर हिंसा भड़क गई। यहां के पल्लेल इलाके में गोलीबारी की दो घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई और लगभग 50 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि पल्लेल में सुबह लगभग छह बजे दो समूहों के बीच गोलीबारी शुरू हुई जो देर तक जारी रही।

सात में चार पर इंडिया की जीत

निर्वाचन आयोग ने छह राज्यों में सात विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार शाम घोषित कर दिए। इस उपचुनाव के नतीजों में इंडिया गठबंधन ने चार सीटें जीती हैं। केरल में यूडीएफ, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, झारखंड में झामुमो और उत्तर प्रदेश में सपा ने सफलता प्राप्त की। भाजपा ने त्रिपुरा और उत्तराखंड की सीटों पर जीत हासिल की।

कॉफी कैफे डे संकट में

कॉफी के लिए मशहूर ‘कैफे कॉफी डे’ पर दिवालिया होने का संकट मंडरा रहा है। कंपनी के खिलाफ दिवालियापन संहिता के तहत एक आवेदन दायर किया गया है। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज ने 228 करोड़ की भुगतान चूक पर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में आवेदन दायर किया गया है।

सबसे बड़ी धर्मशाला

हिन्दुस्तान के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को गया में बिहार की सबसे बड़ी धर्मशाला की नींव रखी। स्थानीय कॉलरा अस्पताल परिसर में 120 करोड़ से पांच मंजिली गयाजी धर्मशाला का निर्माण होगा। सीएम ने फल्गु पर बने बाईपास पुल के पास से विष्णुपद मंदिर जाने के लिए नदी के किनारे ऊंचा और चौड़ा रास्ता और घाट को सुंदर बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे श्रद्धालुओं को मंदिर जाने में सुविधा होगी।

कुछ और सुर्खियां

• जी 20 बैठक का असर: पटना दिल्ली हवाई मार्ग पर पांच जोड़ी उड़ानें रद्द
• राजधानी समेत कई ट्रेनें तीन दिन तक दिल्ली के बजाय गाजियाबाद से ही आई-जाएंगी
• दिवाली पर दिल्ली मुंबई से पटना की ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं
• आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल डीआईजी शिवेंद्र प्रियदर्शी सेवा से बर्खास्त
• 32 जिलों तक पहुंचा डेंगू, पंजाब व हरियाणा से आ रहे संक्रमित
• ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पेश करने को एएसआई को मिला कर सप्ताह का समय
• भाजपा और जनता दल सेक्युलर ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के लिए मिलाया हाथ

अनछपी: बीपीएससी से शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा के बाद और रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट जांच की प्रक्रिया अजीब बहस में फंस गई है। शिक्षा विभाग और बीएससी के बीच यह तनातनी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा विभाग को दो बातों पर आपत्ति है। पहले आपत्ति तो यह है कि फाइनल रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है। दूसरी आपत्ति इस काम के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षकों पर अनावश्यक भोज पड़ रहा है। दूसरी और बीपीएससी का कहना है कि अगर डॉक्यूमेंट जांच पहले ना हो तो बाद में सीट खाली रह जाती है क्योंकि कई उम्मीदवार इम्तिहान में सफल होने के बाद अपने दस्तावेज पेश नहीं कर पाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शिक्षा विभाग के मुखिया वर्तमान और बीपीएससी के मुखिया पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। ऐसे में इन दोनों इकाइयों के बीच टक्कर से सरकार की किरकिरी होती है और समय रहते सरकार को इस पर उचित निर्णय ले लेना चाहिए। इसे अपनी इज्जत का मसला बनाए बिना कोई हल निकालना ही सही होगा। शिक्षा विभाग की यह बात समझ में आती है कि जितनी संख्या में शिक्षक पद के लिए उम्मीदवार आए हैं उनमें हर का डॉक्यूमेंट जांच करने से काफी मेहनत लगेगी। बीपीएससी के लिए एक उपाय यह हो सकता है कि वह निश्चित संख्या से अधिक कुछ वेट लिस्ट उम्मीदवारों की सूची जारी कर उनके डॉक्यूमेंट जांच कर ले ताकि सीट खाली रहने की समस्या नहीं रहे। शिक्षा विभाग को भी हर मामले में पत्र लिखने की बजाय बातचीत से मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए।

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